मंगलबार , 22 बैशाख 2083
अबको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। यदि राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने परम्परालाई पछ्याए भने अध्यादेश जारी हुनेछ। तर, यसले निम्त्याउने कानुनी चुनौती र राजनीतिक ध्रुवीकरणले आगामी...
नागरिकहरूले भरोसा गर्नका लागि सरकारले चाँडै स्थानान्तरण गरिने ठाउँको निश्चितता र डिजिटल लगतको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जबसम्म पहिलो चरणको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुँदैन, तबसम्म त्रास र भ्रम पूर्ण रूपमा हट्ने देखिँदैन।
अबको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। यदि राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने परम्परालाई पछ्याए भने अध्यादेश जारी
सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै
"महान जनयुध्द" का 'कमाण्डर प्रचण्ड' जब माओवादी पार्टीको वस्त्र आफ्नो शरीरबाट उतारे, त्यसपछि न उनी 'प्रचण्ड' रहीरहे न त उनको
नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका
लिपुलेख भन्ज्याङ भारत, चीन र नेपालबीच एउटा भू-राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। लिपुलेख नेपालको सुदूर उत्तर-पश्चिममा ५,३३४ मिटरको उचाइमा अवस्थित
अध्यादेश ल्याउनुमा विशुद्ध नागरिक हित भनिए तापनि विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अध्यादेशहरू प्रायः सत्ता टिकाउन वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको "दुस्साहस" मा आयोजित नेपाली कांग्रेसको
नेपाली कांग्रेस, एमाले र निवर्तमान माओवादी केन्द्र— यी तीनै दल
कुनै समय हजारौंलाई रोजगारी दिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक
