काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनसँगै एउटा सन्देश निकै जोडतोडका साथ प्रवाह भयो- कानून सबैका लागि बराबर छ। राज्यले कर छल्ने, बैंकिङ प्रणाली दुरुपयोग गर्ने, सहकारी रकम हिनामिना गर्ने वा अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। त्यसअनुसार केही चर्चित उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ परे, कतिपयलाई हत्कडी लगाइयो र केही न्यायिक हिरासतसम्म पुगे।

कानूनको शासन भएको मुलुकमा कसैले पनि कानूनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। उद्योगपति होस् वा सामान्य नागरिक, अपराध प्रमाणित भए कानूनी प्रक्रिया भोग्नैपर्छ। यस सिद्धान्तमा विवाद हुन सक्दैन।

तर अहिले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको प्रश्न अलि फरक छ। उनीहरूको प्रश्न अपराध गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि कानून कार्यान्वयनको शैली र त्यसले लगानी वातावरणमा पार्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ।

यदि कुनै व्यक्ति फरार छैन, प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छैन, अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ र अदालतमा उपस्थित हुन तयार छ भने के सार्वजनिक रूपमा हत्कडी लगाएर लैजानु नै अन्तिम विकल्प हो? अनुसन्धान, धरौटी, उपस्थितिको सर्त, सम्पत्ति रोक्का वा अन्य कानूनी उपायहरू पर्याप्त हुन सक्दैनन्, यही प्रश्न अहिले उद्योग–व्यवसायीहरूबीच व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।

राज्यले कठोरता देखाउनु र राज्यले न्याय देखाउनु एउटै कुरा होइन। न्याय केवल दण्डमा होइन, प्रक्रियामा पनि देखिनुपर्छ। कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यक, समानुपातिक र मर्यादित उपाय अपनाइयो कि अपनाइएन भन्ने प्रश्न लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तरसँग जोडिन्छ।

यस घटनाक्रमले अर्को मनोवैज्ञानिक असर पनि सिर्जना गरेको छ। निजी क्षेत्रका धेरै लगानीकर्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनीहरूको चिन्ता सरल छ- यदि व्यावसायिक विवाद, नियामकीय त्रुटि वा आर्थिक अनुसन्धानको अन्तिम दृश्य नै सार्वजनिक गिरफ्तारी बन्ने हो भने नयाँ लगानी गर्ने साहस कसरी बढ्छ?

लगानी केवल कर छुट वा सहुलियतपूर्ण ऋणले मात्र आउँदैन। लगानीको सबैभन्दा ठूलो आधार विश्वास हो। त्यो विश्वास नीति स्थिरताबाट आउँछ, न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको भरोसाबाट आउँछ र राज्यले व्यवसायलाई साझेदारका रूपमा हेर्छ भन्ने अनुभूतिबाट आउँछ।

यसको अर्थ आर्थिक अपराधमा राज्य नरम हुनुपर्छ भन्ने होइन। उल्टो, आर्थिक अपराधमाथि अझ प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर कानूनी कारबाही प्रतिशोधजस्तो होइन, संस्थागत न्यायजस्तो देखिनुपर्छ। अपराधीलाई दण्ड दिनु राज्यको दायित्व होस तर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको उद्देश्य हुन सक्दैन।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त छ। निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। यस्तो समयमा संवादभन्दा डर, सहकार्यभन्दा सन्देह र विश्वासभन्दा आशंका बढ्ने संकेत अर्थतन्त्रका लागि शुभ मानिँदैन।

सरकारले एउटा सन्तुलित सन्देश दिन सक्नुपर्छ- कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई उन्मुक्ति छैन, तर इमानदार लगानीकर्तालाई राज्य पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ। यी दुई सन्देश एकअर्काका विरोधी होइनन्स वास्तवमा सफल अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ नै यिनै हुन्।

अन्ततः प्रश्न हत्कडीको होइन, भरोसाको हो। अपराधीलाई कानूनले समातोस्, तर लगानीकर्ताको मनमा डर होइन, विश्वास बसोस्। किनभने उद्योग बन्द हुने देशमा कारागार भरिन सक्छन्, तर रोजगारी सिर्जना हुँदैन। राज्यले न्यायको कठोरता र लगानीको आत्मविश्वासबीचको सन्तुलन जोगाउन सकेन भने हार सरकारको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको हुनेछ।