काठमाडौं । नेपालमा फाइभ–जी विस्तारका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गर्दैछन्। तर प्रश्न प्रविधि तयार छ कि छैन भन्ने होइन, सरकार निर्णय गर्न कति तयार छ भन्ने हो। दुई कम्पनीले फाइभ–जी विस्तारमा ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस्तो ठूलो लगानी, डिजिटल पूर्वाधार र नयाँ अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई वर्षौंसम्म अनिर्णयमा राख्नु नेपालको हितमा हुँदैन।

फाइभ-जी अब विलासिता होइन, पूर्वाधारको प्रश्न

नेपालमा पाँचौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फाइभ-जी विस्तारको बहस नयाँ होइन। परीक्षण भइसकेको छ, सेवा प्रदायकसँग प्राविधिक क्षमता छ र बजारमा उच्च गतिको डेटा सेवाको माग पनि बढिरहेको छ। तर व्यावसायिक विस्तार भने अझै निर्णय र नीतिगत स्पष्टताको चरणमै छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई चरणबद्ध व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएपछि दुवै कम्पनी तयारीमा जुटेका छन्। यसको अर्थ अब बहस परीक्षणबाट व्यावसायिक कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने चरणमा पुगेको छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-नेपालले अझै कति समय निर्णय कुर्ने?

फाइभ-जी केवल मोबाइलमा छिटो इन्टरनेट चलाउने प्रविधि होइन। यसले डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, डिजिटल भुक्तानी, औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात र नयाँ डिजिटल व्यवसायको विस्तारलाई आधार दिन सक्छ।

त्यसैले फाइभ-जीमा ढिलाइ हुनु दूरसञ्चार कम्पनीको व्यावसायिक विषय मात्र होइन, नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको गति सुस्त पार्ने विषय हो।

टेलिकम तयार छ, तर प्रतिफलको चिन्ता छ

नेपाल टेलिकमले परीक्षणपछि प्रमुख शहरबाट व्यावसायिक फाइभ-जी विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायत सात मुख्य शहरलाई प्रारम्भिक प्राथमिकतामा राखेको छ।

कम्पनीले आवश्यक उपकरण खरिदलगायत आन्तरिक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ। तर टेलिकमभित्र अर्को प्रश्न पनि बलियो छ- फाइभ-जीमा लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल कति समयमा आउँछ?

यो प्रश्न अस्वाभाविक होइन। ठूलो लगानी गरेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा त्यसको बजार, ग्राहकको माग, शुल्क संरचना र आम्दानीको सम्भावना स्पष्ट हुनुपर्छ। तर यहाँ सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले जोखिम छ भनेर लगानी रोक्ने होइन, जोखिम घटाउने वातावरण बनाउने हो।

फाइभ-जीको लगानी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी नीति, शुल्क नीति, पूर्वाधार साझेदारी, उपकरण आयातसम्बन्धी सहजता र दीर्घकालीन नियामकीय स्थिरता सरकारले दिन सक्छ।

एनसेलको समस्या प्रविधि होइन, भविष्यको अनिश्चितता

निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अवस्था अझ संवेदनशील छ। एनसेलसँग फाइभ-जी विस्तार गर्ने प्राविधिक क्षमता रहेको बताइरहे पनि ठूलो लगानी गर्नुअघि कम्पनीको दीर्घकालीन भविष्यबारे स्पष्टता चाहिएको छ। यसको कारण उसको लाइसेन्स अवधि हो।

एनसेललाई दिइएको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि पूरा भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधारको स्वामित्वसम्बन्धी विशेष व्यवस्था लागू हुन्छ।

यही कारण एनसेलको प्रश्न सरल छ- आज अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने, तर केही वर्षपछि त्यो लगानीको व्यावसायिक प्रतिफल लिने अवस्था नै सुनिश्चित नहुने हो भने किन लगानी गर्ने? यो प्रश्नलाई सरकारले टारेर हुँदैन।

किनकि यसको असर एनसेलमा मात्र पर्दैन। एनसेलले फाइभ-जीमा लगानी नगर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ। प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदा उपभोक्ताले महँगो वा कम गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन्। त्यसको असर अन्ततः नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमै पर्छ।

७० अर्बको लगानीलाई अनिर्णयमा राख्नु कति उचित?

