काठमाडौं। संसदमा किन यस्तो विचित्रको गतिविधि भैरहेको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्दैगर्दा अशोभनिय तरिकाले उठेर बाहिरिन्छन्। सांसदहरु संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्दै नारा जुलुश गर्छन्। उठेर कुर्सिमाथि चढेर विरोध गर्दै सभामुखकै कुर्सि तान्न पुग्छन्। विपक्षी दलका सचेतक सदनको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आफू खुशी पाँच मिनेट मौन धारणको घोषणा गर्छन्। अर्थमन्त्री सांसदहरुलाई धम्की दिँदै लिँडेढिपी प्रस्तुत गर्छन्। प्रधानमन्त्री सदन अवरुध्द भैरहँदा समेत उपस्थित भएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैनन्। सभाका नेता स्वयं सभामुख पदीय निष्पक्षता र सन्तुलन गुमाएर दलको नेता जस्ता देखिन्छन्।

किन यस्तो भैरहेको छ, किन?  यसको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपरेको छ। 

संसदीय राजनीतिमा देखिने गरेका यस्ता शृङ्खलाबद्ध र अस्वाभाविक गतिविधिहरूले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश जन्माउनु स्वाभाविक हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमन, संसदभित्रै कुर्सी तोडफोड, सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न र संसदीय मर्यादाको चरम उल्लंघनले हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको परिपक्वतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यी गम्भीर पक्षहरुका पछाडि नेपाली राजनीतिको संरचनागत, प्रवृत्तिगत र नैतिक संकट लुकेको छ। वर्तमान संसदीय बेथितिको सबैभन्दा ठूलो कारण सिद्धान्तहीन राजनीति हो। दलहरूबीच नीति, कार्यक्रम वा जनताका एजेन्डामा विमति भएर सदन अवरुद्ध भएको विरलै देखिन्छ। जब संसद् राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने थलो नभएर दलहरूको इगो र स्वार्थ टकरावको थलो बन्छ, तब संसदीय मर्यादा भत्किन्छ।

संसदीय कार्यविधि र मर्यादाको अवमूल्यन  

संसद् चल्ने निश्चित नियम, नियमावली र स्थापित परम्परा हुन्छन्। तर, पछिल्लो समय यसलाई नजरअंदाज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सभामुखको निष्पक्षतामा प्रश्न- सभामुख दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठेर अम्पायरको भूमिकामा रहनुपर्ने हो। तर, जब सभामुखको निर्णयमा राजनीतिक गन्ध आउँछ वा उनी आफ्नो मातृ दलतिर ढल्केको देखिन्छन्, तब विपक्षी दलहरू थप आक्रामक बन्छन्, जसले सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्छ।

विपक्षीको अतिवाद र कार्यपालिकाको गैरजिम्मेवारी: विरोध गर्नु विपक्षीको अधिकार हो, तर कुर्सी तोडफोड गर्ने वा आफूखुसी सभा सञ्चालन गर्न खोज्नु अराजकता हो। अर्कोतर्फ, संसद् अवरुद्ध हुँदा निकास निकाल्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सरकारको हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छलेर हिँड्दा वा जवाफदेहिताबाट भाग्दा गतिरोध झन् लम्बिने गरेको छ।

जबाफदेहिताको अभाव  

संसद्‌भित्र सांसदहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, जसको अर्थ उनीहरूले संसद्‌मा बोलेको कुरालाई लिएर अदालत वा बाहिर कारबाही हुँदैन। तर, यो विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्दै भौतिक आक्रमणमा उत्रिने, तोडफोड गर्ने वा धम्कीपूर्ण भाषा (जस्तै अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूबाट हुने ढिपी) प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

कारबाहीको अभाव: संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्ने सांसदहरूलाई सभामुखले कडा कारबाही नगर्दा उनीहरूको मनोबल झन् बढेको देखिन्छ। दलका शीर्ष नेताहरू यति शक्तिशाली छन् कि उनीहरूले गर्ने गल्ती वा अराजकतामाथि पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले गर्दैन। पार्टीभित्र ह्विप र लेबीको राजनीतिले गर्दा सांसदहरू विवेक बन्धक राखेर शीर्ष नेताको इसारामा नाच्न बाध्य छन्।  

संसद्‌मा देखिएको यो विचित्रको दृश्य कुनै एउटा घटनाको परिणाम होइन, यो राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको नैतिकताको खडेरी, कानुनी शासनप्रतिको अविश्वास र चरम सत्तालिप्साको ऐना हो। संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो। यदि यसै गरी मुटुमाथि प्रहार भइरहने हो भने यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै आम जनताको अविश्वास बढाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा घातक सिद्ध हुन सक्छ।

