प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ : कर्ण थापा

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा संघीय मामिला विभाग प्रमुख कर्ण थापाले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा नयाँ नभई राजनीतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक निरन्तरता भएको बताएका छन् ।

थापाले हालको राजनीतिक परिस्थिति, जेनजी आन्दोलनपछिको प्रभाव र एमालेको आगामी महाधिवेशन तथा निर्वाचन तयारीबारे विस्तृत धारणा व्यक्त गरेका छन् । थापाले अहिलेको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्थाबाट देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीवीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार,‘हामी राजनीतिक काममै समर्पित छौँ । अहिलेको जटिल परिस्थिति बुझ्न र त्यसको समाधान खोज्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा व्यस्त छु ।’ थापाले जेनजी आन्दोलनका माग सही तर दृष्टि अस्पष्ट भएको बताए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका मागहरू सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, ढिलासुस्ती रोकथाम, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका थिए । यी मागहरूलाई सही र जायज बताउँदै थापाले भने,‘यी विषयहरू अहिलेका युवाले मात्रै उठाएका होइनन् । हामीले राजनीतिक यात्राको सुरुवात नै न्याय, समानता र शोषणमुक्त समाजका लागि गरेको हौँ । तर आन्दोलनले आफ्नो माग स्पष्ट नगरी विध्वंसतिर मोडिँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्यो।’ उनका अनुसार, आन्दोलन सकारात्मक ऊर्जा र देश निर्माणको भावना बोकेर सुरु भएपनि अन्ततः हिंसात्मक परिणतिमा पुग्यो, जसले देशको भौतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदामा अभूतपूर्व क्षति पुर्यायो ।

यो अवस्था इतिहासकै सबैभन्दा भयानक भएको हो । नेपालले हालै भोगेको विनाशलाई देशको इतिहासकै गम्भीर दुर्घटनामध्ये एक बताउँदै थापाले भने,‘किराँतदेखि मल्लकाल, राणा शासनका कोत पर्व वा अलोक पर्वभन्दा पनि यो अवस्था भयावह भयो । अहिलेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न मात्रै पनि देशलाई कम्तीमा ५० वर्ष लाग्न सक्छ ।’ सबै पुस्ता र दलको एकता जरुरी भन्दै उनले हालको संकट पार गर्न सबै राजनीतिक दल, पुस्ता र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि हामीले यो अवस्थाबाट पाठ सिक्यौं भने योजनाबद्ध र सहकार्यको बाटोले मात्रै देशलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ,’ थापाको भनाइ छ । आउँदै गरेको निर्वाचनमा थापाले नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा सशक्त तयारीसहित जाने बताएका छन् ।

‘यदि सरकारले शान्ति–सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गर्छ, निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्छ भने एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य एमालेलाई पहिलो र बहुमत प्राप्त दल बनाउने हो ।’तर उनले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको बताए । ‘सरकारको चालचलन, क्षमता र नीतिगत दृष्टिकोणप्रति आम नेपालीमा शंका बढेको छ । सरकारले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र यो निर्वाचन सम्भव हुन्छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

संसद पुन:स्थापना र वैधानिकताको प्रश्नमा संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको विषयमा थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधान अझै जीवित छ तर यसको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । यदि संसद पुनःस्थापित भयो भने त्यो सत्ता लम्ब्याउनका लागि होइन, वैधानिकता पुनःस्थापनाका लागि हुनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे । थापाले नवयुवाहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व दिने गरी संसदमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने पनि सुझाव दिए । ‘२०६२–६३ को आन्दोलनपछि माओवादीलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकामा समावेश गरिएको थियो, त्यस्तै अभ्यास अहिले पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

शासन प्रणालीको विषयमा उनले भने,‘संविधान बनाउँदा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीको पक्षमा थियो, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका पक्षमा र कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको समर्थन गरेको थियो । अन्ततः सहमतिको आधारमा मिश्रित प्रणाली रोजियो ।’ उनका अनुसार, अहिले उठिरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावले शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने खतरा बोकेको छ, जसले लोकतन्त्र कमजोर पार्न सक्छ । ‘तानाशाही प्रवृत्ति नबढोस् भनेर देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बहस गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत मनोग्रन्थिले होइन,’ उनले जोड दिए ।

थापाले भने, ‘हामी सबै दल, युवा पुस्ता, नागरिक समाज र देशभक्त नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।  त्यसबाट मात्रै निर्धारित समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गरी देशलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ ।’ (नेपाल न्यूज बैंक)
 

प्रतिक्रिया