प्रधानमन्धी बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा तनावमा परेको छ। नेपाल र भारतको सीमा बिषयमा उनले राखेको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ र यसले संसद पुरै प्रभावित बनेको छ। बजेट छलफलको बिषय नियमित कार्यसूचिमा पर्न नपाएर अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि मन्त्रीहरु उनका तर्फबाट संसदलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्रको मूल आधार हो। प्रधानमन्त्री केवल सरकारको प्रमुख मात्र होइन, संसदमा बहुमतको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदमा उपस्थित भएर धारणा राख्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको हिस्सा मानिन्छ।

यदि प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण मागिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री लामो समयसम्म संसदमा उपस्थित भइरहेका छैनन् भने त्यसका पछाडि केही सम्भावित कारण हुन सक्छन्।

सीमा विवाद राष्ट्रिय भावनासँग जोडिएको विषय हो। संसदमा एकपटक प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षका तीखा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ। यदि सरकारको तयारी कमजोर छ वा स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्न कठिन छ भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रत्यक्ष बहसबाट टाढा रहने रणनीति अपनाउन सक्छन्।

कतिपय अवस्थामा सरकारले प्रधानमन्त्रीको कुनै अभिव्यक्तिले कूटनीतिक वा राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने ठान्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रयास गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजनीतिक शैली सुरुदेखि नै परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा प्रत्यक्ष जनसम्पर्क, सामाजिक सञ्जाल र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। आलोचकहरू यही कारणले उनलाई संसदीय बहसभन्दा कार्यकारी नेतृत्वमा बढी रुचि राख्ने नेता भन्छन्।

प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुँदा प्रतिपक्षले त्यसलाई सरकारविरुद्ध आक्रामक राजनीतिक अभियानको अवसर बनाउन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सरकार समय तानेर राजनीतिक तापक्रम घटाउने प्रयास गर्छ।

सबैभन्दा गम्भीर आलोचना यही हो। यदि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्ने, प्रश्नहरूको उत्तर दिने र राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने संस्कार विकास गर्दैनन् भने यसलाई संसदप्रतिको उदासीनता मान्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा यो स्वस्थ संकेत मानिँदैन। 

बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्नेहरू भन्छन् कि उनी परिणाममुखी नेता हुन् र अनावश्यक राजनीतिक वादविवादमा समय खर्च गर्न चाहँदैनन्।

तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसारस् प्रधानमन्त्री संसदबाट शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्। संसद प्रश्न सोध्ने ठाउँ हो, सामाजिक सञ्जाल होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा र सार्वभौमिकताजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्छ। संसदलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ। 
 
यदि वास्तवमै संसदमा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको एउटै माग प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सीमा विवादबारे स्पष्टीकरण हो भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति राजनीतिक रूपमा सरकारलाई तत्काल सहज देखिए पनि संस्थागत रूपमा लाभदायक हुँदैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शक्ति संसदबाट आउँछ, त्यसैले संसदसँग संवाद गर्नबाट जति धेरै टाढा रहिन्छ, त्यति नै उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढ्छ।

सीमा विवादको विषयमा राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको आवाज खोजिरहेको बेला मौनता स्वयं एउटा राजनीतिक सन्देश बन्छ। संसदलाई बेवास्ता गरेर सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच यदि विकसित हुँदै गएको हो भने त्यो केवल प्रतिपक्षको असन्तुष्टि होइन, संसदीय संस्कृतिमाथिको चुनौती पनि हो। प्रधानमन्त्री संसदका नेता हुन् कि केवल सरकारका प्रशासक? आज उठेको मूल प्रश्न यही हो।