भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले फेरि एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ- प्रकृतिको प्रकोप रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति भने पूर्वतयारी, सतर्कता र समयमै गरिने उद्धारबाट धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। विपद्को यस्तो घडीमा राज्यको क्षमता मात्र होइन, समाजको संवेदनशीलता र नागरिकको जिम्मेवारीसमेत परीक्षण हुन्छ।

भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले सरकार, सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैलाई एउटै प्रश्न सोधेको छ- संकटमा हामी कति छिटो, कति संयमित र कति एकताबद्ध भएर उभिन सक्छौँरु

यसपटकको घटनामा सरकारले देखाएको तत्काल सक्रियता भने प्रशंसायोग्य छ। विपद्को सूचना प्राप्त हुनासाथ सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकायलाई उद्धारमा खटाउने, प्रभावित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं घटनाको समन्वय तथा स्थलगत अवस्थाबारे जानकारी लिन अग्रसर हुनु सकारात्मक सन्देश हो। प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनमा प्रधानमन्त्री स्वयं पुग्नुले संकटमा राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व नागरिकको दुःखसँगै छ भन्ने अनुभूति दिलाएको छ।

सरकारले संकटको घडीमा आफ्नो अभिभावकीय भूमिका देखाउन सक्नु लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले अहिले सरकारले गरेको कामलाई उचित मूल्यांकनसहित धन्यवाद दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। सरकारको कामको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रमा आवश्यक छ, तर जहाँ राज्यले सही समयमा सही ढंगले काम गरेको छ, त्यहाँ निष्पक्ष ढंगले प्रशंसा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आलोचना र प्रशंसा दुवै तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो संकटमा विपक्षी दलहरूले देखाएको उच्च समझदारी पनि सराहनीय छ। विपद्को समयमा सरकारलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिनु परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार हो। सत्ता पक्ष र विपक्षबीच मतभेद हुन सक्छन्, नीतिमा असहमति हुन सक्छ, तर नागरिकको जीवन र राष्ट्रिय विपद्का विषयमा साझा धारणा बन्न सक्नु लोकतन्त्रकै शक्ति हो।

अहिले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मानिसको जीवन हो। सडक, पुल, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षति पछि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान, तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, बेपत्ता नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणमा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन।

यसका लागि संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्र तथा स्वयंसेवी संस्थाहरू एउटै उद्देश्यका साथ परिचालित हुनुपर्छ। उद्धारमा भीड होइन, समन्वित शक्ति चाहिन्छ।

सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा समाजको पनि उत्तिकै ठूलो दायित्व छ। सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्वयंसेवकले राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न सक्छन्। तर सहयोग पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। राहतका नाममा अनावश्यक भीड जम्मा गर्ने, उद्धारमा अवरोध गर्ने वा वास्तविक आवश्यकता नबुझी सामग्री पठाउनेभन्दा स्थानीय प्रशासन र आधिकारिक उद्धार संयन्त्रसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्नु प्रभावकारी हुन्छ।

विपद्को अर्को संवेदनशील मोर्चा सञ्चार हो। अहिले एउटा गलत सूचना पनि आफैंमा अर्को विपद् बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट भिडियो, पुराना तस्बिर, गलत मृत्यु विवरण वा अनुमानलाई समाचारका रूपमा फैलाउने प्रवृत्तिले पीडित परिवारमा थप त्रास र पीडा निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यमले ‘पहिले सत्यापन, त्यसपछि प्रकाशन’ को सिद्धान्तलाई अझ कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी पनि कम छैन। संकटका बेला आफूले प्राप्त गरेको प्रत्येक सूचना तत्काल शेयर गर्नु ‘सूचना प्रवाह’ मात्र होइन, कहिलेकाहीँ जोखिमको विस्तार पनि हुन सक्छ। उद्धारका संवेदनशील स्थान, सुरक्षा जोखिम वा अपुष्ट विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसले उद्धार कार्यमै असर पार्न सक्छ। त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा आवेग होइन, विवेक हो।

सरकारले पनि सूचनाको क्षेत्रमा थप जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ। कहाँ कति क्षति भयो, कति मानिस सम्पर्कविहीन छन्, कहाँ उद्धार भइरहेको छ, कुन सडक वा पुल प्रयोग गर्न सुरक्षित छैन, राहत कहाँ उपलब्ध छ र नागरिकले कहाँ सम्पर्क गर्ने- यस्ता सूचनाहरू नियमित र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। राज्यबाट पर्याप्त सूचना प्रवाह भयो भने अफवाहको ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ।

भोटेकोशीको बाढीले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ- हामी विपद् आएपछि मात्र किन जाग्छौँ?

नेपालमा बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा हुने आकस्मिक प्राकृतिक घटनाको जोखिम नयाँ होइन। त्यसैले जलसतह निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको विपद् तयारीलाई अब नियमित राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

आज भोटेकोशी हो, भोलि अर्को नदी हुन सक्छ। आज एउटा बस्ती प्रभावित भएको छ, भोलि अर्को बस्ती हुन सक्छ। त्यसैले हरेक विपद्लाई छुट्टाछुट्टै घटना मानेर प्रतिक्रिया दिइरहने होइन, त्यसबाट सिकेर राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन र बलियो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

तर अहिले तत्कालका लागि समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, उद्धार र एकताको हो। सरकारले आफ्नो संयन्त्र अझ प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरोस्। सुरक्षा निकायले उद्धारलाई प्राथमिकता दिऊन्। स्थानीय तह अग्रपंक्तिमा उभियोस्। विपक्षी दलहरूले देखाएको समझदारी कायम रहोस्। संघसंस्था र निजी क्षेत्र राज्यसँग हातेमालो गरून्। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले सत्य, संवेदना र संयमको बाटो रोजून्।

विपद्ले सत्ता पक्ष र विपक्ष छुट्याउँदैन। बाढीले धनी र गरिब छुट्याउँदैन। नदीले दलको झण्डा हेर्दैन। त्यसैले विपद्को सामना पनि राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्छ।

यस कठिन घडीमा राज्यले गरेको तत्काल सक्रियता र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष अग्रसरताले नागरिकमा भरोसा जगाउने काम गरेको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकार अझ प्रभावकारी बन्नुपर्छ। आजको राम्रो कामलाई धन्यवाद दिँदै भोलिका कमजोरी सुधार्न खबरदारी गर्नु नै जिम्मेवार नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको धर्म हो।

भोटेकोशीको बाढीबाट हामीले एउटा साझा संकल्प गर्नुपर्छ- विपद् आउँदा सरकार एक्लै होइन, राज्य र समाज एकै ठाउँमा उभिनेछ।

किनकि मानवीय जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीति छैन। अहिलेको पहिलो धर्म उद्धार हो, पहिलो जिम्मेवारी जीवन रक्षा हो र पहिलो आवश्यकता- सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता।