काठमाडौँ । ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई दबाब, गालीगलौज वा दुर्व्यवहार गर्ने लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कानूनी कारबाही हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै ऋण असुलीका क्रममा गैरकानूनी व्यवहार भए उजुरी लिएर कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते पठाएको पत्रमा ऋण तिर्न दबाब दिन यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर दबाब दिने, गालीबेइज्जती वा अन्य दुर्व्यवहार गर्ने काम नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

यस्तो व्यवहार भए पीडित ऋणीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन्।

सरकार र दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’बीच भदौ ६ गते भएको १४ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसअघि सरकारले गत साउन १४ गते लघुवित्त पीडित समूहसँग पनि यस्तै प्रकृतिको सहमति गरेको थियो।

ऋण उठाउनै नपाउने हो त?

सरकारको निर्णयले ऋणीलाई दुर्व्यवहार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो, ऋण तिर्नै नपर्ने भनेको होइन। तर लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूले भने नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारमा ऋण असुली थप कठिन हुनसक्ने बताएका छन्।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघकाअनुसार लघुवित्तका कर्मचारी ऋण उठाउन ऋणीको घरमा जाँदा समेत कानूनी कारबाहीको जोखिम देखिएपछि कर्मचारीहरू घरघर जान हिचकिचाउन सक्छन्।

‘घरमा गएर ऋण असुली गर्न खोज्दा नै कानूनी कारबाहीको जोखिम हुने हो भने कर्मचारी ऋणीको घरमा जान डराउने अवस्था आउन सक्छ,’ संघको भनाई छ।

संघले यसको असर ठूला बैंकभन्दा लघुवित्तमा बढी पर्न सक्छ भनेको छ। बैंकहरूले धेरैजसो ऋण धितो राखेर दिने भएकाले समस्या पर्दा धितोबाट रकम असुल गर्न सक्छन्। तर लघुवित्तले ठूलो हिस्सा विनाधितो ऋण दिने गरेका छन्।

२७ लाखभन्दा बढी ऋणी

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन्।

लघुवित्तको सेवा करिब ६५ लाख घरधुरीसम्म पुगेको छ भने २७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले ऋण लिएका छन्।

तर लघुवित्तबाट प्रवाह भएको कुल ऋणमध्ये करिब १४ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै धितोले सुरक्षित छ। बाँकी ठूलो हिस्सा विनाधितो ऋण हो। त्यसैले ऋण असुलीमा समस्या आए लघुवित्त संस्थाहरूलाई त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

ऋण तिर्न नसक्ने र नतिर्ने फरक

लघुवित्तका प्रतिनिधिहरू भने ऋण तिर्न नसक्ने ऋणी र ऋण तिर्न नचाहने ऋणीलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। स्वावलम्बन लघुवित्त सम्बध्द स्रोतका अनुसार आर्थिक समस्या परेर किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीलाई लघुवित्त संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिँदै आएका छन्।

कतिपय ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय थपिएको, कतिपयलाई केही समयपछि तिर्ने सुविधा दिइएको र कतिपयलाई राहतसमेत दिइएको स्रोतको भनाइ छ। ‘ऋण तिर्न चाहने तर परिस्थितिका कारण तत्काल तिर्न नसक्ने ऋणीलाई लघुवित्तले सहजीकरण गर्दै आएका छन्,’ स्रोत बताउँछ।

लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनको प्रभावले ऋण तिर्न सक्ने व्यक्तिले पनि ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।

खराब ऋण बढ्दै

सरकारले नयाँ निर्देशन दिएको समयमा नै लघुवित्त क्षेत्रमा खराब ऋणको समस्या पनि बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ११ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ। २०८२ असारमा यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो। अर्थात् नौ महिनाको अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

नेपालमा २०८२ चैतसम्म ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये तीनवटा थोक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हुन्।

खुद्रा कर्जा दिने ४८ संस्थामध्ये ४१ संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। त्यसमध्ये २८ संस्थाको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। लघुवित्त क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऋण असुलीमा थप समस्या ल्याए खराब कर्जा अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ऋणीको अधिकार र ऋण तिर्ने जिम्मेवारी दुवै महत्त्वपूर्ण

लघुवित्तबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणका लागि भने पछिल्लो सरकारी निर्देशनले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—ऋण असुलीका नाममा कुनै पनि संस्थाले गाली, धम्की, यातना वा घरायसी सामान उठाएर लैजान पाउँदैन।

तर यसको अर्थ ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने होइन। ऋणीले आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ। अबको चुनौती भनेको ऋणीलाई अनावश्यक दबाबबाट जोगाउने र अर्कोतर्फ ऋण तिर्ने अनुशासन पनि कायम राख्ने सन्तुलन मिलाउनु हो।

लघुवित्त संस्थाहरू, ऋणी र सरकारबीच पर्याप्त छलफल गरेर यो सन्तुलन कायम गर्न नसकिए त्यसको असर अन्ततः ऋणीमै पर्न सक्छ। किनकि लघुवित्त संस्थाहरूले जोखिम बढेको महसुस गरे नयाँ ऋण दिन कडाइ गर्न सक्छन्। त्यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई औपचारिक वित्तीय सेवाबाट टाढा पार्ने जोखिमसमेत रहन्छ।