काठमाडौं। आगामी निर्वाचन सफल नभए देश अन्योलमा पर्ने बताएर प्रधानमन्त्री  सुशीला कार्कीले गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएकी छन् । राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको यो सन्देशलाई कसरी लिएका छन् ? आन्तरिक सत्ता संघर्षमै उर्जा खर्च गरिरहेका दलहरु निर्वाचनको तयारीमा रुची राखिरहेका छन् जस्तो देखिँदैन । 

पहिलो कुरा त निर्वाचन कि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भन्ने प्रश्नमै दलहरु अल्झिरहेका देखिन्छन् । उनीहरु यसमा प्रष्ट नहुँदा निर्वाचनको सफलता र असफलताको चिन्ता गरिरहेको सरकारले दलहरुलाई घच्घच्याउन पनि यस्तो सन्देश दिनुपरेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजका नेताहरुलाई सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुलाई नै बढी संकेत गरेको उनका अभिव्यक्तिमा समावेश प्रसंगहरुले स्पष्ट पार्दछन् ।

कार्कीले निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर रहेको बताउनुलाई सामान्य चर्चामात्र ठान्न सकिँदैन । उनले यस पटकको निर्वाचन असफल भए मुलुक राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।

दलहरुको अलमललाई ध्यानमा राखेर नागरिक समाजका नाममा जारी सन्देशलाई प्रधानमन्त्रीले दवावको अस्त्र प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसैपनि दलहरु र कार्कीका बीचको सम्बन्ध त्यति न्यानो छैन । आफू विरुध्द विगतका उनका तिक्ततापूर्ण टिप्पणीबाट दलहरु कार्कीसँग प्रशन्न छैनन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समन्वयमा पहिलो पटक दलहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वादमा बसेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई निरन्तरता दिन किन चाहेकी छैनन् भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । 

एउटा तितो पक्ष के हो भने नागरिक समाजका नाममा परिचित समुदाय र तिनका नेताहरु दलीय संगतबाट मुक्त छैनन् त्यसैले स्वतन्त्र भूमिका निम्ति शुध्द छैनन् । स्वतन्त्र विचार राख्न असमर्थ ढुलमुले नागरिक समाजको साख नै प्रश्नको घेरामा परिसकेको छ । आम जनताका नजरमा उनीहरु संशयका पात्र बनिसकेका छन् । लोकतन्त्रको पुनस्थापनापछिका दिनहरुमा नागरिक समाजको परीक्षण पटकपटक भैसकेको छ र जनताका नजरमा उनीहरु अपत्यारिला सावित भैसकेका छन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।

त्यतिमात्र होइन पेशागत संगठनहरु नै पनि दलीय प्रभाव र दवावमा छन् । स्वतन्त्र विचार र धारणा सार्वजनिक रुपमा राख्न असमर्थ समुदायले कसरी नागरिक समाजको स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरिन्छ भने उनीहरुलाई अस्त्र बनाएर राजनीतिक दलहरुमाथि दवाव सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति कसरी प्रभावकारी हुनसक्ला ? राजनीतिक दलहरुको अनुमतिबिना आफ्नो शीर हल्लाउन पनि हिम्मत नगर्ने समुदायले नागरिक समाजको परिचय र साख पुनस्थापित गर्न निकै मेहनत गर्न पर्ने देखिन्छ । 

त्यसैले नागरिक समाजका नेताहरूका रूपमा सरकार र  दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीले गरेका पूर्ण विश्वास अर्थहीन देखिन्छ ।

 प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई छ, “मलाई थाहा छ, जब राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढ्छ, तब निष्पक्ष आवाज र समाजलाई जोड्ने सेतुका रूपमा नागरिक समाजको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । ”

 प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गतेको निर्वाचन केवल वर्तमान सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छा नभई संवैधानिक रिक्तता टार्नका लागि अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएकी छन् ।  (तस्बिर: नेपाल टिभी)