सोमबार , 21 बैशाख 2083
नागरिकहरूले भरोसा गर्नका लागि सरकारले चाँडै स्थानान्तरण गरिने ठाउँको निश्चितता र डिजिटल लगतको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जबसम्म पहिलो चरणको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुँदैन, तबसम्म त्रास र भ्रम पूर्ण रूपमा हट्ने देखिँदैन।
सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै छिटो टुंग्याउने प्रयास गर्ने देखिन्छ। अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याउनु भनेको...
सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै
"महान जनयुध्द" का 'कमाण्डर प्रचण्ड' जब माओवादी पार्टीको वस्त्र आफ्नो शरीरबाट उतारे, त्यसपछि न उनी 'प्रचण्ड' रहीरहे न त उनको
नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि पदमा बसेर परिणाम दिन नसकेका वा राजनीतिक संरक्षणका
लिपुलेख भन्ज्याङ भारत, चीन र नेपालबीच एउटा भू-राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। लिपुलेख नेपालको सुदूर उत्तर-पश्चिममा ५,३३४ मिटरको उचाइमा अवस्थित
अध्यादेश ल्याउनुमा विशुद्ध नागरिक हित भनिए तापनि विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अध्यादेशहरू प्रायः सत्ता टिकाउन वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग
नेपालमा जबदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कमान सम्हालेका छन्, अमेरिका र चीन दुवैले ३५ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक प्रभावमा पार्न कुनै
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको "दुस्साहस" मा आयोजित नेपाली कांग्रेसको
नेपाली कांग्रेस, एमाले र निवर्तमान माओवादी केन्द्र— यी तीनै दल
कुनै समय हजारौंलाई रोजगारी दिएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ऐतिहासिक
