नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले एउटा रोचक मोडमा उभिएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै सरकार गठन, गठबन्धन फुट, सांसद तानातान र सत्ताको अंकगणितले हरेक बिहानको समाचार बन्ने अवस्था अहिले छैन। संसदमा बहुमतसहित सरकार छ, सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक संवैधानिक आधार पनि स्पष्ट छ। सतहबाट हेर्दा राजनीति शान्त देखिन्छ।

तर राजनीतिलाई केवल संसदको संख्या हेरेर बुझ्न खोजियो भने तस्वीर अधुरो रहन्छ।

आज नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो- सरकारसँग रहेको स्थिरताले देशलाई कति गति दिन सक्यो?

बहुमत कुनै उपलब्धि होइन, त्यो त उपलब्धि देखाउने अवसर हो। सरकारसँग निर्णय गर्ने सुविधा छ, नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ र जिम्मेवारी पन्छाउने बहाना पनि कम छ। त्यसैले अब जनताले सरकारलाई उसको बहुमतका आधारमा होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।

राजनीतिको अर्को रोचक पक्ष प्रतिपक्षमा देखिन्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकार ढाल्नु मात्र होइन, सरकारलाई राम्रो काम गर्न बाध्य पार्नु पनि हो। तर प्रभावकारी प्रतिपक्ष केवल विरोधको आवाजले बन्दैन। त्यसका लागि तथ्य, वैकल्पिक नीति, संयमित प्रस्तुति र जनविश्वास आवश्यक हुन्छ। यदि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सकेन भने सरकार कमजोर भए पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।

आज दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि बिस्तारै नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। अब पुराना राजनीतिक इतिहास, आन्दोलनका कथा वा चुनावी भाषण मात्र पर्याप्त हुने अवस्था छैन। नागरिकले परिणाम खोज्न थालेका छन्। सडकमा बनेको पुल, अस्पतालमा पाइने सेवा, युवाले पाउने रोजगारी, किसानले पाउने बजार र नागरिकले कार्यालयमा भोग्ने व्यवहार- यिनै विषय अब राजनीतिक भाषणभन्दा शक्तिशाली प्रमाण बन्दै गएका छन्।

यसबीच अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मतदाताको मनोविज्ञानमा देखिन्छ। पहिले मतदाता दलसँग भावनात्मक रूपमा जोडिन्थे। अहिले उनीहरू बढी व्यवहारिक बन्दै गएका छन्। उनीहरू स्थायी समर्थकभन्दा स्थायी परीक्षकजस्ता देखिन थालेका छन्। जसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई अवसर दिन पनि तयार छन् निराश बनाउनेलाई सजाय दिन पनि।

यही कारणले अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए पनि राजनीतिक सन्तुष्टि भने स्वतः जन्मिएको छैन। नागरिकको धैर्य पहिलेभन्दा छोटो भएको छ। सूचना प्रविधिले जनताको अपेक्षा बढाएको छ। परिणाम ढिलो आयो भने असन्तुष्टि पनि छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूका लागि अर्को चुनौती आफ्नै संगठनभित्र छ। नेतृत्व पुस्तान्तरण, नयाँ अनुहारको व्यवस्थापन, आन्तरिक लोकतन्त्र र नीतिगत स्पष्टता- यी प्रश्नहरू अधिकांश दलका साझा परीक्षा बनेका छन्। सरकार चलाउनु एउटा कुरा हो, तर आफ्नै संगठनलाई भविष्यका लागि तयार पार्नु अर्को।

आजको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ। संसद् अपेक्षाकृत स्थिर छ, तर समाज बेचैन छ। सरकार बलियो छ, तर जनअपेक्षा अझ बलियो छ। राजनीतिक दलहरू संगठित छन्, तर मतदाता पहिलेभन्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।

सायद यही कारणले नेपालको राजनीति अहिले संकटमा होइन, परीक्षामा छ। यो परीक्षा विपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि होस केवल नेताहरूको होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पनि हो।
 
राजनीतिक वृत्तमा अहिले धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन्छ- सरकार कति बलियो छ?

तर नागरिकले सोधिरहेको प्रश्न फरक छ- हाम्रो जीवन कति सहज भयो?

यी दुई प्रश्नबीचको दूरी जति घट्छ, लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ। दूरी जति बढ्छ, संसदको बहुमत सुरक्षित रहे पनि जनमतको बहुमत बिस्तारै टाढिँदै जान्छ।

अन्ततः राजनीति संसदको कुर्सीले होइन, नागरिकको मनले जितिन्छ। सिंहदरबारको ढोका बन्द गरेर सत्ता जोगाउन सकिएला, तर जनताको विश्वास बन्द कोठाभित्र कहिल्यै सुरक्षित राख्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला न मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, न संसद्ले- अन्तिम फैसला त नागरिकको मौनताले गर्छ, र त्यो मौनता एक दिन मतपेटिकामा बोल्छ।