स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण अब एउटा कम्पनीको कारोबारमा सीमित रहेन। ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, दूरसञ्चार नियमन, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र ठूला व्यवसायिक कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अदालतमा पुगेको अभियोगपत्रले लिलामी प्रक्रिया मात्र होइन, लिलामी हुनुअघिको कथित योजनामाथि नै प्रश्न गरेको छ। बैंकका अधिकारी, व्यवसायिक समूह र दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच भएको भनिएको संवाद, विदेशमा भएका भेटघाट र प्रतिस्पर्धी देखाउन ‘डमी’ कम्पनी प्रयोग गरिएको आरोप सत्य हो भने कागजमा देखाइएको प्रतिस्पर्धा र वास्तविक प्रतिस्पर्धाबीच ठूलो अन्तर रहेछ भन्ने देखिन्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बिर्सन हुँदैन- अभियोग प्रमाण होइन। आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन। त्यसको सत्यता प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतसँग मात्र छ। त्यसैले यो प्रकरणमा अनुसन्धानका दाबीलाई तथ्यका रूपमा होइन, न्यायिक परीक्षणको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।

तर अदालतको फैसला कुर्दै गर्दा राज्यले केही असहज प्रश्न भने टार्न मिल्दैन।

स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि उसको सम्पत्तिमाथि वास्तविक अधिकार कसको थियो? बैंकले गरेको लिलामी कति पारदर्शी थियो? बजार मूल्यांकन कसरी भयो? खरिदकर्ताबीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा थियो कि प्रक्रिया पहिले नै कसैका लागि तयार गरिएको थियो? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न- राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भनिएको सम्पत्ति निजी नियन्त्रणमा पुग्ने अवस्था कसरी बन्यो?

यस प्रकरणमा बैंकको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। धितो लिलामी बैंकिङ प्रणालीको सामान्य प्रक्रिया हो। तर कुनै लिलामीमा खरिदकर्ता पहिल्यै तय गरिएको थियो वा प्रतिस्पर्धा कृत्रिम बनाइएको थियो भन्ने आरोप प्रमाणित भयो भने त्यसले बैंकिङ अनुशासनमै गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि परीक्षणको विषय बनेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार केवल कम्पनीको निजी सम्पत्ति होइनस त्यसमा राज्यको लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र सार्वजनिक हित जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नियामकको कमजोरी, निष्क्रियता वा गलत निर्णयले अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि असर पार्न सक्छ।

अझ अफसोर कम्पनी, क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानी संरचना र वास्तविक लाभग्राही लुकाउने भनिएका अभ्यासको प्रसंगले यो मुद्दालाई एउटा कम्पनीको विवादभन्दा धेरै माथि पुर्‍याएको छ। नेपालमा अर्बौंको कारोबार गर्ने कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व र आर्थिक हितग्राही कति पारदर्शी छन् भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठाउनैपर्छ।

९६ अर्बको अंक आफैंमा ठूलो छ। तर यो मुद्दाको महत्व रकमभन्दा पनि ठूलो छ। यसले राज्यको सम्पत्ति, बैंकको निर्णय, नियामकको जिम्मेवारी र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आचरणबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट छ भन्ने परीक्षण गर्दैछ।

त्यसैले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको फैसला केवल २२ जना प्रतिवादीको कानुनी भविष्यको फैसला हुने छैन। यसले भविष्यका धितो लिलामी, दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स, विदेशी लगानी, अफसोर संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि एउटा नजिर बनाउनेछ।

राज्यको सम्पत्ति कागजमा मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन। प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा वास्तविक र नियमन निष्पक्ष हुनुपर्छ।

अन्ततः सत्य आरोपपत्रमा होइन, प्रमाणमा र प्रमाणको अन्तिम मूल्यांकन अदालतमा हुनेछ। तर यो प्रकरणले आजै राज्यलाई एउटा पाठ भने सिकाइसकेको छ- लिलामीको कागज कानुनी देखिँदैमा त्यसको पछाडिको कारोबार स्वतः स्वच्छ हुँदैन र आरोप लाग्दैमा अपराध स्वतः प्रमाणित पनि हुँदैन।

अब अदालतले यही दुई सीमाबीचको सत्य खोज्नुपर्नेछ। र राज्यले भविष्यमा यस्तो प्रश्न फेरि उठ्न नदिने प्रणाली बनाउनुपर्नेछ। 