यो गम्भीर राजनीतिक संकट र संसदीय बेथितिबाट बाहिर निस्कनका लागि दलका शीर्ष नेताहरूको सोच र प्रवृत्तिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई संसद संस्था र संसदीय अनुशासन, आचार संहिता र मर्यादा के हो भनेर प्रशिक्षण दिएका छैनन्। हालैका गतिविधिहरुले यो कुरा प्रष्ट भएको छ। संसद, संसदीय दल र राजनीतिक दल भनेका फरक फरक संस्था हुन्, जहाँ उस्तै र एउटै शैली मेल खाँदैन भनेर सांसदहरुलाई सिकाउन जरुरी देखिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी होला तर अहिलेका अनौठा घटनाहरु त्यससँग सम्बन्धित होइनन्। 

राजनीतिक दलका आआफ्ना नीति कार्यक्रम र एजेन्डा हुनसक्छन् तर संसद एउटा जननिर्वाचित संस्थाप्रति सबैको समान मान्यता र सम्मान हुन आवश्यक छ अन्यथा देशको नेतृत्व गर्ने संस्था नै अराजकतातिर लम्कियो भने अरु के चैं सुव्यवस्थित हुनसक्ला र! संसदीय बेथितिको चुरो कुरो नै यहीँ निर छ। निर्वाचन प्रणाली वा कानुनी व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि, त्यसलाई चलाउने पात्रहरूमा न्यूनतम संस्थागत चेत भएन भने परिणाम यस्तै अराजकता नै हुन्छ।

दल, संसदीय दल र संसद्बीचको भिन्नता बुझ्न नसक्नु एउटा मुख्य समस्या जस्तो देखिएको छ। संसद्, राजनीतिक दल र संसदीय दल विल्कुलै फरक कार्यक्षेत्र र मर्यादा भएका संस्थाहरू हुन्। सांसदहरुले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।

राजनीतिक दल- यो सडक, चोक, र पार्टी कार्यालयमा आफ्ना एजेन्डा र नारा घन्काउने राजनीतिक संगठन हो। यहाँ आन्दोलन र आक्रामक राजनीति चल्न सक्छ।

संसदीय दल: यो संसद्‌भित्र दलको रणनीति तय गर्ने र ह्विप जारी गर्ने एउटा आन्तरिक कमिटी मात्र हो। संसद्, यो कुनै दलको पेवा होइन, यो सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो।

अहिलेका सांसदहरूमा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जस्तो व्यवहार गर्ने तर संसद्को माननीय सदस्य जस्तो गरिमा बोक्न नसक्ने ठूलो समस्या देखिएको छ। उनीहरू सडकको आन्दोलन र संसद्को रोस्ट्रमबीचको भिन्नता ठम्याउन सकिरहेका छैनन्।

राजनीतिक दलहरूमा प्रशिक्षणको चरम अभाव देखिन्छ। पहिले-पहिले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक प्रशिक्षण हुन्थ्यो, जहाँ संसदीय मूल्य-मान्यता, आचारसंहिता, र प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षको भूमिकाबारे सिकाइन्थ्यो। तर, अहिले दलहरू केवल चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने मेसिन मात्र बनेका छन्। नयाँ आएका धेरैजसो सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, नियमावली र मर्यादाको ज्ञान नै छैन।

पुराना सांसदहरूमा पनि जसले बढी हल्ला गर्छ, उसैले मिडियामा ठाउँ पाउँछ भन्ने गलत मानसिकता हावी भएको छ। संसद्‌भित्र अनुशासन कायम राख्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अहिले उनीहरू नै सांसदहरूलाई अराजक बन्न उक्साइरहेका देखिन्छन्।

संसद् भनेको देशको कानुन बनाउने र सरकारलाई तहमा राख्ने मियो हो। जब मियो नै अट्टहास र अराजकताको केन्द्र बन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यका अन्य अंगहरू न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, र प्रहरी प्रशासनमा पनि पर्छ।

संसद्‌भित्र देखिने यस्ता हर्कतहरूले समाजमा एउटा गलत नजिर स्थापित गरिरहेका छन्- यदि बल र हल्ला छ भने जे गरे पनि छुट हुन्छ। यसले विधिको शासनलाई भत्काएर हूलतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

वर्तमान संसदीय गतिविधिको यस्तो चित्र हेरिसकेपछि के भन्न सकिन्छ भने- नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय आचारसंहिता र साक्षरताको अनिवार्य कक्षा लिनु पर्ने बेला भइसकेको छ। संसद्लाई आफ्नो दलको अखाडा सम्झिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।

संसद्को यो गरिमा फर्काउन र सांसदहरूलाई अनुशासित बनाउनका लागि अब सभामुखले नियमावली बमोजिम कडा कारबाही (जस्तै भत्ता रोक्का वा निश्चित समयका लागि निलम्बन) गर्ने आँट देखाउनु पर्ने देखिन्छ।