गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्ग पूर्वी सीमा क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। स्थानीय कर्मचारी, बासिन्दा र व्यवसायीसँग उनले प्रत्यक्ष सम्वाद गरेका छन्। गृहमन्त्री सीमा क्षेत्रमा पुग्नु सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकता र राज्यको उपस्थितिको राजनीतिक सन्देश पनि हो। तस्करी, राजस्व चुहावट, मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार र अन्तरदेशीय अपराधजस्ता चुनौतीबीच गृहमन्त्री स्वयं सीमामा पुग्नुले सरकारले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत दिन्छ।

वर्षौंदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक कमजोरी, सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर निगरानीका कारण अवैध गतिविधि मौलाउँदै आएका छन्। त्यसैले सिंहदरबारबाट निर्देशन दिनुभन्दा घटनास्थलमै पुगेर वास्तविकता बुझ्नु स्वागतयोग्य कदम हो। यसले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।

तर यतिमै सरकार सुशासनको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। नेपालको प्रशासनिक इतिहासले देखाएको छ, मन्त्रीहरू जान्छन्, निर्देशन दिन्छन्, केही कर्मचारी सरुवा हुन्छन्, केही दिन चर्चा चल्छ, अनि अवस्था फेरि पुरानै लयमा फर्किन्छ।

वास्तविक परीक्षा भ्रमणको होइन, त्यसपछिका परिणामको हो। सीमा क्षेत्रमा तस्करी घट्यो कि घटेन? राजस्व चुहावट रोकियो कि रोकिएन? भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी र उनीहरूलाई संरक्षण दिने प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही भयो कि भएन? सुरक्षा निकाय अझ जिम्मेवार र जवाफदेही बन्यो कि बनेन? यिनै प्रश्नले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको मापन गर्नेछन्।

यदि यो अनुगमन फोटो, निर्देशन र समाचारमै सीमित रह्यो भने यसले जनविश्वास बढाउने होइन, निराशा थप्नेछ। तर त्यसपछि नीतिगत सुधार भयो, प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली बन्यो, दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही भयो र उपलब्धि सार्वजनिक रूपमा देखिन थाल्यो भने मात्र यो भ्रमण अर्थपूर्ण ठहरिनेछ।

सीमा केवल भूगोलको अन्तिम रेखा होइन, राज्यको क्षमताको पहिलो परीक्षा पनि हो। त्यहीँबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, राजस्वको संरक्षण र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण हुन्छ।

त्यसैले गृहमन्त्रीको सीमा भ्रमणलाई स्वागत गर्न सकिन्छ। तर प्रशंसा भ्रमणका लागि होइन, परिणामका लागि हुनुपर्छ। अन्ततः इतिहासले मन्त्री कहाँ पुगे भनेर होइन, उनी पुगेपछि सीमा कति बदलियो भनेर सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ। यदि अव्यवस्था घट्छ, तस्करी नियन्त्रणमा आउँछ, प्रशासन पारदर्शी बन्छ र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भने यो भ्रमण सुशासनको सुरुआत मानिनेछ। अन्यथा, यो पनि नेपाली राजनीतिको प्रतीकात्मक सक्रियताको अर्को पुनरावृत्ति मात्र बन्नेछ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि गृहमन्त्रीको आगमन केवल एउटा सरकारी कार्यक्रम थिएन। वर्षौंदेखि राज्यको उपस्थिति कमजोर महसुस गरेका नागरिकका लागि त्यो 'सरकार हाम्रो घरदैलोमा आइपुगेको' अनुभूति पनि थियो। त्यसैले धेरैका अनुहारमा उत्साह थियो, तर त्यो उत्साह मन्त्रीलाई देखेर मात्र होइन, आफूले भोग्दै आएका समस्याको समाधान होला भन्ने आशाबाट जन्मिएको थियो।

सीमावर्ती बस्तीका नागरिकका समस्या नयाँ होइनन्। खुला सीमाका कारण हुने चोरी–तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सीमास्तम्भको संरक्षण, सुरक्षा निकायको अभाव, कमजोर पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको कमी उनीहरूको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका विषय हुन्। उनीहरूलाई भाषणभन्दा बढी व्यवहारमा परिवर्तन चाहिएको छ।

गृहमन्त्री आफैं गाउँमा पुग्नुले राज्यले उनीहरूलाई बिर्सेको छैन भन्ने सकारात्मक सन्देश अवश्य दिएको छ। स्थानीयले आफ्ना गुनासा प्रत्यक्ष राख्ने अवसर पाए, सुरक्षा निकायले पनि थप जिम्मेवारी महसुस गरेको हुन सक्छ। तर जनताको वास्तविक सन्तुष्टि भ्रमणको दिन होइन, त्यसपछि सरकारले गर्ने कामबाट मापन हुनेछ।

सीमाका नागरिक अहिले ताली बजाउने मनस्थितिमा मात्र छैनन्स उनीहरू नतिजा हेर्ने प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूलाई मन्त्रीको उपस्थितिभन्दा पनि त्यस उपस्थितिले ल्याउने परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ। यदि निरीक्षणपछि सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार भयो, तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी बन्यो, प्रशासन उत्तरदायी बन्यो र विकासका कामले गति लिए भने यो भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्छ। अन्यथा यो पनि सीमामा आएका धेरै उच्चस्तरीय भ्रमणमध्ये अर्को एउटा औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सम्झिने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः सीमा क्षेत्रका जनताको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ- 'हामी मन्त्री आएकोमा खुशी छौँ, तर त्यो खुशी स्थायी बन्ने कि नबन्ने भन्ने निर्णय अब सरकारका कामले गर्नेछ।'

इतिहासले मन्त्री कहाँ पुगे भनेर सम्झिँदैनस त्यहाँ पुगेपछि देश कति बदलियो भनेर मात्र सम्झन्छ।

-(तस्बिर साभार: सामाजीक सञ्जाल)