भक्तपुर। गठ्ठाघरको पुरानो ढुंगा मढार्ने सड़कछेउमा पसेको हल्का घामले पनि चहकिलो तस्बिर बनाइदिन्छस तर भित्र बसेका वितरक र व्यवसायीहरूको मुखमा मुस्कान भित्र गुम्सिएको चिन्ताको रेखा छ। 

नेपाल वितरक संघको २५औँ वार्षिक सभा तथा रजतजयन्ती समारोह- २०८३ मा उठेको एउटै विषयले उठाईएका प्रश्नहरूलाई फेरि आवाज दियोस् उधारो कारोबार—यो परम्परागत भरोसा र आजको व्यवस्थापन त्रुटिको संगम हो।

“बजारमै ठूलो रकम उधारोमा फसिरहेको छ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले सुनाए। तर उनको भनाइ केवल तथ्यको सूची मात्र थिएनस त्यो वितरकहरूको दैनिकीमा गुज्रिइरहेको असहजताको संवेदनशील चित्र थियो, कसरी सानो पाईला, एकाध असुली ढिलाइ, वा अनौपचारिक सम्झौताले व्यवसायको सन्तुलन बिगारिदिन्छ। समारोहको औपचारिक भाषण र सामूहिक तस्बिरबीच यही मौन पीडा हराउँदै थियो।

उधारो कारोबार, नेपालका खुद्रा र थोक मार्फत सर्नेजाने तन्त्रमध्येको जीवित रगत हो। सानो पसलेले ठूला सप्लायरबाट सामान लिएर ग्राहकलाई सुविधा दिने परम्परा बजारलाई चलायमान बनाउँछ। तर अहिले यो भरोसाको अर्थ आर्थिक दबाब र जोखिम बाटो कारण बन्न पनि थालेको छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले भनेझैं, असुलीमा लाग्ने समय लामो भएपछि कैयौं व्यवसायीको नगद प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ, सञ्चालन खर्च ठप्प हुने खतरा बढ्छ, र अन्ततः आपूर्तिको शृंखला कमजोर हुन्छ।

पाण्डेले उधारो असुलीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको माग गर्दै निजी क्षेत्रका सबै पक्षहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुनको अनुपस्थितिले मात्र होइन, कानुन लागू गर्ने प्रविधि, सहज अनुरोध प्रक्रिया र विवाद समाधानको मध्यस्थता संयन्त्रको कमीले पनि समस्या जटिल बनाएको उनले औंल्याए। कानुनी व्यवस्थाले कागजी उत्तर त दिन सक्छस तर व्यवहारमा छिटो र भरोसायोग्य प्रक्रिया नआए उधारोको परम्परा जोखिममा पर्छ।

सरकार–व्यवसायबीचको संवादको अभाव पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पाण्डेले भनेझैं, सम्बन्धित मन्त्रीहरु व्यवसायीहरूका वास्तविक समस्यामा सक्रिय सुनुवाइ गर्न समय नदिने, औपचारिकता र फोटो अपरेसनमा सीमित हुने प्रवृत्तिले साझा समाधान खोज्न बाधा पुर्‍याएको अनुभव थुप्रिएको छ। सरकारी निकायका अनावश्यक झन्झट र दबाबले वितरकलाई व्यवसाय सञ्चालनमा निरन्तर तनावमा राख्छ- यसले विश्वासको मामिलामा गम्भीर दरार पुर्याउँछ।

यो मात्र संरचनागत समस्या होइन, सांस्कृतिक पक्ष पनि छ। उधारो दिन र लिनु दुईपक्षीय भरोसामा आधारित सामाजिक व्यवहार हो- जनताको परिश्रम, सानो व्यापारप्रति सम्मान र आपसी समन्वयले यो टिकाउ राख्छ। तर जब आर्थिक अस्थिरता, विलम्बित भुक्तानी र नियमिकरणको अभाव जोडिन्छ, तब परम्परागत भरोसा मात्रले काम नहुने ठाउँ बढ्छ। वितरकहरूले माग गरेका छन्- न केवल कानुनी टेक्स्ट, तर व्यवहारमै काम लाग्ने संयन्त्र : शीघ्र मध्यस्थता, स्वीकार्य जोखिम बन्डलिङ, र स्ट्यान्डर्डाइज्ड उधारो सम्झौता ढाँचा।

समिति र निजी संघहरूको एकजुट आवाज चाहियो भन्ने पाण्डेको प्रस्ताव त्यसै ब्यानर होईनस त्यो व्यवहारिक रणनीतिको सुरुआत पनि हुन सक्छ। यदि वितरक संघ, चेम्बर र आपूर्तिकर्ताबीच साझा मापदण्ड तय भयो भने असुली प्रक्रिया छिटो हुने, विवाद घट्ने र सानो व्यापारीहरूको निगेटिभ प्रभाव कम हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। साथै डिजिटल रेकर्डिङ र लेनदेन ट्रयाकिङले पारदर्शिता ल्याएर विवाद समाधान सजिलो बनाइदिन सक्छ।

उधारो नेपालको परम्परागत बजारजीवनको नसम्झिने भाग हो- तर अहिले यसको स्वरुप र व्यवस्थापन दुई ठाउँमा टुट्न लागेको छस् एक त सामाजिक भरोसा र अर्को त कानुनी–प्रशासनिक व्यवस्थाको कमीबीच। भक्तपुरको त्यो सभा केवल भाषण र समारोह थिएनस त्यो एउटा अनुरोध थियो- यदि परम्परा जोगाउन छ भने संरचनागत सुधार, तात्कालिक असुली प्रणाली र सरकार–निजी संवादलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। नत्र, एउटा पुरानो परम्परा आधुनिक चुनौतीहरूमा अडचन बन्छ र बजारको मुस्कान मन्द हुँदै जान सक्छ।