विहीबार, १४ मंसिर २०८०
अहिले पनि नेपाली समाजले पूँजीलाई घृणा गर्छ। पूँजी चाँही चाहिएको छ हामीलाई तर पूँजीलाई घृणा गर्छौं। जनस्तरमा, राजनीतिक वृत्तमा, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र सरकार सबै पूँजीको विरुद्धमा छन्।
“संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म एउटा प्रदेशको न्वारन हुन सक्दैन, भएपछि त्यसका विरुद्ध झगडा हुन्छ, महिनैपिच्छे सरकार गठन हुन्छ, विघटन हुन्छ।" ...
आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ । त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पायो ? ...
मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको तयारी तथा चुनौती र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँगको कुराकानीको अंश: ...
उनले एकल महिलाको कथा, समवेदना र शिक्षा महत्वलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरेका छन्। आफैँले धेरै चलचित्रमा सहकार्य गरेका अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई एकल महिलाको भूमिकामा प्रस्तुत गरेका छन्। ...
देशका कानुन निर्माण र लागू गर्ने ठाउँमा बस्नेबाटै विकृति देखियो, यसले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बिग्रियो । ...
अहिले जे जत्रो अक्षरमा लेखे पनि सरकार वा अन्य कुनै निकायले सुन्दैन । त्यतिबेला समाचारको ठूलो महत्व हुन्थ्यो । व्यावसायिक पत्रकारिता भएपछि व्यापारिक पत्रकारिता हुँदोरहेछ । ...
नेपालको पर्यटन ऐन विसं २०३५ मा बनेको हो । त्यो तत्कालका लागि राम्रो थियो तर आजका दिनमा समयसापेक्ष छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि ऐनलाई सोहीअनुसार परिवर्तन गर्न जरुरी...
देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा कोरियाले आज पुष्टि गरेको छ । ...
नेपालमा मुटुरोगको अवस्था, रोगको उपचार, निदान र रोकथाममा गर्नुपर्ने पहल तथा आम नागरिकले स्वस्थ मुटुका लागि अपनाउनुपर्ने जीवनशैलीका बारेमा डाक्टर उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी- ...
सङ्घीयताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जति छिटो काम हुनुपर्ने हो भएको छैन । अहिले सङ्घीयतासम्बन्धी जेजति संवैधानिक व्यवस्था छ, कार्यान्वयनका पक्षमा सबै काम हुन सकेको छैन ।...
