शनिबार, १२ साउन २०८१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने राजनीतिज्ञ हुन्। ...
ठूला दल मिलेर ढुक्कले पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ भन्ने कुरा एउटा हो। तर गहिरोरुपमा हेर्ने हो भने समग्र संरचना नै फेर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रहरीको सीआईबी, अख्तियार र कर्मचारी को बढी...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। ...
नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् हृदयेश त्रिपाठी। मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्ने त्रिपाठी साना र क्षेत्रीय दलहरूबाट राजनीति गर्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहे। कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति थालेका उनी...
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरु चलाएको छ। शिक्षकहरुलाई तलब दिएको छ। भत्ता सुविधाहरु दिएको छ। तर उपलब्धि के छ ? ...
झापाको भद्रपुरका रैथाने उदय चापागाईं इलामका बासिन्दा मात्र भएका छैनन्, युरोपको बजारमा जमेर चिया व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई समेत चिया क्षेत्रमा ल्याईरहने चियादूतको भूमिका पनि सक्रिय देखिन्छन् । ...
विश्व बजारमा गइसकेपछि गुणस्तरका सवालमा प्रशस्त प्रश्नहरु आए। जसका कारण आफैं केही नयाँ काम सुरु गर्ने लक्ष्य अनुरुप भारतको बैङ्लोरबाट प्राङारिक मल बनाउने मान्छे बोलाएर मल उत्पादनमा लागें। ...
नेपालको अर्थतन्त्र अलिबढी बाह्य परनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तोमा आपूर्ति व्यवस्था बढि हुँदा दङ्ग परेर बस्ने अनि त्यसमा विस्तारै अवरोधहरु आउन थालेपछि बर्बराउने प्रवृति छ। ...
पञ्चायतकाल एउटा नियन्त्रित व्यवस्था थियो । त्यसबेला सांसदमा मात्र होइन, शिक्षा र जलस्रोतमन्त्री भएर पनि चलाएँ । त्यस बेला ठूलो ‘डिबेट’ हुन्थ्यो । ...
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) ले मधेश आन्दोलनका समयमा असुरक्षाको कारणले विस्थापित भएका पहाडी मूलका मानिसहरुलाई पुरानै थलोमा फर्काउन आवश्यक भएको बताएका छन्। ...
महासचिव एन्टोनिया गुटेरेसको भ्रमणले नेपालमा विश्वको ध्यान आकर्षित भएकै हो। यो भन्दा पहिले पनि नेपाल विभिन्न कारणले गर्दा आकर्षित भएको हो। तर, जव वार्ताका कुरा आउँछन्। ...
अहिले पनि नेपाली समाजले पूँजीलाई घृणा गर्छ। पूँजी चाँही चाहिएको छ हामीलाई तर पूँजीलाई घृणा गर्छौं। जनस्तरमा, राजनीतिक वृत्तमा, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र सरकार सबै पूँजीको विरुद्धमा छन्।