फाइभ-जीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न नेपालका दुई प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनीबाट करिब ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। एनसेलको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै गुणस्तरीय फाइभ-जी सेवा उपलब्ध गराउन १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्ने देखाएको छ।

अब यो तथ्यलाई अर्को कोणबाट हेरौं।

नेपालमा ठूलो मात्रामा निजी लगानी भित्र्याउन कठिन भइरहेको छ। विदेशी मुद्रा, रोजगारी, उत्पादन, पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरणको बहस चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने सरकारको पहिलो काम ‘किन नगर्नेरु’ भन्ने कारण खोज्नु होइन, ‘कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा गर्नेरु’ भन्ने वातावरण बनाउनु हुनुपर्छ।

फाइभ-जीमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु आफैंमा ठूलो आर्थिक गतिविधि हो। यसले दूरसञ्चार उपकरण आयातदेखि फाइबर नेटवर्क, डेटा सेन्टर, निर्माण, प्राविधिक जनशक्ति, सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा र डिजिटल व्यवसायसम्म धेरै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले फाइभ-जीलाई केवल टेलिकम कम्पनीको लगानीका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ।

सरकारका लागि अहिलेको मुख्य परीक्षा

सरकारले अब तीनवटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। पहिलो: फाइभ-जीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी र नियामकीय व्यवस्था कहिलेसम्म स्पष्ट हुन्छ?

दोस्रो: दूरसञ्चार कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेपछि त्यसको व्यावसायिक प्रतिफल लिन सक्ने वातावरण कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

तेस्रो: नेपाल टेलिकम र एनसेललाई समान, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियममा कसरी अघि बढाइन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल ‘कार्ययोजना पेश गर’ भनेर पुग्दैन। कार्ययोजना त कम्पनीले बनाउँछन्। तर लगानीयोग्य वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।

चिनियाँ उपकरण कि अन्य विकल्प?

फाइभ-जी विस्तारसँगै उपकरणको विषय पनि संवेदनशील छ। नेपाल टेलिकमको फोर-जी नेटवर्कमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको उपकरणको ठूलो उपस्थिति छ। फाइभ-जीमा पनि त्यही उपकरण प्रयोग गर्ने कि अन्य कम्पनीका उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।

अमेरिकालगायत केही मुलुकले चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरणप्रति सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैले नेपालका लागि यो विषय केवल व्यापारिक निर्णय होइन, प्रविधि, सुरक्षा, लागत र भूराजनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो। तर यसको अर्थ निर्णय नै नगर्ने होइन।

नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा, लागत, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा उपकरणसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ। कुनै मुलुकको दबाबमा होइन, नेपालको हितमा निर्णय हुनुपर्छ।

एनसेललाई स्पष्टता, टेलिकमलाई निर्णय

एनसेलले फाइभ-जी मात्र होइन, डेटा सेन्टर र फाइबर टु द होमजस्ता पूर्वाधारमा समेत लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आवश्यक पूर्वाधार र अनुमति पाएमा काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता शहरमा पाँच–छ महिनाभित्र फाइभ-जी सेवा सुरु गर्न सक्ने उसको दाबी छ। यसले देखाउँछ, अवरोध प्रविधिमा भन्दा नीतिमा बढी छ।

अर्कोतर्फ नेपाल टेलिकमसँग सरकारी स्वामित्वका कारण अर्को जिम्मेवारी छ। उसले केवल नाफा हेरेर होइन, राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको जिम्मेवारीसमेत बोकेको छ। त्यसैले टेलिकमले पनि ‘प्रतिफल निश्चित छैन’ भन्दै अनिश्चितकालसम्म पर्खन मिल्दैन। लगानीको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक परे चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गर्ने व्यावसायिक मोडल बनाउनुपर्छ।

