नेपालमा सार्वजनिक ऋणको विषय राजनीतिक बहसको स्थायी एजेन्डा बनिसकेको छ। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै विपक्षी दलले 'प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा यति ऋण थपियो' भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने चलन लगभग स्थापित भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यही तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर सरकारको आलोचना गरिन्छ। तर वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको बहस यति सरल छैन। अर्थशास्त्रमा ऋणलाई केवल रकमको हिसाबले होइन, त्यसको उद्देश्य, उत्पादनशीलता, प्रतिफल, व्यवस्थापन क्षमता र ऋण फिर्ता गर्ने सामर्थ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।

यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको 'सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति' विषयक संवादमा अर्थशास्त्री, कानुनविद् र नीति विश्लेषकहरूले उठाएका प्रश्नहरूले नेपालको आर्थिक नीतिमाथि गम्भीर विमर्शको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

ऋणभन्दा ठूलो झट्का : मौद्रिक नीतिको प्रभाव ?

छलफलको एउटा चर्चित धारणा थियो—नेपालको पछिल्लो आर्थिक सुस्तीमा भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ भन्दा पनि २०७९ सालको कडा मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेलेको हुन सक्छ।

त्यस समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर ५ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुर्‍यायो। यो निर्णय मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि परेको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। तर यसको प्रभाव बैंक ऋणको ब्याजदरमा देखियो। उद्योग, व्यापार, निर्माण र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी सुस्तायो, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बन्यो र आर्थिक गतिविधि घटेपछि सरकारको राजस्व संकलनमा पनि असर पर्‍यो।

यद्यपि यो विषयमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबेला विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदर बढिरहेका थिए, आयात उच्च थियो र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो। त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले आवश्यक कदमका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। यसले देखाउँछ कि आर्थिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा एकपक्षीय निष्कर्षभन्दा सन्तुलित विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

ऋणको आकार होइन, तिर्ने क्षमता निर्णायक

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। सतही रूपमा हेर्दा यो चिन्ताजनक लाग्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्दा तस्वीर फरक देखिन्छ।

जापानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी छ। सिंगापुर, माल्दिभ्स, भुटान र श्रीलंकाको अनुपात पनि नेपालको भन्दा धेरै छ। तर ती सबै देशको अवस्था समान छैन।

जापानमा ऋण उच्च भए पनि अर्थतन्त्र ठूलो, उत्पादन क्षमता बलियो र लगानीकर्ताको विश्वास उच्च भएकाले ऋण व्यवस्थापन सम्भव भएको छ। अर्कोतर्फ श्रीलंकामा अत्यधिक बाह्य ऋण, विदेशी मुद्रा अभाव, कमजोर निर्यात, कर राजस्वमा गिरावट र नीति असन्तुलनले ऋण संकटलाई राष्ट्रिय आर्थिक संकटमा रूपान्तरण गरिदियो।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ- ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसलाई धान्ने आर्थिक क्षमता निर्णायक हुन्छ।

ग्रीसले दिएको कठोर चेतावनी

सन् २०१० को दशकको सुरुवातमा ग्रीस गम्भीर ऋण संकटमा फस्यो। सरकारहरूले निरन्तर ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम विस्तार गरे, तर उत्पादन र राजस्व त्यही अनुपातमा बढेन। अन्ततः ऋण व्यवस्थापन असफल भयो, कठोर मितव्ययिता अपनाउनुपर्‍यो र त्यसको असर सम्पूर्ण युरोपेली अर्थतन्त्रमा फैलियो।

नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निरन्तर विस्तार भइरहेका छन्। वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका कार्यक्रम सामाजिक न्यायका दृष्टिले आवश्यक छन्। तर यस्ता कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन आर्थिक आधार पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय अनुशासनबीचको सन्तुलन नै दीर्घकालीन समाधान हो।

कर बढाउने होइन, करको आधार विस्तार गर्ने

छलफलमा उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न कर नीतिसँग सम्बन्धित थियो। नेपालमा राजस्व घट्नेबित्तिकै करको दर बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर करको दर बढाउनु मात्र समाधान होइन।

यदि अर्थतन्त्र नै सुस्त छ भने करको दर बढाउँदा उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ। बरु कर छली नियन्त्रण, डिजिटल कर प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजना : सपना धेरै, तयारी कमजोर ?

नेपालले धेरै आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव आयोजना' घोषणा गरेको छ। तर तीमध्ये धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। लागत बढ्ने, समय लम्बिने र प्रतिफल ढिलो आउने समस्या दोहोरिएको छ।

कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सञ्चालन खर्च र प्रतिफलको यथार्थ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। आयोजना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि होइन, आर्थिक प्रतिफलका लागि छनोट हुनुपर्छ।

ऋणको साँवा–ब्याज : बढ्दो वित्तीय दबाब

सरकारको वार्षिक बजेटमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा ऋण सेवा दायित्व भनिन्छ। जब विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्न ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसले भविष्यको विकास क्षमता सीमित बनाउन सक्छ। त्यसैले उत्पादन नबढाउने र स्रोत सुनिश्चित नगरी ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रमहरू दीर्घकालमा वित्तीय बोझ बन्न सक्छन्।

आयोजना ढिलाइ र लागत वृद्धि : नेपालको पुरानो रोग

नेपालमा विकास आयोजनाको अर्को दीर्घकालीन समस्या हो- निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिला सम्पन्न हुनु र प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै खर्च बढ्नु। उदाहरणका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढ्यो। आयोजना ढिला हुँदा निर्माण लागत मात्र होइन, ब्याज खर्च पनि बढ्छ र अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल वर्षौँपछि मात्र आउँछ।

यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने सार्वजनिक ऋणको ठूलो हिस्सा आयोजना ढिलाइकै कारण महँगो बन्दै जानेछ।

ऋण : आवश्यकता कि विलासिता ?

नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि ऋणबाट जलविद्युत्, सिँचाइ, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक पूर्वाधार र निर्यात क्षमता बढ्छ भने त्यो भविष्यको उत्पादनशील लगानी हो। तर यदि ऋण नियमित प्रशासनिक खर्च, उपभोगमुखी कार्यक्रम वा तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने योजनामा खर्च हुन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ मात्र बढाउँछ।

आवश्यकता र स्रोतबीचको ठूलो अन्तर

नेपालको विकास आवश्यकता ठूलो छ, तर आन्तरिक स्रोत सीमित छन्। पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल संरचनामा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन।

तर प्रत्येक ऋणको एउटा आधारभूत प्रश्न हुनुपर्छ- के यसले भविष्यमा आम्दानी, उत्पादन वा आर्थिक क्षमता बढाउँछ ? यदि जवाफ सकारात्मक छैन भने त्यो ऋण पुनर्विचारयोग्य हुन्छ।

वैदेशिक सहायता र राष्ट्रिय हित

नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै स्रोतबाट ऋण र अनुदान लिन्छ। द्विपक्षीय सहयोगमा दातृ राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ भने बहुपक्षीय संस्थाले नीतिगत सुधारका सर्त राख्न सक्छन्।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको प्राविधिक, कानुनी र आर्थिक क्षमता बलियो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। ऋण सम्झौता केवल आर्थिक निर्णय होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक निर्णय पनि हो।

ऋणको अंकगणित, ज्यामिति र अर्थराजनीति

ऋणको अंकगणितले कति ऋण लिइयो भन्ने बताउँछ। ऋणको संरचनाले त्यसको जोखिम देखाउँछ। तर ऋणको अर्थराजनीतिले कसको प्रभावमा, कुन सर्तमा र कुन उद्देश्यका लागि ऋण लिइयो भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

यी तीनै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा नबुझी केवल ऋणको कुल रकमलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्नु अपूरो विश्लेषण हुन्छ।

ऋण होइन, ऋण व्यवस्थापनको गुणस्तर नै असली परीक्षा

नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले नै संकटको अवस्थामा पुगेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था पनि छैन।

आगामी वर्षहरूमा नेपालको चुनौती थप ऋण लिने कि नलिने भन्ने होइनस कस्तो ऋण लिने, कुन परियोजनामा लगाउने, समयमै सम्पन्न गर्ने, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी सिर्जना गर्ने तथा ऋणको साँवा–ब्याज सहज रूपमा तिर्न सक्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्ने हो।

सार्वजनिक ऋणलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषयभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको विषय बनाउने बेला आएको छ। किनभने ऋणले देशलाई समृद्धितर्फ पनि डोर्‍याउन सक्छ, र कुप्रबन्धन भयो भने त्यही ऋणले संकटको बाटो पनि खोल्न सक्छ। निर्णय ऋणले होइन, त्यसको व्यवस्थापनले गर्छ।