काठमाडौं। नेपालले वर्षौंदेखि 'जलविद्युत् नै समृद्धिको आधार' भन्ने नारा दोहोर्याउँदै आएको छ। हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक हुन्छन्, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, विद्युत् निर्यातका नयाँ सम्झौताहरूको चर्चा हुन्छ। तर यता अर्कोतर्फ, जलविद्युत् कम्पनीहरूले सार्वजनिकबाट पूँजी जुटाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम- प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को ढोका भने वर्षौंसम्म बन्द छ।

यो विरोधाभास केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन : यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, पूँजी बजार र लगानी वातावरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

२९ भदौ २०८० मा रिचेत जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसयता ३४ जलविद्युत् कम्पनीको झण्डै १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आवेदन धितोपत्र बोर्डमा थन्किएको छ। कतिपय आयोजनाले ३८ महिनासम्म पनि अनुमति पाएका छैनन्। यस अवधिमा १६ कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासन पनि रोकिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाहरूमा देखिन थालेको छ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीमा आधारित वित्तीय संरचनाअनुसार निर्माण हुन्छन्। यही ३० प्रतिशतमध्ये स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर पूँजी जुटाइन्छ। आईपीओ रोकिँदा यो पूँजी जुट्दैन। परिणामस्वरूप प्रवर्द्धकले महँगो ऋण लिनुपर्छ, निर्माण अवधि लम्बिन्छ, ब्याज खर्च बढ्छ र आयोजना महँगो बन्छ।

अर्थात्, आईपीओ रोकिएको असर केवल प्रवर्द्धक कम्पनीमा सीमित छैन : त्यसको मूल्य अन्ततः बैंक, लगानीकर्ता, विद्युत् प्रणाली र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पनि चुकाउनुपर्छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अर्को छ- यदि केही कम्पनीमा समस्या छ भने किन सबै कम्पनीलाई एउटै डण्डीले हानियो ?

नियामक संस्थाको दायित्व जोखिम पहिचान गरेर खराब कम्पनीलाई रोक्नु हो, राम्रो कम्पनीलाई पनि अनिश्चितकालसम्म पर्खाइमा राख्नु होइन। यदि कागजात अपूरा छन् भने सच्याउन निर्देशन दिन सकिन्छ। यदि वित्तीय विवरणमा समस्या छ भने छानबिन गर्न सकिन्छ। तर सबै आवेदन वर्षौंसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा राख्नु पारदर्शी नियमन होइनस यो नीति–अनिश्चितता हो।

यसबीच धितोपत्र बोर्ड लामो समय अध्यक्षविहीन रह्यो। नेतृत्व फेरियो। आईपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मागिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठे। यी सबै घटनाले नियामकीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न थपेका छन्। आरोप सत्य हुन् वा होइनन्, त्यसको निष्कर्ष अनुसन्धानले निकाल्नुपर्छ। तर निर्णय नै नगर्ने संस्कृति कुनै पनि नियामकका लागि उचित विकल्प बन्न सक्दैन।

यस अवस्थाले अर्को गम्भीर असर पनि गरिरहेको छ- पूँजी बजारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।

नेपालले जलविद्युत्लाई जनसहभागिताको मोडेल बनाएको थियो। स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई शेयरमार्फत आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने नीति दक्षिण एशियामै सकारात्मक अभ्यास मानिन्छ। तर अनुमति नै नआउँदा स्थानीयले पाउनुपर्ने शेयर पनि रोकिएको छ। यसले कानूनी अधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अब समाधान के हुन सक्छ ?

पहिलो, धितोपत्र बोर्डले सबै आवेदनलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई समयसीमाभित्र निर्णय दिनुपर्छ।

दोस्रो, आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल र समयबद्ध बनाइनुपर्छ। कुन आवेदन कुन चरणमा छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुने प्रणालीले अनिश्चितता घटाउँछ।

तेस्रो, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, क्रेडिट रेटिङ संस्था, अन्डरराइटर र अन्य निकायबीच एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ताकि एउटै कागजात पटक–पटक बुझाउने झन्झट अन्त्य होस्।

चौथो, आईपीओ स्वीकृतिको अधिकतम समय कानुनमै तोकिनुपर्छ। उदाहरणका लागि ६० वा ९० दिनभित्र स्वीकृति वा स्पष्ट कारणसहित अस्वीकृतिको निर्णय अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।

पाँचौं, बजारमा मूल्य चलखेल गर्ने समूहविरुद्ध कडा कारबाही र वास्तविक आयोजना प्रवर्द्धकलाई छिटो सेवा दिने 'रिस्क–बेस्ड रेगुलेसन' अपनाउनुपर्छ।

नेपालले आगामी दशकमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य राखेको छ। तर ऊर्जा विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध कहिलेकाहीँ नदी, पहाड वा प्रविधि होइन—निर्णय हुन नसक्ने प्रशासन पनि बन्न सक्छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताले अहिले मागेको कुरा कुनै विशेष सुविधा होइन। उनीहरूले मागेको केवल एउटै कुरा हो- समयमै निर्णय। किनभने लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै डराउने कुरा 'अस्वीकृति' होइन, अनिश्चितता हो।