सरकारले अब निर्णय गर्नुपर्छ

नेपालमा धेरै पूर्वाधार आयोजना र नीतिगत निर्णय वर्षौंसम्म छलफलमै अल्झिने समस्या छ। फाइभ-जी पनि त्यही नियतिको अर्को उदाहरण बन्नु हुँदैन। सरकारले अब स्पष्ट समयसीमा तोकेर काम गर्नुपर्छ।

प्राधिकरणले कम्पनीबाट कार्ययोजना लिने, त्यसको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गर्ने, फ्रिक्वेन्सी तथा नियामकीय विषय टुंग्याउने र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति दिने प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म तन्काउनु हुँदैन। सरकारले एनसेलको लाइसेन्स र स्वामित्वसम्बन्धी दीर्घकालीन प्रश्नलाई पनि कानुन, राष्ट्रिय हित र लगानी सुरक्षाको आधारमा स्पष्ट गर्नुपर्छ।

यसमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ- नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ, तर नियमको अस्पष्टताले लगानी रोक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु सरकारको उपलब्धि होइन।

फाइभ-जीमा ढिलाइको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नेछन्

सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा तत्काल सरकारी कोषबाट पैसा खर्च हुँदैन। त्यसैले ढिलाइको लागत देखिँदैन। तर यसको अर्थ लागत छैन भन्ने होइन।

ढिलाइ हुँदा:
- निजी लगानी रोकिइरहन्छ,
- डिजिटल पूर्वाधार विस्तार सुस्त हुन्छ,
- नयाँ डिजिटल व्यवसायको विकास ढिलो हुन्छ,
- औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीको प्रयोग पछाडि पर्छ,
- दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ,
- र अन्ततः उपभोक्ताले आधुनिक प्रविधिको लाभ ढिलो पाउँछन्।

त्यसैले फाइभ-जीमा ढिलाइको वास्तविक मूल्य सरकारले होइन, अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले तिर्नेछन्।

अब नेपालले प्रविधि कुरेर बस्ने कि भविष्य बनाउने?

फाइभ-जीको विषयमा अहिले नेपालसँग एउटा महत्वपूर्ण अवसर छ। नेपाल टेलिकम विस्तारका लागि तयार हुँदैछ। एनसेलले पनि लगानीको सम्भावना देखाइरहेको छ। बजारमा डेटा प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। डिजिटल कारोबार, अनलाइन सेवा र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय विस्तार भइरहेका छन्। अर्थात् आधार तयार छ।

अब चाहिएको कुरा सरकारको निर्णय क्षमता हो। सरकारले लगानीको जोखिम बुझ्नुपर्छ, तर जोखिमकै नाममा निर्णय रोकिरहनु हुँदैन। कम्पनीको व्यावसायिक हित र नेपालको राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।

फाइभ-जीमा नेपालको नीति यस्तो हुनुपर्छ: सुरक्षा सुनिश्चित गर, प्रतिस्पर्धा बढाऊ, लगानी सुरक्षित गर, उपभोक्तालाई लाभ देऊ र निर्णय छिटो गर। नेपालले फाइभ-जीमा अरू देशसँग प्रविधिको दौड जित्नैपर्छ भन्ने होइन। तर आफ्नो डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक ढिलाइका कारण पछाडि पार्ने गल्ती भने गर्नु हुँदैन।

अन्ततः प्रश्न ‘नेपालमा फाइभ-जी कहिले आउँछ?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो, नेपालले ७० अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित लगानी, नयाँ डिजिटल पूर्वाधार र आगामी पुस्ताको अर्थतन्त्रलाई अझै अनिर्णयमा राख्ने कि समयमै निर्णय गरेर त्यसलाई आर्थिक विकासको अवसरमा बदल्ने?

अब सरकारसँग ढिलाइ गर्नेभन्दा निर्णय गर्ने समय हो।