काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै संसदमा पेस हुने भएको छ । सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्रै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

संसदीय समितिमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका बेला अचानक रोकिएको थियो । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको मूल्यांकन र बालविकास (ईसीडी) को विषयमा कुरा नमिल्दा निर्धारित म्यादमा विधेयक पारित हुन नसकेको     हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी ती विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

दुवै पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना बढेको आफूले जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले सहमति भएर आउनासाथ विधेयक संसदमा पेस गर्ने गरी तयार गरिने बताए । ‘विधेयक समितिका कारणले रोकिएको होइन’ उनले भने, ‘स्वयं सरकार र शिक्षक महासंघका कारणले रोकिएको हो ।’

सरकारले शिक्षकहरूसँग यसअघि असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने भनेको भए पनि समितिले जेठ १५ कै लागि तयारी गरेको समेत सभापति थापाले खुलाए । बीचमा कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘समितिकै कतिपय साथीहरू बैठकमा एउटा कुरामा सहमति गर्ने अनि बाहिर गएर अर्कै कुरा गरिदिने भएकाले पनि वातावरण फरक बन्न पुग्यो’ सभापति थापाले भने, ‘नत्र हामीले लगातार बैठक बसेर उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सहमति जुटाउँदै आएका थियौं ।’

समितिले गरेको सहमतिका विषयमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त पनि सहमत देखिएको तर अन्तिम समयमा आएर नेपाली कांग्रेका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधेयक केही दिन रोक्न आग्रह गरेपछि रोकिएको उनले बताए ।

सरकारको मुख्य साझेदार दलले आग्रह गरेपछि सरकारले पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था हुने भन्दै थापाले त्यसैले महासंघसँग छलफल गरेर सरकारले सहमति जुटाउने पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

‘समितिले लगभग विधेयकलाई टुंग्याइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब सरकारले समितिको निर्णय मान्नुपर्छ नत्र विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’ यसो नभए महासंघ र कांग्रेसको सहमति लिएर सरकारले अघि बढ्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । सहमति भइसकेका विषयमा पछि हट्ने कुरा नआउने भन्दै उनले सरकारले सहमति भयो भनेर आउनासाथ विधेयक संसदमा पेस हुने बताए ।

‘होइन, सहमति जुटेन भने विधेयक असार त के साउनमा पनि संसदमा जान सक्दैन’ थापाले भने, ‘सकेसम्म हामी त्यसो होस् भन्ने चाहँदैनौं, सहमति होस् र विधेयकलाई टुंग्याएर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा पेस गर्न पाइयोस् भन्ने नै छ ।’

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा महासंघले आन्तरिकबाट ७५ प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने भनिएको थियो । संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति गरेको थियो । यो महासंघले मानेको छैन ।

यसैबीच, समितिका एक सदस्यले कांग्रेस नेतृत्व पनि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, मूल्यांकन र ईसीडीको विषयमा सकारात्मक हुन नसक्दा अलमल भएको बताएका छन् । ‘कांग्रेसले महासंघलाई बोकेर उक्साएकाले सहमति भइसकेका विषयलाई पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन’ ती सदस्यले भने ।