नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने हिमालय अब केवल प्राकृतिक सम्पदा होइन, साझा जोखिमको भूगोल पनि बनेको छ। हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र त्यसबाट उत्पन्न बाढीले देखाएको वास्तविकता के हो भने विपद्ले राष्ट्रिय सीमा चिन्दैन। चीनमा भएको घटना नेपालमा असर गर्न सक्छ, नेपालको नदी उर्लिँदा भारत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई अब राहत र उद्धारमा सीमित राखेर पुग्दैनस पूर्वानुमान, पूर्वसूचना, संयुक्त तयारी र साझा जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ।

यही सन्दर्भमा चीन–नेपाल–भारतबीच स्थायी त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण समयको माग बनेको छ। साझा जोखिम नक्सा, रियल टाइम सूचना आदानप्रदान, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, नदी–केन्द्रित जोखिम योजना, संयुक्त उद्धार प्रोटोकल, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार मापदण्ड, नियमित संयुक्त अभ्यास तथा हिमालयन विपद् तथा जलवायु कोषजस्ता पहलले हिमाली क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित बनाउन सक्छन्। यस्ता संरचनाले विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि नै जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पार्छन्।

यस अभियानमा नेपालले केवल प्रभावित देशको भूमिकामा सीमित नबसी सहकार्यको पहलकर्ता बन्नुपर्छ। चीन र भारतसँग त्रिपक्षीय प्रारम्भिक चेतावनी संयन्त्र, सीमापार नदी जोखिम अध्ययन र संयुक्त विपद् अभ्यासका प्रस्ताव अघि सार्दै नेपालले “हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्सन इनिसिएटिभ” जस्ता अवधारणालाई कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउन सक्छ।

हिमालय तीन देशबीचको विभाजन रेखा होइन, साझा जिम्मेवारीको क्षेत्र हो। अब राहतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जोखिम घटाउन सहकार्य गर्ने समय आएको छ। डेटा साझा गरौँ, जोखिम पहिचान गरौँ, पूर्वसूचना दिऔँ र संयुक्त तयारी गरौँ, किनभने विपद् आएपछि होइन, विपद् आउनुअघि जीवन बचाउनु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।