काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सिंहदरबार देखि वीपीनगर बल्खुसम्म गरेको म्याराथुन दौड पनि असफल भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमै थान्को लागेजस्तो भएको छ । अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग परामर्श गरेर विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेका मन्त्री पन्तको दौड त्यहीँ रोकिनपुग्यो जब शीर्ष नेताहरुले विधेयकलाई समितिमै रोक्न चाहे ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि धमाधम छलफल सकेर निर्णायक मोडमा पुगिसकेको समिति अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले अलमलमा परेको देखिएको छ । यसरी अन्तिम चरणमा पुगेर संसदीय समितिमै अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि मात्र यो विधेयक ऐन बन्ने चरणमा पुग्छ ।

‘शिक्षा ऐन’ माग्दै आन्दोलन गरेका शिक्षक–कर्मचारीसँग सरकारले असार १५ गते उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसअनुसारको म्याद गुज्रिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लगभग सहमति भएको अवस्थामा विधेयकमा भएका केही विषयमा दलहरू सहमत हुन नसक्दा विधेयक अड्किएको हो ।

अरू सबै विषयमा सहमति जुटे पनि अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ईसीडी विवाद गरी तीन विषयका कारण विधेयकले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो । यी विषयमा सरकार, दलका प्रतिनिधि, समितिका सदस्यहरु एवं नेपाल शिक्षक महासंघबीच मतभिन्नता देखिएको छ ।

राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यसमा महासंघले आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने भनिएको छ । यसअघि संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने सहमति गरेको थियो । यो महासंघले मानेको छैन । महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार पहिले ७५–२५ मा सहमति भएको तर अहिले आएर अन्यथा गर्न खोजिएको छ ।

यसैगरी, शिक्षकको बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेको छ ।  महासंघले ९० अंक घटाउनु पर्ने अडान लिएको छ । ८० अंकसम्म बनाउनुपर्ने उसको धारणा छ ।

यस्तै, बालविकास (ईसीडी) मा कार्यरतहरूलाई ‘शिक्षक’ भन्ने वा नभन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन । महासंघको अडान ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने र शिक्षक नै भन्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसो हुँदा मात्र उनीहरुको वृत्तिविकास हुने भनाइ महासंघको छ ।

सरकार भने यसमा सहमत हुन सकेको देखिंदैन । ईसीडीमा कार्यरत ८ देखि १२ पास गरेका भएकाले शिक्षक मान्न नसकिने सरकारी पक्षको र समितिका केही सदस्यको मत छ । समितिका अधिकांश सदस्यले भने उनीहरुलाई शिक्षक मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार असार १५ गते विधेयक पारित नभएपछि महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ । असार २३ गतेसम्म ऐन जारी नभए सडक आन्दोलनको चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

समय गुज्रिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । महासंघसँग छलफल गरेर असहमतिका विषय टुंग्याउने प्रयासमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त छन् । महासंघले भने पहिले भएका सहमतिअनुसार हो भने मात्र छलफल गर्ने भनिरहेको छ ।

महासंघको अगुवाइमा लामो समयदेखि शिक्षा ऐन मुख्य माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो । पछिल्लो पटक चैत २० देखि २९ दिनसम्म देशभरका शिक्षक–कर्मचारी काठमाडौंमा भेला भएर सडक प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले त्यसै बेला शैक्षिक हडताल पनि आह्वान गरेका थिए ।

सरकारले पटकपटक अनौपचारिक वार्तापछि शिक्षकहरुसँग वैशाख १७ गते औपचारिक वार्ता गरेको थियो । त्यस बेला शिक्षकले अघि सारेका अधिकांश माग पूरा गर्ने बुँदागत सहमति भएको थियो । कतिपय मागहरु साउनदेखि लागू हुने शिक्षामन्त्री पन्तले बताइसकेका छन् । मुख्य मागका रुपमा रहेको विधेयकलाई असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो ।

सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने केही उल्लेख नगरी ‘अनिश्चितकालीन’ स्थगित गरेका थिए । समितिले गर्ने काम लगभग सकेको तर अब शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक दलको धारणाका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विधेयक अघि बढ्नबाट अवरोधक नै बनेका अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, मूल्यांकन र ईसीडीको विवाद समाधान कसरी होला भन्ने जिज्ञासा सबै पक्षमा देखिएको छ । कसरी जुट्ला यी विषयमा सहमति रु यसका लागि केही दिन पर्खनुपर्ने छ । स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्किएपछि शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल हुने र उनीहरुको सहमतिका आधारमा मात्र विधेयकको भविष्य सुनिश्चित हुने प्रधानमन्त्री निकट सूत्रले बताएको छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था र तिनका पेशागत संगठनको दवावमा परेका एमाले र नेपाली कांग्रेस उनीहरुलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको समाचार सूत्रको भनाई छ ।