मंगलबार , 23 मंसिर 2082
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका- ९ का शिवलाल तिमिल्सेनाले यतिबेला सदरमुकाम मार्तडीमा अर्गानिक बस्तुको बिक्रीबाट सफल उद्यमी व्यवसायीको परिचय बनाएका छन् । ...
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले सञ्चालन गरेको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ अभियानको समयमा सरकारी अनुदान लिन खोलिएका रामेछाप नगरपालिकाका ३५...
‘दलका नेता, पोलिटब्यूरो सदस्य र पदाधिकारीले नै नियम मिचेर सहकारीको वचत रकम दुरुपपयोग गरेको पाईएको छ’ पूर्व सचिव मैनालीको अनुभव छ । ४१ जना सहकारी सञ्चालकहरु गत संविधान सभामा सदस्य...
गाउँपालिकालाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित यसै वर्षदेखि सयपत्रीको व्यावसायिक उत्पादनमा सहयोग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। ...
नगरपिता कार्कीले सहकारीका सदस्यहरुको क्षमता विकास एवं उत्पादन मूलक कार्यका लागि नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका तालिम तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नु भयो । ...
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड,...
निर्वाचनमा केन्द्रित भएका उम्मेदवार भोट माग्न जसका दैलामा शरण पर्छन्। उनकै श्रमको बेहाल भएको बारेमा वास्तै गर्दैनन्। चितवनका केरा किसान मतदाताका रुपमा जति खोजिएका हुन्छन् किसानका रुपमा भने उनीहरुलाई कसैले...
विशेष अदालका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार तामाङसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य, दुई छोरी प्रतिक्षा र प्रतिशा र सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष केवशलाल श्रेष्ठ तथा उनकी श्रीमती विना श्रेष्ठसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति...
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणको उत्पादन, मर्मत सम्भार र नयाँ औजारको आविष्कार भेटमा उक्त कारखानाबाट गर्न सकिने उनले बताए। ...
सहाराका प्रमुख कार्यकारी महेन्द्रकुमार गिरीले वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय र धुलाबारी सेवा केन्द्रमा एकैसाथ एटिएम सेवा सुरु गर्न लागिएको र एटिएम सेवालाई आगामी दिनमा विस्तार गर्दै लैजाने बताए। ...
अहिले लघुवित्तहरु धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन्। मर्जरपछि यस्ता ऋणीहरुबाट ऋण असुली गर्न झन् समस्या हुने देखिन्छ। मर्जरपछि बन्ने संस्था ठूलो हुन्छ, शाखा धेरै हुन्छन् र ऋणीहरु पनि धेरै हुन्छन्। अध्ययन...
सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन–तीन महिनामा ब्याजदरको सीमाको समीक्षा र अनुगमन पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर कतिपयले चाहिँ अधिकतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने...
