काठमाडौं। काठमाडौंको सडकमा गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह केवल एउटा व्यक्तिगत दुःखान्त घटना रहेन, यसले राज्यको संवेदनशीलता, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। घटनापछि देशभरि चर्किएको बहस, संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको आलोचना र नागरिकस्तरको आक्रोशले यस घटनालाई एउटा राजनीतिक तथा प्रशासनिक परीक्षणको विषय बनाइदिएको छ।

यसैबीच सरकारले डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा यसको जानकारी दिँदै महानगर प्रहरीका तीन कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सरकार घटनाप्रति गम्भीर देखिन खोजेको सन्देश यसबाट गएको छ।

तर मुख्य प्रश्न यतिमै सीमित छैन। नेपालमा कुनै गम्भीर घटना भएपछि छानबिन समिति गठन गर्ने परम्परा नयाँ होइन। विगतका धेरै घटनामा पनि समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको अनुभव जनतासँग छ। त्यसैले अहिले पनि धेरै नागरिकको जिज्ञासा एउटै छ, यो समिति सत्य पत्ता लगाउन बनेको हो कि तत्कालको जनआक्रोश मत्थर पार्न?

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष महानगर प्रहरीको भूमिकासँग जोडिएको छ। यदि प्रारम्भिक सूचनाअनुसार घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रिया ढिलो, असंवेदनशील वा अपर्याप्त थियो भने त्यसको निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक छ। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु पनि न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ। त्यसैले छानबिन तथ्यमा आधारित, पारदर्शी र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ।

संसदमा गृहमन्त्रीको जवाफले सरकार मौन छैन भन्ने देखाएको छ। तर लोकतन्त्रमा जवाफ दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैनस त्यो जवाफले जनविश्वास पनि जित्नुपर्छ। प्रतिपक्षले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु उसको संवैधानिक दायित्व हो भने सरकारले तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत ती प्रश्नको उत्तर दिनु उसको जिम्मेवारी हो।

यस घटनाले एउटा फराकिलो सामाजिक यथार्थ पनि उजागर गरेको छ। कुनै नागरिकलाई आफ्ना पीडा र गुनासा सुनिने सबै ढोका बन्द भएको महसुस हुँदा उसले यति चरम कदम किन रोज्न बाध्य हुन्छ? यो प्रश्न केवल प्रहरी वा गृह मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र, सार्वजनिक सेवा प्रणाली र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको विषय हो।

अब छानबिन समितिको विश्वसनीयता उसको गठनले होइन, उसले दिने निष्कर्ष र त्यसपछि हुने कार्यान्वयनले मापन हुनेछ। दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोषलाई अनावश्यक आरोपबाट जोगाइनुपर्छ, र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधारका स्पष्ट सिफारिस लागू हुनुपर्छ।

गणेश नेपालीको आत्मदाह एउटा व्यक्तिको मात्र पीडा होइन, राज्य र समाजबीचको विश्वासको सम्बन्धमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो। त्यसैले यो घटना केही दिनको राजनीतिक बहसमा सीमित हुनु हुँदैन। यदि यसले राज्य संयन्त्रलाई अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र जवाफदेही बनाउने अवसर सिर्जना गर्न सकेन भने अर्को छानबिन समिति बन्ने दिन मात्र टर्नेछ, समस्या भने उस्तै रहनेछ। (तस्बिर सामाजीक सञ्जालबाट)