 ९६ अर्बको स्मार्ट टेलिकम प्रकरण स् लिलामीभन्दा ठूलो प्रश्न

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण अब एउटा कम्पनीको कारोबारमा सीमित रहेन। ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली, दूरसञ्चार नियमन, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र ठूला व्यवसायिक कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अदालतमा पुगेको अभियोगपत्रले लिलामी प्रक्रिया मात्र होइन, लिलामी हुनुअघिको कथित योजनामाथि नै प्रश्न गरेको छ। बैंकका अधिकारी, व्यवसायिक समूह र दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच भएको भनिएको संवाद, विदेशमा भएका भेटघाट र प्रतिस्पर्धी देखाउन ‘डमी’ कम्पनी प्रयोग गरिएको आरोप सत्य हो भने कागजमा देखाइएको प्रतिस्पर्धा र वास्तविक प्रतिस्पर्धाबीच ठूलो अन्तर रहेछ भन्ने देखिन्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बिर्सन हुँदैन- अभियोग प्रमाण होइन। आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन। त्यसको सत्यता प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतसँग मात्र छ। त्यसैले यो प्रकरणमा अनुसन्धानका दाबीलाई तथ्यका रूपमा होइन, न्यायिक परीक्षणको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।

तर अदालतको फैसला कुर्दै गर्दा राज्यले केही असहज प्रश्न भने टार्न मिल्दैन।

स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपछि उसको सम्पत्तिमाथि वास्तविक अधिकार कसको थियोरु बैंकले गरेको लिलामी कति पारदर्शी थियोरु बजार मूल्यांकन कसरी भयोरु खरिदकर्ताबीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा थियो कि प्रक्रिया पहिले नै कसैका लागि तयार गरिएको थियोरु र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भनिएको सम्पत्ति निजी नियन्त्रणमा पुग्ने अवस्था कसरी बन्योरु

यस प्रकरणमा बैंकको भूमिका विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। धितो लिलामी बैंकिङ प्रणालीको सामान्य प्रक्रिया हो। तर कुनै लिलामीमा खरिदकर्ता पहिल्यै तय गरिएको थियो वा प्रतिस्पर्धा कृत्रिम बनाइएको थियो भन्ने आरोप प्रमाणित भयो भने त्यसले बैंकिङ अनुशासनमै गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका पनि परीक्षणको विषय बनेको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार केवल कम्पनीको निजी सम्पत्ति होइनस त्यसमा राज्यको लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र सार्वजनिक हित जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नियामकको कमजोरी, निष्क्रियता वा गलत निर्णयले अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि असर पार्न सक्छ।
अझ अफसोर कम्पनी, क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानी संरचना र वास्तविक लाभग्राही लुकाउने भनिएका अभ्यासको प्रसंगले यो मुद्दालाई एउटा कम्पनीको विवादभन्दा धेरै माथि पुर्‍याएको छ। नेपालमा अर्बौंको कारोबार गर्ने कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व र आर्थिक हितग्राही कति पारदर्शी छन् भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठाउनैपर्छ।

९६ अर्बको अंक आफैंमा ठूलो छ। तर यो मुद्दाको महत्व रकमभन्दा पनि ठूलो छ। यसले राज्यको सम्पत्ति, बैंकको निर्णय, नियामकको जिम्मेवारी र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आचरणबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट छ भन्ने परीक्षण गर्दैछ।

त्यसैले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको फैसला केवल २२ जना प्रतिवादीको कानुनी भविष्यको फैसला हुने छैन। यसले भविष्यका धितो लिलामी, दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स, विदेशी लगानी, अफसोर संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि एउटा नजिर बनाउनेछ।

राज्यको सम्पत्ति कागजमा मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन। प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा वास्तविक र नियमन निष्पक्ष हुनुपर्छ।

अन्ततः सत्य आरोपपत्रमा होइन, प्रमाणमा र प्रमाणको अन्तिम मूल्यांकन अदालतमा हुनेछ। तर यो प्रकरणले आजै राज्यलाई एउटा पाठ भने सिकाइसकेको छ—लिलामीको कागज कानुनी देखिँदैमा त्यसको पछाडिको कारोबार स्वतः स्वच्छ हुँदैनस र आरोप लाग्दैमा अपराध स्वतः प्रमाणित पनि हुँदैन।

अब अदालतले यही दुई सीमाबीचको सत्य खोज्नुपर्नेछ। र राज्यले भविष्यमा यस्तो प्रश्न फेरि उठ्न नदिने प्रणाली बनाउनुपर्नेछ।

(फायल तस्बिर: सञ्चार मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिना)