काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन यत्रो विध्वंशात्मक र बृहत होला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन् । भदौ २२ गतेसम्म सामान्य आन्दोलन होला, माइतीघरमा सामान्य नै होला भन्ने थियो ।

म भदौ २१ गतेसम्म काठमाडौंमै थिएँ । तर सांसद दीपक बोहोराको निधनका कारण रिक्त रहेको स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा भिड्नुपर्ने थियो । एमाले छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी दौडमा थिए । भदौ २१ गते काठमाडौँमै रहँदा जेनजी आन्दोलनका बारेमा चिनेका जेनजी अभियन्ताहरुसँग कुरा गरेर बुटवल पुगेर आन्दोलनमा सहभागी भएँ । काठमाडौंमा हुने भनिएको आन्दोलन यस्तो बृहत होला भन्नेमा काठमाडौंकै अगुवाहरु पनि ढुक्क थिएनन् । तर आन्दोलन भब्य बन्यो र देशभर भयो ।स्वभावले नै एउटा राजनीतिक रुपमा सचेत युवा तथा सामाजिक अभियान्ता भएका कारणले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, केपी ओलीको उद्दण्डताको विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहेको थिएँ । स्वतःस्फूर्तरुपमा आन्दोलनमा सहभागी भएको हुँ ।  खासमा आन्दोलन तीनवटा एजेन्डामा फोकस थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्रिनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता थियो । तर आन्दोलन जेनजी मात्र होइन, जेनवाई, जेनएक्स वा  समग्र समाज नै भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रताडित भइरहेको थियो । सरकार त्यसको तारोमा थियो ।

सरकारमा बसेका वा मन्त्रीमण्डलमा रहेका हरेक व्यक्ति आलोचित थिए ।  तिनीहरू भ्रष्टाचारसँग जोडिएका थिए र एकदमै नाङ्गो नाच नचाइरहेका थिए । त्यसले युवाहरु बढी आक्रोशित थिए । विशेषत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको मागले माहोल तातेको थियो । किनकी सामाजिक सञ्जालमा लाखौं युवा जोडिएका छन् करियर जोडिदैछ, आम्दानी जोडिनेक्रममा छ । डेमोक्रेसीको अभ्यास सामाजिक संजालमार्फत नै भइरहेको छ । डेमोक्रेसी अभ्यास गर्ने अहिलेको सबैभन्दा सस्तो ठाउँ नै मोबाइल र इन्टरनेट अनि सोसल मिडिया हो । यस्तो बेला प्रतिबन्ध लगाइँदा धेरै युवाहरु आक्रोशित थिए । ओली सरकारप्रति उकुसमुकुस भएका युवाहरुले त्यसकै विरुद्धमा सडक रोजेका हुन् । जेनजी आन्दोलन हुनुको पछाडि विविध कारण छन् । त्यसको एउटा कारण केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो । ओलीले गरेका नराम्रा कामहरु र भ्रष्टाचारका विरुद्ध युवाहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत छरप्रष्ट थिए । त्यो जेनजी आन्दोलनमार्फत थप छरप्रष्ट भयो ।

यही संविधान मान्छौं

यतिबेला कतिपय मान्छेहरु जेनजी आन्दोलनको उपलब्धीहरु खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । तर आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्दैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन् । एक जेनजी आन्दोलनको अगुवाका हिसाबले हेर्दाखेरि आन्दोलनको उपलब्धी खेर जाँदैन् भन्नेमा छु । यस विषयमा फरक प्रकारका मतहरू आइरहेका छन र फरक–फरक प्रकारका पोलिटिकल फेलोसोफीहरु पनि आइरहेका छन् । जेनजीहरुले उठाएका प्रमुख तीन एजेन्डाहरु पूरा नभएसम्मको अवस्थामा सबै जेनजीहरु एक ठाउँमा छन् । यतिबेला क्रान्ति वा आन्दोलनपछिको अवस्था छ । तरल अवस्था छ । जेनजीहरु पनि विभिन्न क्यारेक्टरका छन् । सोही अनुसार कुरा गरिरहेका छन् । कोही संविधान मान्छु भन्छन, कोही अझैं अर्को संविधान ल्याउनुपर्छ भन्छन् । यही संविधानसँग असन्तुष्ट जेनजीहरू पनि आन्दोलनमा थिए र छन् । तर अब देश शान्तितर्फ गइरहेको देख्छु र जान्छ पनि । 

यस्तो ठूलो क्रान्तिपछि समाजले अलिअलि अन्योलता चाहीं  भोगेको छ र जेनजी लिडरहरूमा पनि हिजोको निश्चित उद्देश्य थियो, त्योभन्दा धेरै ठूलो अगाडि आइसक्यौं भनिरहनु भएको छ । त्यसकारण हामीले अझैं छलफल गर्नुपर्ने छ । हुनत कोही मत मिल्नेहरू फरक फरक ग्रुपिङ गरिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थालाई असफलता अथवा अन्योलता भनेर मान्नु पर्दैन् । त्यस विषयमा सरसल्लाह गरिरहेका छौं ।

फेरि यत्रो ठूलो क्रान्ति आइसकेकाले हतारमा निर्णय लिने कुरा पनि भएन् । आपसी बहस र छलफल हुनैपर्छ । ग्रुपिजमलाई अन्यथा लिनु हुँदैन् । आफ्नो पूर्वमतहरू अनुसार साथीहरू क्लासिफाइड भएर, बर्गीकृत भएर कोही कता, कोही कता छलफल गरिरहेका छन् । यसलाई आठ नौं वटा राजनीतिक दलविरुद्ध लागेका जेनजी आन्दोलनकारीहरु आठ नौं समूह हुनुलाई मैले बिलकुलै स्वभाविक मानेको छु । कतिपयले आन्दोलन नै हाइज्याक भो भन्ने कुराहरु गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद फेरि पनि पूरानै व्यक्तिहरुको हातमा गयो भन्ने चिन्ता हुनुलाई पनि स्वाभाविक मानिन्छ । तर तत्काल केही विग्रिएको जस्तो लाग्दैन् । विस्तारै हामी सबै एकै ठाउँमा हुनेछौं ।

सरकार निर्माणगर्दा जेनजीको आवाज किन हरायो ?

देशव्यापी जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवेशमा महत्वपूर्ण असर पार्दै सरकार परिवर्तन गराएको छ भन्ने तर्क गर्दै आन्दोलनका अगुवा र समर्थकहरूले पुनरुत्थानशील समावेशीकरण र तत्काल न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि दबाव बढाएका छन् । सरकार गठन गर्दा राजधानी मात्रै होइन, ग्रामीण र सिमान्त क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने, घाइते हुने र आर्थिक घाटा बेहोरेकाहरुलाई मुख्य गरेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सेनापति कार्यालयले केही अव्यवहारिक र ढिलाइपूर्ण निर्णयहरू गरेको आरोप लगाइएको छ । आन्दोलन केवल काठमाडौँमा सीमित थिएन, माइतीघरदेखि एभरेस्ट होटलसम्म, संसद भवन र काठमाडौँ महानगरभित्र मात्रै होइन, सारा मुलुकमै जनआन्दोलन व्यापक रूपमा फैलिएको थियो । त्यसैले आन्दोलनको वास्तविक प्रतिनिधित्व र त्यसको ताकतलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्संरचनामा ‘युवा’ र जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू किन समावेश भएनन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । समय केही ढिलो भयो होला तर त्यसलाई दोषारोपण मात्र होइन, बहस र सहमतिमार्फत उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने तर्क देखिन्छ । हरेक युवा नेतृत्वले आफूलाई सक्षम देख्दा त्यो स्वाभाविक र सकारात्मक हो । तर सर्वसम्मत् प्रक्रियाबाटै नाम छनोट हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कम्तिमा १० जना युवाहरुलाई सरकारमा स्थान दिनुपर्ने हो ।

वार्तामा सीमित व्यक्ति मात्र होइन, सबै तहका प्रतिनिधिहरूबाट नाम आओस् र त्यसमा समावेशी निर्णय गरियोस् । एकल वार्ताले व्यापक सहमति नल्याउने अवस्था आउन सक्ने हुँदा पारदर्शी, समावेशी र संवेदनशील प्रक्रियाको माग गरिएको छ । साथै, आन्दोलनले जनदबाब र धारणा परिवर्तन गराएको हुँदा त्यसको न्यायोचित लाभ तत्काल प्रदान गर्नुपर्दछ ।निर्वाचन र सरकार परिवर्तन महत्वपूर्ण भए तापनि आन्दोलनले दिएको बल र बलिदानलाई तत्काल न्यायोचित रूपमा सम्बोधन नगरेको खण्डमा त्यो अन्यायपुर्ण हुनेछ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा शहीद परिवार, घाइते र मर्माहत भएका नागरिकहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने र सम्मानजनक हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने कुरामा म सधैं नै प्रतिबद्ध हुनेछु ।

