काठमाडौं। नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारलाई दोस्रोपटक पत्र लेख्दै आफूलाई पूर्ण नेपाली स्वामित्वको कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेको छ। कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नेपाली नागरिक वा संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउने र भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ। तर यससँगै उसले एउटा गम्भीर चेतावनी पनि दिएको छ- यदि कानुनी अन्योल समाधान भएन भने करिब एक करोड ४० लाख ग्राहक, हजारौं व्यवसाय र समग्र डिजिटल सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्छ।

प्रश्न उठ्छ- एनसेल किन यति सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिन बाध्य भयो? के यो केवल एउटा व्यावसायिक दबाब हो, वा नेपालको लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित गम्भीर संकेतरु

एनसेलको यात्रा: विदेशी लगानीदेखि विवादसम्म

एनसेलको इतिहास नेपालमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा चर्चित उदाहरणमध्ये एक हो।

सुरुमा स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएको कम्पनी पछि मलेसियाली समूहको स्वामित्वमा पुग्यो। त्यसपछि स्विडेन–फिनल्याण्डको टेलियासोनेरा (पछि टेलिया) ले कम्पनीको नियन्त्रण लियो। सन् २०१५ मा टेलियाले आफ्नो हिस्सा बिक्री गरेपछि पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी ठूलो विवाद उत्पन्न भयो। सरकार, कर प्रशासन र कम्पनीबीच लामो कानुनी तथा प्रशासनिक बहस चल्यो, जसले विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालप्रतिको धारणा प्रभावित गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २०२३ मा मलेसियाको आजियाटा समूहले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर कम्पनीलाई नयाँ लगानीकर्ता समूहमा हस्तान्तरण गर्‍यो। यही कारोबारपछि कम्पनीको स्वामित्व, मूल्यांकन, नियामकीय स्वीकृति र भविष्यबारे नयाँ प्रश्नहरू उठे। अहिले देखिएको विवाद त्यही प्रक्रियाको अर्को चरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विवादको केन्द्रमा दूरसञ्चार ऐन

विवादको मूल आधार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ हो।

सरकारको व्याख्या अनुसार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व भएको कम्पनीको २५ वर्षे इजाजतपत्र अवधि समाप्त भएपछि त्यसका सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जान सक्छ। एनसेलको लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ (२०८६) मा समाप्त हुँदैछ।

तर कम्पनीको तर्क फरक छ। कम्पनीले दफा ३३ को अर्को व्यवस्थालाई आधार मान्दै विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कममा झारेर नेपाली कम्पनीका रूपमा निरन्तर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। त्यसैले उसले नेपाली स्वामित्व विस्तार र भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

यही कानुनी व्याख्याको फरक बुझाइ अहिलेको विवादको केन्द्र बनेको छ।

सरकार किन कठोर देखिएको छ?

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा एनसेलको शेयर संरचना परिवर्तन र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निकै सावधानीका साथ हेर्दै आएको छ। यसको एउटा कारण विगतका कर विवाद, अर्को कारण रणनीतिक पूर्वाधारको सुरक्षा, र तेस्रो कारण कानुनी व्यवस्थाको पालना हो।

सरकारको दृष्टिकोणमा, यदि कानूनले निश्चित समयपछि सम्पत्ति सरकारमा आउने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई अन्तिम समयमा स्वामित्व परिवर्तन गरेर छल्न नदिने दायित्व पनि राज्यको हुन्छ भन्ने तर्क हुन सक्छ।

तर यही कठोरता विदेशी लगानीकर्ताले 'नीतिगत अनिश्चितता' का रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छन्।

एनसेलको चेतावनी कति गम्भीर?

एनसेलले आफ्नो पत्रमा करिब १ करोड ४० लाख ग्राहक प्रभावित हुन सक्ने, बैंकिङ सेवा, डिजिटल भुक्तानी, इन्टरनेट, दुर्गम क्षेत्रको सञ्चार तथा हजारौं व्यवसायमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि सरकारले एकाएक यति ठूलो सेवा बन्द हुन दिने सम्भावना कम देखिन्छ। दूरसञ्चार राष्ट्रिय पूर्वाधारसँग जोडिएको सेवा भएकाले राज्यसँग विभिन्न नियामकीय र आपतकालीन विकल्पहरू उपलब्ध हुन्छन्।

यद्यपि कम्पनीको चेतावनीले एउटा वास्तविक प्रश्न भने उठाउँछ—यदि लाइसेन्स अवधि नजिकिँदै जाँदा कानुनी समाधान भएन भने त्यसको असर केवल एउटा कम्पनीमा सीमित रहनेछ कि समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ?

लगानीकर्तालाई जाने सन्देश

नेपालले एकातिर विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ रणनीतिक क्षेत्रका कानुनी प्रावधानलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्न खोजिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा आवश्यक कुरा स्पष्ट, पूर्वानुमेय र स्थिर नीति हो। कुनै पनि लगानीकर्ताले कानून पालना गर्नुपर्छ, तर राज्यले पनि कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा निरन्तरता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता देखाउनुपर्छ। अन्यथा विवाद केवल एनसेलमा सीमित नरही भविष्यका सम्भावित लगानीकर्ताको निर्णयमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

अब समाधान के?

यो विवाद अदालत, सरकार र कम्पनीबीचको शक्ति परीक्षण मात्र बन्नु हुँदैन। दूरसञ्चार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करोडौं सेवाग्राहीको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

यदि एनसेल वास्तवमै नेपाली स्वामित्वमा रूपान्तरण हुन इच्छुक छ भने त्यसको कानुनी आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र नियामकीय मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि सरकारको दाबी कानुनी रूपमा बलियो छ भने त्यसलाई पनि स्पष्ट, समयमै र विश्वसनीय ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अन्यथा, एउटा कम्पनीको विवादले नेपालको लगानी वातावरण, डिजिटल पूर्वाधार र कानुनी विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गरिरहनेछ। 

एनसेलको पछिल्लो पत्रलाई केवल एउटा कम्पनीको दबाबका रूपमा वा सरकारविरुद्धको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले नेपालमा विदेशी लगानी, कानुनी स्थायित्व, सार्वजनिक हित र राष्ट्रिय पूर्वाधार व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने मूल प्रश्न उठाएको छ।

अन्ततः यो विवादको समाधान अदालत वा प्रशासनिक निर्णयबाट मात्र होइन, स्पष्ट नीति, कानुनी निश्चितता र लगानी तथा सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलन कायम गर्न सक्ने राज्यको क्षमताबाट हुनेछ।