प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाईएका सुकुम्बासीहरुलाई भ्रम पर्ने किसिमका असत्य सूचनाहरुमाथि विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले ती सुकुम्बासीहरुलाई हटाउन भन्दा पनि उनीहरुको भरोसालाग्दो व्यवस्थापन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

आफ्नो फेसबूकमा एउटा संक्षिप्त जानकारी पोष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका सुकुम्बासी तथा नदी किनारको अतिक्रमणको समस्यालाई एक नयाँ मोडमा पुर्याएको प्रष्ट पारेका छन्।  

प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएपछि सुकुम्बासी सम्बन्धी कार्य गर्न सहज भएको बताएका छन्। 

अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुको एउटा मुख्य कारण पुरानो कानुन र व्यावहारिक कठिनाइबीचको तालमेल नमिल्नु थियो। कानुन नै संशोधन गरिनुले यो केवल बोलीमा मात्र सीमित छैन, सरकारले काम गर्नका लागि ूबाटो सफाू गरेको संकेत गर्छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती वास्तविक भूमिहीन र हुकुमबासी (सम्पत्ति भएर पनि कब्जा गर्ने) छुट्याउनु हो। सरकारले डिजिटल लगत संकलनको कुरा उठाउनुले पारदर्शिताको संकेत दिन्छ। यदि डिजिटल प्रणालीबाट विवरण संकलन र प्रमाणीकरण निष्पक्ष रूपमा भयो भने मात्र वास्तविक पीडितले न्याय पाउने आधार देखिन्छ।

विगतमा डोजर चलाएर हटाउने प्रयास मात्र हुँदा ठुलो प्रतिरोध भएको थियो। यसपटकको वक्तव्यमा निम्न दुई वर्गलाई प्राथमिकता दिइएको छ। असुरक्षित स्थानमा रहेकाहरू जसलाई अनिवार्य स्थानान्तरण गरियो।

अन्य भूमिहीनहरुलाई पनि आयोगको सिफारिसमा स्थायी समाधान खोजिने सरकारी आश्वासन छ। यसले सरकारले हठात् उठिबास भन्दा पनि पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ।

नागरिकहरू पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन नसक्ने केही आधारहरू अझै बाँकी छन्। कार्यान्वयनको गतिले पनि यस्तो आशंकाको अवस्था रहेको छ । नेपालमा कानुन बन्नु र त्यसको कार्यान्वयन हुनु दुई फरक कुरा हुन्। आयोगले विवरण संकलन गर्न कति समय लगाउँछ र त्यो कति निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा आशंका छ।

अर्को हो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्ति। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय कस्तो रहन्छ, त्यसले यसको सफलता निर्धारण गर्छ। धेरै पटक यस्ता आयोगहरू बने पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेकाले नागरिकमा अविश्वासको खाडल गहिरो छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई सकारात्मक सुरुवात तर कडा निगरानीको आवश्यकताका रूपमा लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आवासको हक सुनिश्चित गर्ने र कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो कानुनी रूपमै अघि बढेकाले यसलाई पुरानो शैलीको राजनीतिक आश्वासनमात्र भन्न मिल्दैन।

तर, नागरिकहरूले भरोसा गर्नका लागि सरकारले चाँडै स्थानान्तरण गरिने ठाउँको निश्चितता र डिजिटल लगतको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जबसम्म पहिलो चरणको व्यवस्थित पुनर्स्थापना हुँदैन, तबसम्म त्रास र भ्रम पूर्ण रूपमा हट्ने देखिँदैन।

तसर्थ, यो आश्वासन भन्दा एक कदम अगाडि बढेर कार्ययोजनातिर उन्मुख देखिएको छ, जसको पूर्ण विश्वासका लागि भने नतिजा पर्खनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।