मुम्बई। ६ हप्ता लामो अमेरिका-इजरायल-इरान द्वन्द्वमा युद्धविराम भएसँगै विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशाका बीच भारतीय रिजर्भ बैंकले बुधबार अपेक्षित रूपमा ब्याजदरलाई यथावत राखेको छ।

डेढ महिना लामो पश्चिम एसियाली द्वन्द्वले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याएको, कच्चा तेलको मूल्य बढाएको र भारत जस्ता आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय तथा मुद्रास्फीतिको दबाब सिर्जना गरेको समयमा यो नीतिगत निर्णय आएको हो।

भारत सरकारले गत महिना आरबीआईका लागि मुद्रास्फीतिको नयाँ लक्ष्य घोषणा गरेपछिको यो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा हो। सरकारले आरबीआईलाई आगामी मार्च २०३१ मा समाप्त हुने पाँच वर्षका लागि खुद्रा मुद्रास्फीतिलाई ४ प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको छ, जसमा तल-माथि २ प्रतिशतको सीमा (मार्जिन) तोकिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो द्विमासिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले अल्पकालीन ऋण दर वा रिपो दरलाई ५.२५ प्रतिशतमा तटस्थ दृष्टिकोण सहित यथावत राख्ने निर्णय गरेको बताए।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित हेडलाइन खुद्रा मुद्रास्फीति फेब्रुअरीमा ३.२१ प्रतिशत रहेको थियो, जुन आरबीआईको मध्यकालीन लक्ष्य ४ प्रतिशतको नजिक पुगेका कारण ब्याजदर कटौतीमा विराम लगाइएको हो।

यसबाहेक, युद्ध सुरु भएदेखि भारतीय रुपैयाँ ४ प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ, जसले आयातित वस्तुको मूल्य बढाई मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। तर, अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा भएपछि अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ५० पैसाले सुध्रिएर ९२.५६ पुगेको छ।

मौद्रिक नीति समितिको सिफारिसका आधारमा, आरबीआईले सन् २०२५ को फेब्रुअरी, अप्रिल र डिसेम्बरमा रिपो दर २५–२५ आधार बिन्दुले र जुन महिनामा खुद्रा मुद्रास्फीति घटेको मौकामा ५० आधार बिन्दुले कटौती गरेको थियो।

अक्टोबर २०२५ मा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति घटेर ऐतिहासिक न्यून बिन्दु ०.२५ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृङ्खला सुरु भएयताकै सबैभन्दा कम स्तर हो।

यद्यपि, गत महिना भारतीय रुपैयाँ ऐतिहासिक न्यून स्तरमा झर्दै प्रति डलर ९५ नाघेको थियो, जसले आयात महँगो बनाउँदा मुद्रास्फीति बढ्ने डर पैदा गरेको छ। मार्च ३०, २०२६ मा भारतीय रुपैयाँ ९५.२१ को कीर्तिमानी न्यून स्तरमा पुगेको थियो। (स्रोत- पिटीआएई)