काठमाडौं । देशमा वैदेशिक लगानी आउने क्रम घट्दै गएको छ । उद्योग विभागमा आउने वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता, लगानीको सुरक्षा, नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक लगानीमा घटबढ हुने गर्दछ ।
 
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अन्तर्राष्ट्रिय तहका उद्योगीबाट करिव ५८ अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । एक हजार ११६ परियोजनाका लागि सो रकमको प्रतिबद्धता आएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विभिन्न ८४२ परियोजनाका लागि करिब ६४ अर्बको प्रतिबद्धता आएको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए ।
 
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अवसर तथा चुनौति दुबै रहेकाले हरेक वर्ष फरक–फरक प्रतिबद्धता आउने गर्दछन । विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण थप वृद्धि गर्न सरकारले अपेक्षाकृत सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

पछिल्लो विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा उत्पादनमूलक ६३, उःर्जामूलक ४, कृषिमूलक १८, पर्यटन २२७, खसनजमा ४,  सेवामूलक ७१, पूर्वाधारमूलक २,  र सूचना प्रविधिमा७२७ परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित छ ।

वैदेशिक लगानीमा सुधार ल्याउन विगतमा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी ल्याउन न्यूनतम सीमा हटाएर नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । विदेशी लगानी खुला गरिएका उद्योगमा लगानी बढाउन स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने, विदेशी लगानीबाट आर्जित आय पुनः लगानीमा स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने, विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश सम्बन्धित मुलुकमा फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था गरिने, वैदेशिक लगानी आउने मुलुकमा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने लगायतका सुधारको प्रक्रिया अघि सारिएको छ।
 
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ अनुसार ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्छ। ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले दिन्छ ।

सरकारले विसं २०७९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोड रुपैयाँमा सीमित गरेपछि ठूला लगानीको तुलनामा खुद्रा लगानीको प्रस्ताव बढ्दै गएको जनाइएको छ।

साना लगानीको प्रतिबद्धता विशेषगरी सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा रहेकाले सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । विसं २०७६ जेठ १४ सम्म न्यूनत्तम ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्न सकिने प्रावधान रहेकामा निजी क्षेत्रको आग्रहमा पछि यसलाई ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । लगानीको न्यूनत्तम सीमा बढे लगत्तै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा नकारात्मक प्रभाव परेपछि सरकारले पुनः न्यूनत्तम २ करोड रुपैयाँसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न सकिने प्रावधान लागू गरेको विभागले जनाएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन फाराम विभागको फरम्याट अनुसारको निवेदन दिन्पर्ने हुन्छ । परियोजना प्रस्ताव, एक भन्दा वढी लगानीकर्ता (व्यक्ति वा कम्पनी) भएमा संयुक्त लगानी सम्झौता, बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा पासपोर्टको फोटोकपी, लगानीकर्ता कम्पनी भएमा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र कम्पनी प्रोफाईल, नेपाली लगानीकर्ता व्यक्ति भएमा नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी , लगानीकर्ता कम्पनी भएमा सम्वन्धित कम्पनीको संचालक समितिको निर्णय, अधिकार पत्रको) प्रमाणित प्रतिलिपि, बिदेशी लगानीकर्ता व्यक्तिको वायोडाटा, बिदेशी लगानीकर्ताहरुको बैंकवाट जारी भएको वित्तीय विश्वसनिय प्रमाणपत्र आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबिच बढ्दै गएको अन्तरको  कारण पहिचान गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समष्टिगत आर्थिक कारकहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कार्यान्वयनमा पार्ने गर्दछ । प्रभावकारी लगानी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत उपाय, सुधारका क्षेत्र र सम्भावित समाधानबारे थप अध्ययन आवश्यक छ ।

स्वीकृत धेरै परियोजनाहरू प्रक्रियागत तथा कानुनी जटिलताका कारण अघि बढ्न नसकेकाले पनि कार्यान्वयनमा देखिएका संस्थागत, नियामकीय, वित्तीय तथा समन्वयसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नपर्ने देखिन्छ ।