सहकारीको ऋण र निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर सीमा निर्धारण

    सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन–तीन महिनामा ब्याजदरको सीमाको समीक्षा र अनुगमन पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर कतिपयले चाहिँ अधिकतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने...