काठमाडौं । धार्मिक वा सामाजिक तनावलाई धेरैले केवल सुरक्षा र राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्छन्। तर अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता घटनाले सबैभन्दा पहिले विश्वासमा चोट पुर्‍याउँछन्। आधुनिक अर्थतन्त्रमा विश्वास आफैंमा एउटा आर्थिक सम्पत्ति हो। जब समाजमा अस्थिरता बढ्छ, त्यही अनुपातमा लगानीकर्ता, पर्यटक, उद्योगी–व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोविज्ञान पनि प्रभावित हुन्छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देखाएको पछिल्लो सक्रियतालाई केवल राजनीतिक सन्देशका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ- सरकार संकटको नेतृत्व गर्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नै सुस्त वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, सीमित रोजगारी सिर्जना र कमजोर उपभोक्ता मागजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो बेला कुनै पनि सामाजिक वा धार्मिक तनावले बजारमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ। उद्योगीहरूले नयाँ लगानी रोक्न सक्छन्, बैंकहरू जोखिम मूल्याङ्कनमा अझ सतर्क बन्न सक्छन्, पर्यटन क्षेत्रले बुकिङमा असर देख्न सक्छ र स्थानीय बजारमा कारोबार सुस्त हुन सक्छ।

त्यसैले संकटका बेला सरकारको दृश्य नेतृत्व आफैंमा एउटा आर्थिक नीति जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जब प्रधानमन्त्री आफैं अगाडि आएर सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्छन्, राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्छन् र सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिन्छन्, त्यसले एउटा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन्छ- राज्य नियन्त्रणमा छ, परिस्थिति व्यवस्थापनबाहिर गएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कुनै देशको मूल्याङ्कन गर्दा केवल कर नीति, श्रम कानून वा पूर्वाधार मात्र हेर्दैनन्। उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासन, सामाजिक सद्भाव र संकट व्यवस्थापनको क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ मूल्याङ्कन गर्छन्। नेपालजस्तो लगानी आकर्षित गर्न संघर्षरत अर्थतन्त्रका लागि यो झन् संवेदनशील विषय हो।

पर्यटन क्षेत्र यसको अर्को उदाहरण हो। एउटा हिंसात्मक घटना वा लामो समयसम्म जारी तनावले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक सन्देश पुग्न सक्छ। त्यसको असर होटल, रेस्टुरेन्ट, हवाई सेवा, ट्राभल एजेन्सीदेखि साना व्यवसायसम्म फैलिन सक्छ। त्यसैले समयमै गरिएको सरकारी हस्तक्षेप केवल सुरक्षा व्यवस्थापन होइन, आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको प्रयास पनि हो।

निजी क्षेत्रले पनि सरकारबाट यस्तै सन्देश खोजिरहेको हुन्छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा कर छुट होइन, पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिर वातावरण हो। नियमको स्पष्टता, कानुनी शासन र सामाजिक शान्ति भए लगानीकर्ताले जोखिम लिन सक्छन्। तर अस्थिरता लम्बिँदै गयो भने पूँजी स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित गन्तव्यतर्फ सर्छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सक्रियताको मूल्याङ्कन केवल बैठक बसे वा भ्रमण गरे भन्ने आधारमा होइन, यसले बजारमा कस्तो विश्वास निर्माण गर्छ भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

अब परिणामले मात्र विश्वास जित्छ

सरकारले पछिल्ला दिनमा देखाएको सक्रियता स्वागतयोग्य संकेत हुन सक्छ। तर बजार, लगानीकर्ता र नागरिकले अब भाषणभन्दा बढी निरन्तरता र परिणाम हेर्नेछन्। यदि यही सक्रियता नियमित शासनशैलीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरतामात्र होइन, आर्थिक विश्वास पनि बलियो बनाउन सक्छ। तर यदि यो केवल तत्कालीन दबाबको प्रतिक्रिया मात्र सावित भयो भने त्यसले क्षणिक समाचार त बनाउला, दीर्घकालीन विश्वास भने निर्माण गर्न सक्दैन।