काठमाडौं । नेपालका बैंकहरूमा अहिले एउटा अनौठो विरोधाभास देखिएको छ। एकातिर उद्योगी–व्यवसायीले 'कर्जा पाइएन' वा 'लगानी गर्ने वातावरण छैन' भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कोतिर बैंकहरूले 'लगानी गर्ने ग्राहक नै छैन' भन्दै अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप तरलताका रूपमा थन्काएर राखेका छन्। अझ रेमिटेन्सबाट आउने ठूलो रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीभित्रै घुमिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- यदि बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरूले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ नाफा कसरी कमाइरहेका छन्रु

यही प्रश्नलाई सिद्धार्थ बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणले फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म सिद्धार्थ बैंकले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ४.५४ प्रतिशत बढी हो। तर यही अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा भने २.६२ प्रतिशतबाट ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ। इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि १ अर्ब ३७ करोडबाट बढेर १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको अर्थ बैंकले खराब कर्जाको सम्भावित जोखिमका लागि बढी रकम छुट्याउनु परेको छ।

नाफा कहाँबाट आउँछ ?

सामान्य बुझाइमा बैंकको नाफा भनेको धेरै कर्जा दिएर धेरै ब्याज उठाएको परिणाम हो। तर वास्तविकता केही फरक छ।

बैंकहरूको आम्दानीका मुख्य स्रोत यस्ता हुन्छन्-

- निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजबीचको अन्तर  

- सेवा शुल्क, रेमिटेन्स, एलसी, ग्यारेन्टी, डिजिटल कारोबारलगायतका शुल्क 

- सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य सुरक्षित लगानीबाट हुने आम्दानी 

- विगतमा प्रवाह गरिएका कर्जाबाट निरन्तर आउने ब्याज 

- सञ्चालन खर्च नियन्त्रण र कर व्यवस्थापन, 

अर्थात् नयाँ कर्जा उल्लेखनीय रूपमा नबढे पनि पुराना कर्जाबाट आउने ब्याज, विभिन्न शुल्क तथा वित्तीय व्यवस्थापनका कारण बैंकले नाफा कायम राख्न सक्छ।

तर एउटा अर्को प्रश्न पनि छ...

सिद्धार्थ बैंकले ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ। तर कर्जा भने २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्रवाह गरेको छ। यसको अर्थ ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा पुगेको छैन।

यही अवस्था अहिले धेरै बैंकहरूमा देखिन्छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- बैंकको काम पैसा सुरक्षित राख्नु मात्र हो कि अर्थतन्त्र चलाउनु पनि हो ?

यदि बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदै जाने र उद्योग–व्यवसायमा लगानी नबढ्ने हो भने त्यसले बैंकको ब्यालेन्स शीट त राम्रो देखाउन सक्छ, तर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्दैन।

राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य

पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अनिश्चितता, कमजोर निजी लगानी, निर्माण क्षेत्रको सुस्ती, घरजग्गा कारोबारको मन्दी र उद्योग विस्तारमा आएको रोकावटले बैंकहरूको ऋण माग घटाएको छ। बैंकले ऋण दिन चाहन्छ। व्यवसायी ऋण लिन डराउँछ।

यही मनोविज्ञानले बैंकिङ प्रणालीमा 'तरलताको जाम' सिर्जना गरेको छ। रेमिटेन्सबाट आएको पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ। बैंकबाट उत्पादनमा जाँदैन। त्यसैले अर्थतन्त्रमा पैसाको चक्र सुस्त बन्छ।

नाफा बढ्यो, तर वितरणयोग्य नाफा किन घट्यो ?

सिद्धार्थ बैंकको अर्को रोचक तथ्य के छ भने खुद नाफा बढ्दा पनि वितरणयोग्य नाफा ७ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।

यसले देखाउँछ कि कागजी हिसाबमा नाफा बढे पनि सम्भावित जोखिमका कारण ठूलो रकम सुरक्षित राख्नुपरेको छ। अर्थात् सम्पूर्ण नाफा लाभांशका रूपमा बाँड्न मिल्ने अवस्था छैन।

यो तथ्यलाई लगानीकर्ताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

पारदर्शितामाथि उठिरहेका प्रश्न

नेपालमा बैंकहरूले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) शीर्षकमा खर्च गर्छन्। तर ती रकम कहाँ खर्च    भए ? कसले पाए ? कुन आधारमा छनोट गरियो ? कतिवटा परियोजनाले वास्तविक लाभ पाए ?

यसबारे सार्वजनिक विवरण प्रायः सीमित हुन्छ।

यस्तै, विभिन्न सेवा शुल्क, खाता सञ्चालन वा नवीकरण शुल्क, कार्ड शुल्क, एसएमएस शुल्क, डिजिटल सेवाका शुल्कलगायत विषयमा पनि पारदर्शिता र उपभोक्तामैत्री व्यवहारको माग बारम्बार उठ्दै आएको छ।

बैंकहरूले नाफा कमाउनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यो नाफा विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सँगै आउनुपर्छ।

अब बहसको विषय के हुनुपर्छ ?

आजको मुख्य प्रश्न 'सिद्धार्थ बैंकले किन नाफा कमायो?' भन्ने होइन।

मुख्य प्रश्न त यो हो-

बैंकहरूले कमाएको नाफाले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई कति योगदान पुर्‍यायो ?

यदि बैंकहरू निक्षेपको थुप्रोमाथि बसेर मात्र नाफा कमाइरहने र उद्योग–व्यवसायमा पर्याप्त पूँजी प्रवाह हुन नसक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको दूरी अझ बढ्नेछ।

बैंकहरूको सफलता केवल नाफाको अंकले होइन, कति उद्योग चले, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उद्यमीले अवसर पाए र कति रेमिटेन्स उत्पादनमा रूपान्तरण भयो भन्ने सूचकले पनि मापन हुनुपर्छ।

अन्ततः बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिने अर्बौं रुपैयाँको नाफाभन्दा ठूलो प्रश्न एउटा नै हो- त्यो नाफाले देशलाई कति अघि बढायो ?