काठमाडौं। यतिबेला विपक्षी दलहरुमा एक किसिमको छटपटी देखिन्छ, महसुश गर्न सकिन्छ। तर उनीहरु एउटा मोर्चा बनाएर अघि बढ्न भने सकिरहेका छैनन्। वामपन्थी दलहरुले पार्टी एकता होइन कार्यगत एकताको प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अघि सारेर उनीहरु कार्यगत एकतामा जुट्न तयार रहेको स्पष्ट भैसकेको छ।

संसदमा मुख्य विपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेसले विपक्षी एकताको कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन, उ आफ्नै दलभित्रको विवादमा अल्झिएको देखिन्छ। अर्कोतिर विपक्षीसँग जनतालाई आकर्षित गर्ने कुनै ठोस र आकर्षक एजेण्डा पनि देखिँदैन। विपक्षी दलहरुका मुख्य नेताले सार्वजनिक सभाहरुमा दिएका भाषणले आम मानिसलाई आकर्षित गरिरहेको पाइदैन। सरकारले विपक्षी दल खासगरी पुराना पार्टीहरुप्रति देखाएको अलिक रुखो व्यवहारबाट झस्किएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र अन्य वामपन्थी दलहरु यही कारण एक भएको सन्देश दिएर सरकारलाई चेतावनी दिन चाहिरहेका छन्। तर व्यवहारमा एक हुन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरुको एउटै मोर्चा बन्न सक्ला कि नसक्ला, बन्न सक्छ भने कुन नेताले यसको संयोजन र समन्वय गर्न सक्ला भनेर चर्चा भैरहेको पाइन्छ। 

यो प्रश्नको उत्तर राजनीति विज्ञान, नेपालको वर्तमान शक्ति सन्तुलन र दलहरूको व्यवहार तीनवटै पक्षबाट हेर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थाले विपक्षी एकता सम्भव त देखाउँछ, तर सहज भने देखिँदैन।

यस्ता छन् मुख्य कारणहरू छन्।

पहिलो, विपक्षी दलहरूलाई जोड्ने साझा विचारभन्दा अहिले साझा चिन्ता बढी छ। उनीहरूलाई सरकारले राजनीतिक रूपमा क्रमशः कमजोर बनाउँदै गएको अनुभूति छ। तर केवल साझा चिन्ताले मात्र दिगो मोर्चा बन्दैन। साझा उद्देश्य, साझा कार्यक्रम र साझा नेतृत्व पनि चाहिन्छ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस स्वयं नेतृत्व संकट र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा व्यस्त छ। संसदको प्रमुख विपक्षी दल भएर पनि उसले विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व लिने सक्रिय पहल गरेको देखिँदैन। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, विशेष महाधिवेशनको बहस, संस्थापन– इतरको विवादजस्ता विषयले कांग्रेसको ध्यान बाहिरभन्दा भित्र बढी केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसबाट राष्ट्रिय स्तरको विपक्षी गठबन्धनको पहल हुने सम्भावना तत्काल कम देखिन्छ।

तेस्रो, वामपन्थी दलहरूले अहिले 'पार्टी एकता होइन, कार्यगत एकता' भन्ने अवधारणालाई अघि सारेका छन्। यो व्यवहारिक पनि हो। किनभने विगतका विभाजन, व्यक्तिगत अविश्वास र संगठनगत स्वार्थका कारण तत्काल पार्टी एकीकरण सम्भव छैन। तर संसद, सडक र साझा राजनीतिक मुद्दामा सहकार्य गर्ने आधार भने बन्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाम चर्चामा आएको छ। उनी एमालेभित्र प्रभावशाली हुन् र केही वामपन्थी वृत्तले उनलाई साझा अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ। तर उनको स्वीकार्यता सम्पूर्ण विपक्षी वृत्तमा समान छैन। विशेषतः नेपाली कांग्रेसले उनको नेतृत्व वा संयोजन सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। त्यसैले उनी वामपन्थी कार्यगत सहकार्यको प्रतीक बन्न सकिन् भने पनि सम्पूर्ण विपक्षी मोर्चाको संयोजक बन्न सजिलो छैन।

यदि वास्तवमै व्यापक विपक्षी मोर्चा बनाउने हो भने संयोजकमा केही गुण आवश्यक हुन्छ। कुनै एक दलको मात्र होइन, धेरै दलको विश्वास जित्न सक्ने, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा साझा एजेण्डालाई प्राथमिकता दिने, संवाद र समन्वयमा दक्ष र समन्वयकर्ताका रूपमा स्वीकार्य हुने। 

यस्ता गुण भएका व्यक्ति कुनै वरिष्ठ राजनीतिक नेता वा साझा नागरिक व्यक्तित्व पनि हुन सक्छन्। तर हाल विपक्षी दलहरूभित्र त्यस्तो सर्वस्वीकार्य अनुहार देखिएको छैन।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेतृत्वभन्दा एजेण्डाको अभाव अहिले विपक्षीको ठूलो कमजोरी हो। जनताले सरकारको विकल्प खोज्छन्, तर केवल सरकारको विरोध होइन। विपक्षीले जवाफ दिनुपर्ने केही आधारभूत प्रश्न छन्– अर्थतन्त्र सुधारको वैकल्पिक योजना के हो? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो नयाँ प्रस्ताव के हो? संघीयता कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा पलायनबारे फरक दृष्टिकोण के छ? 

यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर नदिई केवल सरकारविरुद्ध एकताको नाराले जनमत आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ।

यसकारण निकट भविष्यका लागि तीन सम्भावना देखिन्छन्– कार्यगत एकता- संसद, आन्दोलन वा केही साझा मुद्दामा सहकार्य। यसको सम्भावना सबैभन्दा बढी छ। निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन— सरकारविरुद्ध जनमत बढेमा चुनाव नजिकिँदा सम्भव हुन सक्छ। 

पूर्ण विपक्षी मोर्चा- कांग्रेसदेखि सबै वाम दलसम्म एउटै मोर्चामा आउनु अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कठिन विकल्प देखिन्छ। 

राजनीतिमा एउटा भनाइ छ- साझा शत्रुभन्दा साझा भविष्यले गठबन्धनलाई टिकाउँछ। अहिले नेपालका विपक्षी दलहरूसँग साझा असन्तुष्टि त छ, तर साझा भविष्यको स्पष्ट खाका अझै बनेको देखिँदैन। त्यसैले तत्काल शक्तिशाली एउटै विपक्षी मोर्चा बन्नेभन्दा मुद्दा केन्द्रित कार्यगत सहकार्य विस्तार हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। यदि सरकारविरुद्ध जनअसन्तुष्टि तीव्र बन्दै गयो र विपक्षीले त्यसलाई समेट्ने विश्वसनीय एजेण्डा निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै त्यो सहकार्य क्रमशः व्यापक राजनीतिक मोर्चामा रूपान्तरण हुन सक्छ।