काठमाडौं। नेपालमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराएको हो कि अवसर नदेखेर पछि हटेको हो? यसको जवाफ खोज्ने हो भने समस्या केवल पुँजीको अभावमा छैन। लगानीकर्ताको ठूलो चिन्ता सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, नियामकीय अनिश्चितता र लगानी गरिसकेपछि राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्नमा छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले जारी गरेको ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ लाई सामान्य सरकारी नीति दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो रणनीतिले नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषयलाई पहिलोपटक एउटै फ्रेममा राखेको छ।

तर यसको वास्तविक मूल्य रणनीति कति राम्रो लेखियो भन्नेमा होइन, कति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

सुरक्षा : लगानीको पहिलो शर्त

आन्दोलन, बन्द, हडताल र राजनीतिक अस्थिरताका क्रममा उद्योग तथा व्यवसायमा हुने तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिकभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक क्षति पुर्‍याउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्याङ्कनअनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख रणनीतिमा छ।

त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाउने, जोखिमअनुसार सुरक्षा दिने, द्रुत सुरक्षा टोली परिचालन गर्ने, हटलाइन सञ्चालन गर्ने र उद्योगमाथिको आक्रमणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रस्ताव महत्वपूर्ण छन्। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो। त्यसैले उद्योगीलाई सुरक्षा दिनु कुनै अतिरिक्त सुविधा होइन, लगानीको पूर्वशर्त हो।

तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ

नेपालमा समस्या नीति नहुनु मात्र होइन। समस्या धेरैपटक नीति बनेपछि पनि कार्यान्वयन नहुनु हो। औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। तर सुरक्षा संरचना थपिँदैमा लगानी वातावरण सुधारिँदैन। सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणलाई वास्तवमै अपराधका रूपमा लिएर निष्पक्ष कारबाही गरे मात्र लगानीकर्ताको विश्वास फर्किन्छ।

त्यसैले सरकारले अब एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ- राजनीतिक असहमति स्वीकार्य छ, तर उद्योगमा आगजनी र निजी सम्पत्तिको विनाश स्वीकार्य छैन।

क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनः उठाउने प्रस्ताव पनि महत्वपूर्ण

आन्दोलन वा अन्य कारणबाट क्षति भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न शुल्क छुट, पुनर्निर्माण सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्कमा छुटलगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले एउटा सकारात्मक सोच देखाउँछ- उद्योग बन्द भयो भने केवल उद्योगीको सम्पत्ति नष्ट हुँदैन, रोजगारी, उत्पादन, कर र आपूर्ति शृंखला पनि प्रभावित हुन्छ।

तर राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँच होइन, स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ। वास्तविक क्षति र कृत्रिम दाबी छुट्याउन पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली नबनाइए यस्ता सुविधा नै अर्को विवादको स्रोत बन्न सक्छन्।

नीतिगत स्थिरता : निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खबर

रणनीतिमा करसम्बन्धी छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर राख्ने प्रस्ताव छ। यो प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने यसको आर्थिक प्रभाव ठूलो हुन सक्छ। लगानीकर्ताले आज कारखाना खोल्दा पाँच वर्षपछि कर नीति के हुन्छ? कच्चा पदार्थको भन्सार दर के हुन्छ? सरकार बदलिँदा नियम बदलिन्छ कि बदलिँदैन? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको हुन्छ।

लगानी आज हुन्छ, प्रतिफल वर्षौंपछि आउँछ। त्यसैले लगानीको वातावरण पनि वर्षौंसम्म अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ। पाँच वर्षको नीतिगत स्थिरताको प्रतिबद्धता त्यस अर्थमा सकारात्मक संकेत हो।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सारको फरक दर

औद्योगिकीकरणका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम र तयारी वस्तु आयात गर्दा बढी भन्सार लगाउने नीति नेपालको उत्पादन क्षेत्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ। भन्सार दर घटाउनु वा बढाउनु मात्र औद्योगिक नीति होइन। ऊर्जा, ढुवानी, ब्याजदर, जग्गा, श्रम उत्पादकत्व र बजार पहुँचको लागत पनि घटाउनुपर्छ। नत्र कागजमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिए पनि बजारमा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योग असफल हुन सक्छ।

‘एकद्वार’ प्रशासन अब साँच्चिकै एकद्वार बन्नुपर्छ

उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गर्ने प्रस्ताव अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा लगानीकर्ताले उद्योग खोल्नुभन्दा पहिले कागजपत्र मिलाउन धेरै ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

