आइतबार, ०१ असार २०८२
ठूला दल मिलेर ढुक्कले पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ भन्ने कुरा एउटा हो। तर गहिरोरुपमा हेर्ने हो भने समग्र संरचना नै फेर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रहरीको सीआईबी, अख्तियार र कर्मचारी को बढी...
झापाको भद्रपुरका रैथाने उदय चापागाईं इलामका बासिन्दा मात्र भएका छैनन्, युरोपको बजारमा जमेर चिया व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई समेत चिया क्षेत्रमा ल्याईरहने चियादूतको भूमिका पनि सक्रिय देखिन्छन् । ...
विश्व बजारमा गइसकेपछि गुणस्तरका सवालमा प्रशस्त प्रश्नहरु आए। जसका कारण आफैं केही नयाँ काम सुरु गर्ने लक्ष्य अनुरुप भारतको बैङ्लोरबाट प्राङारिक मल बनाउने मान्छे बोलाएर मल उत्पादनमा लागें। ...
नेपालको अर्थतन्त्र अलिबढी बाह्य परनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तोमा आपूर्ति व्यवस्था बढि हुँदा दङ्ग परेर बस्ने अनि त्यसमा विस्तारै अवरोधहरु आउन थालेपछि बर्बराउने प्रवृति छ। ...
पञ्चायतकाल एउटा नियन्त्रित व्यवस्था थियो । त्यसबेला सांसदमा मात्र होइन, शिक्षा र जलस्रोतमन्त्री भएर पनि चलाएँ । त्यस बेला ठूलो ‘डिबेट’ हुन्थ्यो । ...
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) ले मधेश आन्दोलनका समयमा असुरक्षाको कारणले विस्थापित भएका पहाडी मूलका मानिसहरुलाई पुरानै थलोमा फर्काउन आवश्यक भएको बताएका छन्। ...
महासचिव एन्टोनिया गुटेरेसको भ्रमणले नेपालमा विश्वको ध्यान आकर्षित भएकै हो। यो भन्दा पहिले पनि नेपाल विभिन्न कारणले गर्दा आकर्षित भएको हो। तर, जव वार्ताका कुरा आउँछन्। ...
अहिले पनि नेपाली समाजले पूँजीलाई घृणा गर्छ। पूँजी चाँही चाहिएको छ हामीलाई तर पूँजीलाई घृणा गर्छौं। जनस्तरमा, राजनीतिक वृत्तमा, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र सरकार सबै पूँजीको विरुद्धमा छन्।
पार्टी भित्रै पनि प्रतिपक्ष जस्तो देखिने गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन्। अझै पनि उनी असफल सावित भइसकेको वाम एकताकै वकालत गरिरहेका छन्। कांग्रेसले आफूलाई...
चुरोट रक्सीको सेवन नगरौँ, रक्तचाप मधुमेह र रगतमा हुने चिल्लो पदार्थ नियन्त्रण गरेर राखौँ, तौल बढ्न नदिन व्यायाम, ध्यान योग अभ्यास गर्ने गरौँ, अनावश्यक तनाव लिने, लोभ लालचमा नफसौँ, फलफूल...
‘कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको...
“संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म एउटा प्रदेशको न्वारन हुन सक्दैन, भएपछि त्यसका विरुद्ध झगडा हुन्छ, महिनैपिच्छे सरकार गठन हुन्छ, विघटन हुन्छ।" ...
