काठमाडौं। चितवनमा आयोजना भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। गत संसदीय आम निर्वाचनमा हासिल गरेको अभूतपूर्व बहुमत र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको यो पहिलो वृहत सांगठनिक जमघट हो।

यस महाधिवेशनमा अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति, प्रतिनिधिहरूको व्यापक सहभागिता र रास्वपा नेतृत्वको व्यवहारलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। 

वृहत सहभागिताको सन्देश

रास्वपाको महाधिवेशनमा परम्परागत तथा अन्य समकालीन दलका नेताहरूको उपस्थिति र देश-विदेशका हजारौँ प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले नेपाली राजनीतिमा केही स्पष्ट सन्देशहरू दिएको छ।

राजनीतिक वैधता र 'वैकल्पिक' बाट 'मूलधार' मा रूपान्तरण भएको पहिलो प्रदर्शनी हो यो महाधिवेशन। सुरुवातमा रास्वपालाई एउटा सामयिक 'लहर' वा 'पपुलिजम' को रूपमा हेरिएको थियो। तर, अन्य स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूको मञ्चमै बलियो उपस्थितिले रास्वपा अब केवल वैकल्पिक शक्ति मात्र नभएर देशको प्रमुख मूलधारको राजनीतिक शक्ति बनिसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेको सन्देश दिन्छ।

परम्परागत दलहरूमाथि दबाब र सच्चिने संकेत: निर्वाचनमा प्राप्त ठूलो जनमत र महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको यो जनसागरले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र जनभावना अनुसार अघि बढ्न ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ।

लोकतन्त्र र दलीय सहअस्तित्वको सम्मान: विचार र एजेन्डामा मतभेद भए तापनि लोकतान्त्रिक अभ्यास (महाधिवेशन) मा एक-अर्काको उपस्थिति हुनुले नेपालको राजनीतिक संस्कार परिपक्व बन्दै गएको र दलहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक सहअस्तित्व कायम रहेको देखाउँछ।

सभापति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले दिएको सन्देश

महाधिवेशनको मञ्चमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्य दलका नेताहरूसँग प्रस्तुत गरेको शालीन र राजनीतिक व्यवहारले विशेष अर्थ राख्छ।

'आलोचनात्मक राजनीति' बाट 'परिपक्व राजकीय शासन' तर्फको यात्रास् निर्वाचन अघि रास्वपा र बालेन्द्र शाहको पहिचान पुराना दलहरूको कडा आलोचना र आक्रोशमा आधारित थियो। तर, सत्ताको नेतृत्व सम्हालेपछि र महाधिवेशनको मञ्चमा आउँदा उनीहरूले देखाएको जिम्मेवार व्यवहारले उनीहरू आक्रोशबाट परिपक्वतातर्फ अघि बढेको सन्देश दिन्छ।

सहमति र सहकार्यको राजनीतिक संस्कार: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछानेले अन्य दलका नेताहरूलाई दिएको सम्मान र संवादको वातावरणले देश विकास, सुशासन र संविधान कार्यान्वयनका लागि रास्वपा एक्लै हिँड्न खोजेको छैन, बरु राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य का लागि तयार छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ।

राजनीतिक शिष्टता र अहंकारमुक्त नेतृत्व: दुई-तिहाइ नजिकको जनमत र ऐतिहासिक सफलताको बाबजुद नेतृत्वमा दम्भ वा अहंकार नदेखिनु र विपक्षी दलका नेताहरूको सुझावलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा 'राजनीतिक शिष्टता' र लोकतान्त्रिक मूल्य उच्च रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।

रास्वपाको यो प्रथम महाधिवेशन केवल नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने वा नीति परिमार्जन गर्ने औपचारिक थलो मात्र रहेन। यसले रास्वपा र यसको नेतृत्व (रवि-बालेन समीकरण) अब देश हाँक्ने दीर्घकालीन योजना र परिपक्व राजनीतिक सोचका साथ अघि बढिसकेको सन्देश दिएको छ। पुराना दलहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्ना सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा सम्झौता नगर्ने यो नीतिले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई थप स्थिरता र सही दिशा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

रास्वपाले अघि सारेको 'संवैधानिक समाजवाद' र वंशवाद-विरोधी नीतिले नेपालका पुराना र स्थापित दलहरूलाई साँच्चिकै एउटा ठूलो वैचारिक र व्यावहारिक धक्का दिएको छ। उनीहरूलाई अब यथास्थितिमा बसिरहन सकिँदैन भन्ने गम्भीर चिन्ता र छटपटी सुरु भइसकेको छ। यसले नेपालको परम्परागत राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा वर्षौँदेखि एउटै नेतृत्व हावी हुने र आफ्ना परिवार वा नातागोतालाई उत्तराधिकारी बनाउने (वंशवाद) प्रवृत्ति बलियो छ। रास्वपाले योग्यता र प्रणालीलाई जोड दिँदै वंशवादको कडा विरोध गरेपछि पुराना दलहरू भित्रका युवा नेताहरूलाई पनि आवाज उठाउने जग मिलेको छ। अब पुराना दलहरूले आफ्ना नातेदारलाई मात्र अघि बढाउन खोज्दा जनता र आफ्नै कार्यकर्ताबाट तीव्र आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। 

रास्वपाले प्रारम्भिक निर्वाचनजस्ता विधिहरू प्रयोग गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यास सुरु गरेपछि, पुराना दलहरूमा पनि 'माथिबाट टिका लगाउने' परम्परागत शैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। यसले गर्दा पुराना दलहरू आफ्ना महाधिवेशन र स्थानीय तहका चुनावहरूमा थप पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन बाध्य हुन थालेका छन्।

'संवैधानिक समाजवाद' र वैचारिक बहसको पुनरागमन

नेपालका पुराना दलहरू (विशेष गरी कम्युनिष्ट र कांग्रेस) ले 'समाजवाद' लाई केवल नारा र चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित राखेको आरोप लाग्दै आएको छ। रास्वपाले संविधानको दायराभित्र रहेर विधिको शासन, खुला बजार र सामाजिक न्यायको मिश्रणसहितको 'संवैधानिक समाजवाद' को वकालत गरेपछि, पुराना दलहरूलाई पनि आफ्नो विचार र समाजवादको परिभाषालाई पुनः परिभाषित र परिमार्जन गर्न दबाब परेको छ।

सामन्ती ढाँचा र 'पार्टी सिन्डिकेट' लाई चुनौती

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि 'हाम्रो मान्छे' लाई प्राथमिकता दिने सामन्ती सोच र सीमित नेताहरूको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। नयाँ शक्तिहरूको उदयले आम जनतामा 'डेलिभरी र कार्यक्षमता' को माग बढाएकाले पुराना दलहरूलाई पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्न र जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन बाध्य पारेको छ।

यो परिवर्तन रातारात पूर्ण रूपमा नदेखिए पनि परम्परागत राजनीतिको जगलाई यसले पक्कै हल्लाएको छ। हो, राजनीतिको एउटा नियम के हो भने, जब अस्तित्व संकटमा पर्छ, तब कसैले पनि यत्तिकै हात बाँधेर बस्न सक्दैन। पुराना दलहरूले पनि आफूलाई सच्याउन केही न केही हलचल र परिवर्तन पक्कै गर्नेछन्।