काठमाडौं । सरकारले लघुवित्त पीडितको समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले अर्थमन्त्री स्तरको निर्णयबाट अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यसको उदेश्य प्रष्ट छ, पीडितका समस्या सुन्ने बुझ्ने र न्यायोचित हुनेगरी काम अघि बढाउन सुझाव दिने । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो समिति गठन गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आज साउन १४ गते  बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।

समितिमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्यसचिव रहेका छन्। समितिलाई तत्काल आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

लघुवित्तको यस्तो थियो सपना । कुनैबेला नेपालका दुर्गम गाउँमा एक समय यस्तो पनि थियो, जहाँ बैंकको शाखा त परै जाओस्, बैंक भन्ने शब्दसमेत धेरैका लागि अपरिचित थियो। खेतीपाती, पशुपालन वा सानो व्यापार गर्न चाहने गरिब परिवारसँग सीप थियो, श्रम थियो, सपना थियोस थिएन त केवल पूँजी।

यही अभावले उनीहरूलाई साहु–महाजनको चर्को ब्याजमा निर्भर बनाउँथ्यो। ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने दुष्चक्रले पुस्तौँसम्म गरिबीलाई निरन्तरता दिन्थ्यो। यही यथार्थलाई बदल्ने उद्देश्यले विश्वभर विकसित भएको अवधारणा हो- लघुवित्त।

लघुवित्तको मूल दर्शन सरल थियो- गरिब मानिसलाई पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने, सानो ऋणमार्फत आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने।

एउटा विश्वव्यापी आन्दोलन

१९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मुहम्मद युनुसले साना ऋणले गरिब परिवारको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रयोग सुरु गरे। परम्परागत बैंकले धितो नहुने भन्दै ऋण नदिएका महिलालाई सानो रकम उपलब्ध गराइयो। परिणाम उत्साहजनक रह्यो।

त्यही प्रयोगले पछि विश्वव्यापी माइक्रोफाइनान्स आन्दोलनको रूप लियो। लघुवित्तलाई गरिबीविरुद्धको प्रभावकारी आर्थिक औजारका रूपमा हेरिन थालियो। सन् २००६ मा डा. युनुस र ग्रामीण बैंकले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेपछि यसको विश्वसनीयता अझ बढ्यो।

नेपालमा लघुवित्तको सुरुआत

नेपालमा पनि १९९० को दशकदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रमहरू सुरु भए। सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र पछि निजी क्षेत्रसमेत यस अभियानमा जोडिए।

क्रमशः लघुवित्त संस्था स्थापना भए, गाउँ–गाउँमा शाखा पुगे, महिला समूहहरू गठन भए र साना ऋण वितरण सुरु भयो। बैंकिङ पहुँच नपुगेका समुदायमा बचत गर्ने बानी बसाल्ने र आवश्यकताअनुसार सानो कर्जा उपलब्ध गराउने अभियानले विस्तार पायो।

महिलाको हातमा आर्थिक आत्मविश्वास

नेपालको लघुवित्त आन्दोलनको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एक थियो- महिलाको आर्थिक सहभागिता।

धेरै ग्रामीण महिलाले पहिलो पटक आफ्नै नाममा बचत खाता खोले। कसैले बाख्रा पालन सुरु गरे, कसैले तरकारी खेती, कसैले सिलाइ–कटाइ, कसैले किराना पसल। घरभित्र सीमित जीवन बिताइरहेका धेरै महिलाले आर्थिक निर्णयमा भूमिका बढाउन थाले।

लघुवित्त केवल ऋण दिने संस्था रहेन : यसले गाउँमा बैठक, समूह अनुशासन, नियमित बचत र सामूहिक जिम्मेवारीको संस्कार पनि विकास गर्‍यो।

वित्तीय समावेशीकरणको सफल अभियान

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै लघुवित्तले वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दियो। दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार भयो। लाखौं नागरिक औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोडिए। बचत, कर्जा र साना उद्यमलाई ग्रामीण विकाससँग जोड्ने प्रयासले सकारात्मक परिणाम पनि दियो।

यस अवधिमा लघुवित्तलाई गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण उद्यम विकास र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरियो।

तर सफलताको छायाँमा बढ्दै थियो अर्को चुनौती

यद्यपि विस्तारसँगै केही प्रश्नहरू पनि उठ्न थाले।

के सबै ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका थिए ?

के ऋणीको भुक्तानी क्षमता राम्ररी मूल्यांकन भइरहेको थियो ?

के एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिइरहेको अवस्था नियमन गर्न सकिएको थियो ?

यी प्रश्नहरू सुरुमा सामान्य लागे। किनभने लघुवित्त क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको थियो। शाखा बढ्नु, सदस्य बढ्नु र कर्जा प्रवाह बढ्नु नै सफलताको प्रमुख सूचक मानिन्थ्यो।

तर समयसँगै यही तीव्र विस्तारले प्रणालीभित्र केही गम्भीर कमजोरी पनि जन्माइरहेको थियो।

सफलताको कथाबाट संकटतर्फ

कुनै पनि आर्थिक प्रणालीको सफलता केवल विस्तारले मापन हुँदैनस त्यसको दीर्घकालीन दिगोपनाले मापन हुन्छ।

नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले लाखौं नागरिकलाई बैंकिङ सेवाको पहुँचमा ल्यायो। हजारौं साना व्यवसाय जन्मिए। धेरै परिवारको जीवनस्तर सुधारियो। यो उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन।

तर अर्कोतर्फ, बहुल ऋण, कमजोर नियमन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वित्तीय साक्षरताको कमी र ऋणको अनुचित उपयोगजस्ता समस्या पनि विस्तारै गहिरिँदै गए। यिनै कारणले आज लघुवित्त क्षेत्र इतिहासकै ठूलो विश्वासको संकटसँग जुधिरहेको छ।

त्यसैले अहिले उठेको प्रश्न केवल 'ऋणी किन आन्दोलनमा उत्रिए ?' भन्ने होइन। अझ ठूलो प्रश्न हो- 'गरिबी घटाउने सपनाका साथ सुरु भएको अभियान कसरी आफ्नै लाभग्राहीको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्यो ?'