काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

प्रस्ताव पारित गर्दै संसद्ले बाढीमा ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। शोकमा रहेका परिवारजन र सम्बन्धित देशप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ।

तर, संसद्को सन्देश केवल श्रद्धाञ्जली र समवेदनामा सीमित रहेन। सभामुख अर्यालले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आर्थिक र मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। विशेषगरी महिला र बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण तथा आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भोटेकोशीको बाढीले फेरि एउटा पुरानै प्रश्न उठाएको छ- विपद् आएपछि उद्धार गर्ने कि विपद् आउनुअघि नै त्यसको जोखिम घटाउनेरु सभामुख अर्यालले अब विपद्पछिको व्यवस्थापनमा मात्रै होइन, पूर्वतयारीमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको असर हिमनदी तथा हिमतालमा देखिन थालेको उल्लेख गरे। यस्ता परिवर्तनले भविष्यमा अझ ठूला विपद् निम्त्याउन सक्ने भन्दै हिमताल र हिमनदीको नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो ढंगले उठाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस्ता विपद्लाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

“रसुवा विपद्ले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ,” उनले भने, “विपद्पछिको व्यवस्थापनमात्र होइन, पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ।”

अब उद्धार र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि संसद्ले जोड दिएको छ। विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्न उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकको सम्झनामा प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको थियो।

संसद्को यो विशेष प्रस्तावले तत्कालको उद्धार र राहतसँगै नेपालले विपद् पूर्वतयारीको आफ्नो शैली नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।