पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा विकास भएका घटनाक्रमहरूले देशको राजनीति एउटा नयाँ र जटिल मोडतर्फ धकेलिँदै गरेको संकेत गर्छन्।

एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर अनेकन् प्रश्न र अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् भने, अर्कोतिर छिमेकी मुलुक भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले नेपाली आकाशमा कूटनीतिक सरगर्मी निकै बढाएको छ। यी घटनाक्रमहरू सतही रूपमा अलग-अलग देखिए पनि यिनको अन्तर्य कतै न कतै एकापसमा जोडिएको आभास हुन्छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्‌मा अनुपस्थित हुनु, नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ नदिनु, र राष्ट्रपति तथा सभामुखजस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरूसँग दूरी कायम राख्नुले उनी परम्परागत संसदीय परिपाटीप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रष्ट पार्छ। आफ्नै दलका नेताहरूसँग समेत भेट्न अरुचि राख्ने उनको यो 'उदासीनता वा रणनीति' लाई कतिपयले राजसंस्था फर्काउने भित्री योजनासँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

संसदीय व्यवस्थाका खम्बाहरूलाई उपेक्षा गरिनु र ठीक यही समयमा दक्षिणबाट हिन्दु धर्मगुरुहरूको आगमन भई नारायणहिटी (जो राजतन्त्रको प्रतीक हो) भित्र रहेको नारायण मन्दिरमा विशेष पूजाआजा हुनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले केवल संयोग मात्र मानेका छैनन्। यसले नेपालमा धार्मिक-सांस्कृतिक राष्ट्रवादको जगमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको बहसलाई ब्युँताइदिएको छ।

नारायणहिटि चतुर्व्युह नारायण मन्दिरमा जगत गुरु शंकराचार्यले आइतबार बिहान विशेष पुजा गरेका छन् भने बेलायती मन्त्रीले पनि आजै पशुपतिनाथको दर्शन गरिन्।

परम्परागत कूटनीति भर्सेज बालेनको अडान

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सामान्यतया पहिलो वैदेशिक भ्रमण भारतबाट सुरु हुने स्थापित परम्परा जस्तै थियो। भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहलाई नयाँ दिल्ली निम्त्याउन चाहे पनि शाहले 'राष्ट्रिय हित र आवश्यकता' का आधारमा मात्र भ्रमण गर्ने अडान लिएपछि दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवादमा गतिरोध उत्पन्न भएको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण रद्द हुनुले पनि कुटनीतिक असमझदारी बढेको पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग सिधा र सहज संवाद हुन नसकेपछि भारतले अब नेपालको सत्ता साझेदार दलतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको बुझ्न सकिन्छ।

रवि लामिछानेको भारत भ्रमण: नयाँ संवादको ढोका?

यसै पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आगामी जेठ १८ गते दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग हुने भनिएको उनको यो उच्चस्तरीय भेटवार्ता निकै अर्थपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको हुननसकेको भ्रमणले चिसिएको कुटनीतिक सम्बन्ध न्यानो बनाउन लामिछाने दिल्ली जान लागेका हुन् भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग संवादको सहज बाटो नभेटेपछि भारतले रास्वपा सभापति लामिछानेमार्फत नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धको नयाँ 'च्यानल' खोल्न खोजेको देखिन्छ। यस भ्रमणले एकातिर दुई देशबीचको संवादहीनता तोड्ने अवसर दिनेछ भने अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक सत्ता समीकरणमा लामिछानेको राजनीतिक कद र स्वीकार्यतालाई अझ बढाउने दाउका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।

बेलायती मन्त्रीको पशुपति दर्शन र पश्चिमा चासो

नेपालको आन्तरिक राजनीति तरंगित भइरहेकै बेला बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्राले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुले नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरूमा पश्चिमा शक्तिहरूको पनि 'मृदु कूटनीति' मार्फत उपस्थिति बलियो बनाउने चाहना उजागर गर्छ। दक्षिण एसियाको यो रणनीतिक भूभागमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन नदिन पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि नेपालका हरेक गतिविधिमा सूक्ष्म नजर राखिरहेको यसले देखाउँछ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको राजनीति अहिले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छ। एकातिर आन्तरिक रूपमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीप्रति प्रधानमन्त्री स्वयंको वितृष्णा वा नयाँ रणनीति, र अर्कोतिर छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरूको तीव्र कूटनीतिक चलखेलले बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र नयाँ खालको दबाब सिर्जना गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणले नेपाल-भारतबीचको चिसिएको सम्बन्धलाई कत्तिको न्यानो बनाउँछ र प्रधानमन्त्री शाहको 'अपारम्परिक कार्यशैली' ले देशलाई कस्तो राजनीतिक दिशा दिन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा लामिछानेको दिल्ली भ्रमणको उपलब्धि र प्रधानमन्त्री शाहको आगामी कदमले नै निर्धारण गर्नेछ।

कमजोर प्रतिपक्ष र संसद

यता संसदका तीन प्रतिपक्षी दलहरुको उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आफैं गृहकलहमा अल्झिएको छ भने एमाले नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा छ। प्रचण्ड नेतृत्वको वामपन्थी दलको उपस्थिति नगन्य जस्तै देखिन्छ भने संसदमा पहिलो पटक उपस्थित भएको श्रम संस्कृति पार्टीको चञ्चल स्वभाव आलोचनाको बिषय बनेको छ। 

यी दलहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा, बहस र आशंका गरिएको कतिपय बिषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनै सकेका छैनन्। जनमानसमा उत्पन्न कतिपय आशंका मेटाउने दायित्व पहिलो त सरकारकै हो तर विपक्षी दलहरु यो जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनन्। परिपक्व नभैसकेको सत्तारुढ दल, उसको फरक शैलीको राजकाज र अलमलिएका प्रतिपक्षी हुनु देशकै लागि निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।