संविधानको खारेजी भन्दा सुधार गर्नुपर्छ 

हामीले अहिलेको संविधानलाई रद्द गर्ने हल्ला चलाउन हुँदैन । ठूलो आन्दोलन, धेरै समयको व्यापक सहभागिता र ठूला स्रोत प्रयोग गरेर यो संविधान बनेको हो । कम्तीमा आठ वर्ष, सयौँ प्रतिनिधि तथा ठूलो आर्थिक र मानव लगानीको परिणामबाट मात्रै यो संविधान बनेको हो । नयाँ संविधान लेख्न फेरि त्यति नै समय र स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले तत्कालै सबै कुरा उल्ट्याउने जोखिम उठाउनु बुद्धिमानी होइन् ।

विवाद गरिरहनुपर्ने विन्दुहरू छन् र क्रमिक सुधार आवश्यक पनि छ । तर देशका करिब ८०–९० प्रतिशत जनताले हालको संविधान स्वीकारिसकेका छन् । संसद्का केही सांसद बाहेक अधिकांशले उपस्थिति दिएर अनुमोदन गरेको तथ्याङ्कलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । स्थानीय र राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा पनि यही व्यवस्था पटक–पटक मतबाट स्वीकारिएको छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै हुलमुल र अराजक तरिकाले संविधान फेर्ने प्रस्ताव अनुचित देखिन्छ ।

समस्याहरूको समाधान शान्तिपूर्ण, विधिसम्मत र प्रतिनिधिमार्फत खोज्नुपर्छ । जरुरी सुधारहरू हुन सक्छन, कानून, चुनावी व्यवस्था र समावेशीता जस्ता परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दा दलगत र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन सुधारेर काम चलाउन सकिन्छ । अर्थात् समस्या हल गर्न साना, व्यावहारिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दा पर्याप्त नतिजा आउँछ भने त्यस्ता ठुला र जोखिमपूर्ण उपायहरू किन अपनाउने ?

युनाइटेड जेनजीको मूल धारणा यही हो । परिवर्तन आवश्यक भएपनि तात्कालिन क्रान्ति र संविधान भगाउने अभियानले देशलाई पछाडि धकेल्छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारलाई संयम, परामर्श र जनप्रतिनिधित्वमार्फत अघि बढाउनु नै दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वको मार्ग हो ।

चुनावी मोडमा दल र जेन्जी बहुलता, मतभेद र समावेशी समाधानको आवश्यकता

दलहरू करिब–करिब चुनावको मोडमा प्रवेश गरिसकेका छन् । सबै दलभित्र चुनावतर्फ धकेल्ने शक्ति निकै बलियो छ । अधिकांशमा ८०–९० प्रतिशतसम्म मत रहेको देखिन्छ । केहीमा कम्तीमा ६० प्रतिशतसम्म पनि छ । ‘चुनामै जाऔँ’ भन्ने भाव दलहरूमा व्यापक छ र यही धारालाई अप्रोज गर्ने शक्ति सीमित छ; खासगरी नेकपा (एमाले) को नेतृत्व समूहमा मात्र तीव्र प्रतिरोध देखिन्छ । जुन प्रतिरोध पनि साँच्चै स्थायी छैन, नेतृत्वको तह निकै सानो र सिमित छ, चार–पाँच जनामा आधारित छ । तसर्थ व्यवहारिक रूपमा, व्यापक संगठन र कार्यकर्ता तहले चुनाव स्वीकृत गर्नुपर्ने दबाब दिने सम्भावना छ । हिजो केपी ओलीले चुनावमा भाग नलिने संकेत गरेतापनि कांग्रेस, रास्वपा, माओवादीजस्ता मुख्य दलहरूले चुनाव स्वीकार गरिसकेका छन् ।

म अनुमान गर्छु जब अधिकांश दलले चुनाव स्वीकारिसकेपछि एमाले पनि अन्ततः चुनावमै फर्कनेछ । यसको मुख्य कारण यो हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीहरूको जीवितता चुनावमार्फतै पुष्टि हुँदै आएको छ । चुनाव भनेको जनतालाई संवाद गर्ने, आफ्नो आधार मापन गर्ने सुन्दर र लोकतान्त्रिक माध्यम हो । कार्यकर्ता तहमा चुनाव अस्वीकार गर्ने धारलाई टिकाइराख्न सक्ने क्षमता कमै छ । पार्टी संरचना र जनभावनाले अन्ततः चुनावतर्फ ढाल्छ ।

