काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन गराउने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। तर जलवायु परिवर्तनको पीडा भने नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ।

हिमाल पग्लिरहेका छन्, बाढी र पहिरो बढिरहेका छन्, बस्तीहरू जोखिममा पर्दैछन्। पछिल्लो रसुवागढी बाढीले त विपत्तिको यो कठोर वास्तविकतालाई अझ नजिकबाट देखाइदिएको छ।

यही अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भनेका छन्– जलवायु परिवर्तनको असमान भार अब नेपालले थेग्न सक्दैन।

दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालको प्रथम महासभालाई बिहीबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले भदौ १० गतेको रसुवागढी बाढीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गरे। हजारौँ नागरिकको ज्यान गएको, हजारौँ बेपत्ता भएको र हजारौँ नागरिक घरबारविहीन भएको बताउँदै उनले विपत्तिले अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट गर्नुका साथै वन्यजन्तुमा समेत गम्भीर असर पारेको बताए।

तर सभामुख अर्यालको भनाइको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष विपत्तिको कारण र त्यसको मूल्यसँग जोडिएको छ। जसले जलवायु परिवर्तन गराउन नगण्य योगदान गरेका छन्, उनीहरूले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाउने?

“यो महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन,” उनले भने, “विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएका ती निर्दोष नागरिक कुनै पनि रूपमा कारक थिएनन्।”

नेपालका हिमाल, नदी र बस्तीमा देखिएको विनाश केवल प्राकृतिक प्रकोपको कथा मात्र नभएको उनको भनाइ छ। यो विश्वव्यापी जलवायु संकटले सिर्जना गरेको असमान पीडाको कथा पनि हो।

आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असर खेप्न बाध्य नागरिकप्रति विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए। जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको उनले बताए।

अब प्रश्न ठूला राष्ट्रतिर

नेपालजस्ता विकासशील तथा हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहँदा विश्वका ठूला औद्योगिक तथा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी के हो? नेपालको माग केवल सहानुभूति होइन। न्याय हो।

विपत्तिपछि केही राहत पठाउनु र जलवायु परिवर्तनबाट भएको दीर्घकालीन क्षतिको जिम्मेवारी लिनु एउटै कुरा होइन। नेपालका लागि जलवायु न्याय भनेको जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय सहयोग र जलवायुजन्य क्षतिको वास्तविक सम्बोधन पनि हो।

सभामुख अर्यालले नेपाल अब जलवायु परिवर्तनको असमान भार बोकिरहन बाध्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

यो भनाइ केवल नेपालको पीडा सुनाउने आग्रह होइन, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रलाई गरिएको नैतिक प्रश्न पनि हो– जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका भएका नेपाली नागरिकलाई त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य पारिरहने हो?

बाढीले मानिस मात्र बगाएन

रसुवागढीको विपत्तिले मानिसका जीवन र घरबार मात्र बगाएन। सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र करोडौँको सम्पत्तिसँगै प्राकृतिक प्रणाली र वन्यजन्तुमाथि पनि असर पुर्‍यायो।

सभामुख अर्यालले अवैध वन्यजन्तु व्यापारको विषय पनि यही व्यापक संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार वन्यजन्तु अपराध वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको विषय मात्र होइनस यो प्राकृतिक सम्पदा, कानुनको शासन, सार्वजनिक संस्था, अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको विषय हो।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि बलियो कानुनसँगै सक्षम संस्था, पर्याप्त स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। अपराधको स्वरूप र प्रविधि परिवर्तन भइरहेकाले कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई पनि समयअनुकूल सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सीमा एउटै, संकट पनि साझा

वन्यजन्तु अपराधले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने भएकाले दक्षिण एसियाली मुलुकबीच सहकार्य अझ महत्वपूर्ण हुने सभामुख अर्यालले बताए। अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायबीच सूचना आदानप्रदान, प्रत्यक्ष सम्पर्क र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

दक्षिण एसिया प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले सम्पन्न क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। महासभाबाट हुने निर्णयले सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नुका साथै राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र वन्यजन्तुको प्रभावकारी संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए।

तर नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वन्यजन्तु संरक्षणमा मात्र सीमित छैन। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको मानवीय संकटको न्यायपूर्ण सम्बोधन पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ।