काठमाडौं । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले नेपालमा एचआईभी नियन्त्रण र उन्मूलनतर्फको प्रगति उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । उनले नेपालमा हाल एचआईभीको एस्टिमेटेड पपुलेसन करिब ३४ हजार रहेको बताए । उनको भनाई अनुसार २७ हजार भन्दा बढी संक्रमितले नियमित रूपमा फ्री एआरटी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

उनले नेपालले सन् २०३० सम्म एचआईभी, एसटीआई र हेपाटाइटिस–सी को उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरूप ‘९५–९५–९५’ उद्देश्यमा ठोस प्रगति गरिरहेको बताए । पहिलो (एचआईभी परीक्षण गर्ने लक्ष्य) मा नेपाल ९० प्रतिशत, दोस्रो (औषधि उपचारमा ल्याउने) मा ८८ प्रतिशत, तेस्रो (भाइरल लोड दबाउने) मा ७६ प्रतिशतमा पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले एचआइभी संक्रमितको अवस्था इस्टिमेटेड पपुलेसन ३४ हजार हो । त्यसमा हाम्रो टार्गेट भनेको सन् ३० सम्ममा एचआईभीलाई इलिमेनेसन गर्ने भन्ने हो । पपुलेसनमा हामीले टेस्ट गर्ने र तथ्यांक निकाल्ने हो । त्यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’

डा.शर्माका अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा नेपालमा नयाँ एचआईभी संक्रमण ७६ प्रतिशतले घटेको छ भने मृत्यु हुने दर पनि ७६ प्रतिशतले कमी आएको छ । उनले भने, ‘तर टेस्टिङ गरेर औषधि खाने हकमा घटेको छ । सन् २०१० देखि अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने हो भने नयाँ इन्फेक्सन एचआईभीको ७६ प्रतिशतले घटेको छ र एचआईभीबाट मृत्यु हुने दर पनि ७६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यो भनेको संक्रमित त्यसरी बढेको छैन ।’

यसैगरी डा.शर्मा नेपालमा एचआईभी नियन्त्रणको अवस्था सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०३० सम्म एचआईभी, एसटीआई र हेपाटाइटिस–सी उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार नेपालले ‘९५–९५–९५’ सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । परीक्षणमा पहिलो ९५ को लक्ष्यमध्ये ९० प्रतिशत प्राप्त, उपचारमा दोस्रो ९५ को लक्ष्यमा ८८ प्रतिशत, भाइरल लोड दबाउने तेस्रो ९५ मा ७६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।

नयाँ संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै

डा. शर्माका अनुसार पछिल्ला दशकमा एचआईभीका नयाँ संक्रमण ७६ प्रतिशतले घटेका छन् । मृत्यु दर पनि उस्तै प्रतिशतले कम भएको बताउँदै उनले नेपालको प्रगति दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूभन्दा अघि रहेको दाबी गरे । ९६ एआरटी साइट सञ्चालनमा देशभर ९६ वटा एआरटी साइट सक्रिय रहेको र सेवा विस्तार गर्दै सबै ७७ जिल्लामा उपचार उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए । परीक्षण, उपचार, औषधि, भाइरल–लोड परीक्षणदेखि गर्भवती महिलामा संक्रमण रोकथामसम्मका सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध रहने उनले स्पष्ट पारे । व्यक्तिगत सतर्कता र समयमै परीक्षणको महत्त्वबारे उनले जोड दिंदै भने, ‘राज्यले औषधि र उपचार उपलब्ध गराइदिन्छ, तर जाँच र उपचारका लागि आफ्नो जिम्मेवारी नागरिकले पनि पूरा गर्नुपर्छ ।’

लक्षित समूहमा बढी संक्रमण

नेपाल हाल कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिकको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा प्रचलन ५ प्रतिशत भन्दा बढी देखिने भएकाले जोखिम उच्च रहेको बताए । त्यसका साथै भारत जाने माइग्रेन्ट कामदार, सुई प्रयोग गर्ने लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, कारागारका कैदीबन्दी, र एचआईभी पोजिटिभ व्यक्तिका परिवार मुख्य कि–पपुलेसन रहेको उनले बताए ।

सेवा विस्तार र राज्यको तयारी

उनले देशभर ९६ वटा एआरटी साइट सञ्चालनमा रहेको र आगामी वर्षहरूमा सबै ७७ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । परीक्षण, उपचार, भाइरल–लोड जाँचदेखि लिएर गर्भवती महिलामा संक्रमण रोकथाम कार्यक्रमसम्म सबै सेवा पूणरूपमा निःशुल्क रहेको उनले स्पष्ट पारे । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायको सहयोग घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारले उपचार, औषधि आपूर्ति र परीक्षण सेवालाई सस्टेनेबल बनाउँदै लगेको उनले बताए । ‘कतिपय अफ्रिकी देशमा एआरटी केन्द्र बन्द भए, तर नेपालमा त्यो अवस्था आउन दिइएन,’ उनले भने।

चुनौती: दाता सहयोग घट्दै
अमेरिकी सरकारको नीतिगत परिवर्तन पछि केही समुदाय–केन्द्रित कार्यक्रम (कण्डम, लुब्रिकेन्ट वितरणजस्ता) प्रभावित भएको उनले स्वीकारे । तर आगामी बजेट र नयाँ रणनीतिमा ती सेवालाई राज्यकै खर्चमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नागरिकको जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण

डा. शर्माले एचआईभी परीक्षण, समयमै उपचार लिनु र नियमित औषधि सेवन गर्नु प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै, ‘राज्यले सेवा उपलब्ध गराइदिन्छ, तर आफू अवेर भएर समयमै जाँच र उपचारमा जानुपर्छ,’ उनले भने । यस वर्षको विश्व एड्स दिवसको नारा (अवरोध पार गरौँ, एड्स प्रतिकार्य रूपान्तरण गरौँ) रहेको छ । उनका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा एड्स दिवस मनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले भने, ‘डिसेम्बर १ मा ३८ औँ विश्व एड्स दिवस भव्यतापूर्वक मनाइन्छ । यसले जनचेतना बढाउने र उन्मूलन लक्ष्यका लागि देशलाई एकताबद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।’ (नेपाल न्यूज बैंक)