जेनजी आन्दोलनभित्र पनि विविधता स्पष्ट छ । जेनजी भन्नेमा एउटै विचार छैन् । एभरेजमा म तीन प्रकारका धारहरू देख्छु । पहिलो समूह स्पष्ट चुनाव स्वीकार्ने र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेहरू हुन् । दोस्रो समूह अहिलेको सरकारलाई नै अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई पर्याप्त वैध नठान्ने, त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा नजाने भनाइ राख्नेहरू छन् । तेस्रो समूह भने आगामी आन्दोलनका लागि तयारी गरिराखेका छन् । तिनीहरू हालको उपलब्धिमा सन्तुष्ट छैनन् र फेरि सडकमा आउन इच्छुक छन साथै समग्र परिवर्तन नै चाहिन्छ भनी सोच्नेहरू हुन् । यी फरक–फरक धारहरूले जेन्जीलाई सोझै एकीकृत गतिमा अघि बढ्न नदिएको नै हो ।

युनाइटेड जेनजी अन्तर्गत मेरा २६ सहकर्मी र देशभरका करिब २०० जना जेनजीहरू बीच पनि साना मतभेद छन् । तर, साधारण रूपमा अधिकांशले चुनाव स्वीकार्ने पक्षमा नै झुक्छन । हाम्रो आग्रह छ सम्भव भएसम्म मतदान सूचीमा नाम दर्ता गरौं र नागरिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं ।  तथापि, चाहिँ हामी मात्र एकल मतको आधार होइन, पछाडि–पछाडि भइरहेका अभ्यास, तयारी र भित्री प्रतिबद्धतालाई पनि सम्झनु जरूरी छ । गत आन्दोलनमा बलिदानी दिएको र गहिरो रूपमा लागेको समूहको मनमा अझै वितृष्णा छ । केही साथीहरू अझै असन्तुष्ट छन् र उनीहरूले चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरू अब क्रान्तिकारी, आक्रामक कदम चाल्न चाहन्छन् । यस्तो भावना राज्यका निकाय र पार्टी नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन् ।

जेन्जीहरूका बहुसंख्यक साथीहरू राजनीतिकरुपमा साक्षर र पूर्व पार्टी–सदस्य पनि हुन, केही स्वतन्त्र भएका छन् केही पुराना पार्टीमै फर्कने सम्भावना पनि छ । पछिल्ला दुई–तीन हप्तामा घनत्वपूर्ण छलफल र बहुकेन्द्रित भेटघाटहरू भइरहेको छ । एक–एक जना नेताले आफ्नो क्षेत्रका १०–१० जनालाई भेटिरहेका छन् । यसले अर्को दुई–तीन हप्तामा स्पष्ट परिणाम दर्साउन सक्छ र कतिले नयाँ पार्टी खोल्नेछन, कति पुरानै पार्टीमा फर्कनेछन, केही स्वतन्त्रै रहन चाहनेछन् र केही आन्दोलनमै केन्द्रित रहनेछन् । यसका तीनवटा मोटा सम्भावनाहरू स्पष्ट छन् ।

राज्यसत्ताले भने २० जना नेतालाई चिया खुवाएर सहमत बनाउने मात्रले समस्या समाधान हुँदैन । ठुलो समूह असन्तुष्ट छ र उनीहरूको भावना चानचुने होइन । यदि उनीहरूलाई वार्ता र संम्वादमार्फत समेटिएन भने, फेरि ठूलो आन्दोलनको सम्भावना मर्यादाविहीन रूपमा अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले तात्वीक समाधानका नाममा आकस्मिक सहमति खोज्नु भन्दा समुचित वार्ता, पारदर्शी समावेशी प्रक्रिया र संवैधानिक ढाँचामा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । संसद् र विधि प्रक्रिया नै वैध र दीर्घकालीन समाधान प्रदान गर्न सक्षम माध्यम हुन् । त्यहाँबाटै वैचारिक र औपचारिक मागहरूलाई स्थान दिने सम्भावना हुन्छ ।

मूलत: अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा तीनवटा सत्य स्पष्ट छन् । पहिलो, अधिकांश दल चुनावको मोडमा छ । दोस्रो, जेनजीहरू भित्र घनत्वपूर्ण बहुलता र मतभेद छन र तेस्रो, समस्या समाधानका लागि संवाद, वार्ता र वैध प्रतिनिधिमार्फत हुनुपर्छ । दलीय नेतृत्व र राज्यका निकायहरूले पनि यो बुझ्नु आवश्यक छ कि सतही सहमति मात्रले दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने छैन् । वास्तविक समावेशीकरण र न्यायोचित ठोस कदममार्फत मात्र समाजलाई शान्ति र लोकतन्त्रतर्फ स्थिर बनाउन सकिन्छ ।(नेपाल न्यूज बैंक)