निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको निष्पक्षता र अनुशासन कायम राख्न आयोग  कठोर हुने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन अनुशासन पालनाको दृष्टिकोणबाट भण्डारीको चेतावनी अस्वाभाविक लाग्दैन । मौन अवधिको दुरुपयोग हुने विगतका निर्वाचनहरुको अनुभवले पनि आयोगलाई कठोर बन्न वाध्य पारको बुझ्न सकिन्छ । अझ वर्तमान निर्वाचन फरक समय र फरक मनस्थितिमा सम्पन्न गर्नुपरेको यथार्थलाई आयोग, राजनीतिक दलहरु, उम्मेदवार र स्वयं मतदाताले समेत बिर्सन मिल्दैन । कुनै पनि व्यवधानबिना निर्वाच परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्र देशले संक्रमण जञ्जालबाट मुक्ति पाउने छ भन्ने कुराको अर्को विकल्प छैन ।

निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको समय (मौन अवधि) मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्ने समय हो। कार्यवाहक आयुक्तले 'झ्याल वा जस्केलाबाट हुने काम' भन्दै भित्री रूपमा हुने आर्थिक चलखेल, भोजभतेर वा प्रलोभनतर्फ संकेत गरेका छन् । जसले के प्रष्ट पारेको छ भने, आयोगले सतहमा देखिने प्रचार मात्र होइन, गोप्य रूपमा हुने अनियमिततालाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राखेको छ।

यो चेतावनीले 'अदृश्य' चलखेल गर्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन्छ। आयोगले केवल सांकेतिक कारबाही मात्र नभई उम्मेदवारको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई हुने सजायका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् । मनोनयन खारेजी हुनसक्छ । वस्तुगत प्रमाण भेटिएमा विजयी भइसकेको अवस्थामा समेत उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ।

राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा ६ वर्षे बन्देज लाग्नसक्छ । निर्वाचन कसुरमा दोषी पाइए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले राजनीतिक जीवनमा गम्भीर पूर्णविराम लगाउन सक्छ।

सानातिना गल्ती भनेर उन्मुक्ति नदिने आयोगको अडानले अनुशासनको जग मजबुत बनाउँछ। परम्परागत प्रचार (तुल, पोस्टर) सँगै सामाजिक सञ्जाललाई पनि आयोगले कडाइका साथ हेरेको छ।

कसैको समर्थन वा विरोधमा पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई मौन अवधिको उल्लंघन मानिएको छ। यसले डिजिटल युगमा निर्वाचनलाई स्वच्छ राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

आयुक्त भण्डारीले 'सबै सरोकारवालाले सूचना दिनुस्' भन्नुको अर्थ निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारी आयोगको मात्र नभई आम नागरिकको पनि हो भन्ने हो। जनसहभागितामूलक निगरानीले आयोगलाई प्रमाण जुटाउन सहज हुन्छ। गलत काम गर्नेहरूमा कसैले देखिरहेको छ र उजुरी पर्न सक्छ भन्ने त्रास सिर्जना हुन्छ। 

निर्वाचन आयोगको यो सन्देश अनुशासन र उत्तरदायित्व प्रति सबै सरोकारवालालाई प्रतिवध्द हुन प्रेरित गर्ने उदेश्यले जारी भएको प्रष्ट छ। निर्वाचन जित्नका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनको शासन स्थापित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। यसले मतदातालाई निर्धक्क भई मतदान गर्ने वातावरण बनाउन र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ। तसर्थ मौन अवधिको अनुशासन कुनै पनि बहानामा उल्लंघन नगरी निर्वाध निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै देशवासी र देशको कल्याण हो भन्ने कुरा सबैले मनन र पालन गर्नुपर्ने समय हो यो ।