दर्ता, अनुमति, कर, वातावरण, स्थानीय तह, श्रम र अन्य नियामकीय प्रक्रियालाई डिजिटल रूपमा जोड्न सकियो भने समय र लागत दुवै घट्न सक्छ। तर डिजिटल प्रणाली बनाएर मात्र हुँदैन। मानिसले फाइल बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने पुरानो संस्कार पनि अन्त्य हुनुपर्छ।

खानीदेखि स्टार्टअपसम्म : दायरा फराकिलो

रणनीतिको अर्को राम्रो पक्ष यसको क्षेत्रगत दायरा हो। खानी तथा खनिज, पीपीपी, लघु तथा घरेलु उद्योग, स्टार्टअप, रुग्ण उद्योग र युवा उद्यमशीलतालाई समेट्नुले सरकारको दृष्टिकोण केवल ठूला उद्योगमा सीमित नरहेको देखाउँछ। विशेषतः नेपालजस्तो मुलुकमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना लघु, साना तथा मझौला उद्यम र नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा छ।

स्टार्टअप कर्जाको सीमा र दायरा विस्तार गर्ने प्रस्तावले युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा लैजान सक्छ। तर सस्तो कर्जा मात्र पर्याप्त छैन। बजार, प्रविधि, व्यवस्थापन, मेन्टरसिप र निर्यातको अवसर पनि चाहिन्छ।

पीपीपीले बदल्न सक्छ नेपालको विकासको गति

पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट लगानी परिचालन गर्ने र लजिस्टिक लागत घटाउने रणनीति आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारसँग मात्र पर्याप्त स्रोत छैन। निजी क्षेत्रसँग पुँजी र व्यवस्थापन क्षमता छ, तर उसलाई विश्वासयोग्य प्रतिफल र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ।

त्यसैले पीपीपी सफल बनाउन जोखिम बाँडफाँट, परियोजना छनोट, पारदर्शी सम्झौता र नियामकीय स्थिरता अपरिहार्य छन्।

अब सरकारका तीनव परीक्षा

यो रणनीति सफल भयो भने यसको प्रभाव केवल उद्योगी–व्यवसायीमा सीमित रहने छैन। पहिलो, लगानी बढ्छ। दोस्रो, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तेस्रो, उत्पादन र कर राजस्व बढ्दै अर्थतन्त्रको आधार फराकिलो हुन्छ। तर त्यसका लागि सरकारले तीनवटा परीक्षा पास गर्नुपर्छ।

पहिलो: विश्वासको परीक्षा। आज दिएको प्रतिबद्धता भोलि पनि कायम रहन्छ भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई दिलाउनुपर्छ।

दोस्रो: कार्यान्वयनको परीक्षा। रणनीतिमा लेखिएका सुरक्षा, राहत, सहुलियत र प्रशासनिक सुधार कागजबाट व्यवहारमा आउनुपर्छ। 

तेस्रो: राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा। सरकार बदलिँदा नीति बदलिने र राजनीतिक स्वार्थअनुसार निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्ततः लगानीकर्ताले नीति होइन, व्यवहार हेर्छ

सरकारले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति ल्याएर एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने आधार तयार गर्न सक्छ। तर नेपालको लगानी वातावरण सुधार्ने वास्तविक प्रमाण सरकारी दस्तावेज होइन, नयाँ कारखाना खुल्नु, बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन हुनु, युवाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नु, विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउनु र स्वदेशी लगानीकर्ता आफ्नो पैसा विदेश लैजानुको सट्टा नेपालमै लगानी गर्नु हो। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘रणनीति आयो कि आएन?’ होइन। 

मुख्य प्रश्न हो- सरकारले आफ्नै रणनीतिलाई कति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ?

नेपाललाई अहिले भाषणभन्दा बढी विश्वासयोग्य वातावरण चाहिएको छ। निजी क्षेत्रलाई सुविधा मात्र होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने राज्य चाहिएको छ। यदि यो रणनीति त्यस्तो राज्य निर्माण गर्ने सुरुवात बन्यो भने नेपालको आर्थिक विकासमा यसको योगदान महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर यदि यो पनि अन्य धेरै सरकारी रणनीतिजस्तै फाइलमा सीमित भयो भने निजी क्षेत्रले फेरि एउटै प्रश्न सोध्नेछ-  “नीति त आयो, अब व्यवहार कहिले आउँछ?”