कानुन निर्माणको चुनौती: आयोगले सिफारिस गरेबमोजिमको नयाँ कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। जुन संसद्मा तिनै दल र नेताहरूको बाहुल्यता छ, उनीहरूले आफैँलाई जेल सजाय र राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन सहजै...
एमालेले साढे ३ करोड रुपैयाँ तिरेर केपी ओलीमाथिको तात्कालिक कानूनी संकट त टारेको देखिन्छ, तर यसले राजनीतिक दलको कोषको चरम दुरुपयोग गरेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा गलत नजिर स्थापित...
सभामुखले नियमावली छलेर वा विपक्षी आवाजलाई जबरजस्ती दबाएर सदन चलाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक मात्र हुनेछ। यसले संसदमा गतिरोध निम्त्याउने र जनसरोकारका कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप ओझेलमा पार्ने निश्चित छ। ...
पश्चिम एसिया संकटका बीच यी भ्रमणले विश्वभको नजर खिचेको थियो। ट्र्म्पको भ्रमणमा केही ठूला दूरगामी महत्वका कुनै सम्झौता सहमति भएनभएको सार्वजनिक जानकारीमा आईसकेको छैन। ...
फ्रन्टियर एआईले आक्रमणकारीहरूलाई ठूलो स्तरमा कमजोरीहरू खोज्न अनुमति दिन्छ, साइबर सुरक्षा फर्म 'ग्रुप-आईबी' के प्रमुख कार्यकारी र सह-संस्थापक दिमित्री भोल्कोभले भने, 'हरेक देशमा धेरै सङ्गठनहरू हुन्छन् जुन त्यस देशको महत्त्वपूर्ण...
भारतले सरकारी स्वामित्वका तेल कम्पनीहरूले मूल्य परिमार्जनमा लगाएको करिब चार वर्ष लामो रोक हटाए सँगै, मंगलबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर करिब ९० पैसाले बढेको छ। यो एक साताभन्दा...
ग्वाङ्सीको लिउझाउ सहरमा भूकम्पको धक्कापछि १३ वटा भवनहरू भत्किएका छन्। ...
अस्ट्रेलियाको क्वान्टस एयरलाइन्सको अमेरिकातर्फ उडिरहेको एउटा विमानलाई एक हुल्याहा यात्रुको कारणले बाटो परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ती व्यक्तिले एक विमान परिचारकलाई टोकेका थिए। ...
जुन दुई शक्ति राष्ट्रहरू आर्थिक र रणनीतिक रूपमा पानी-बाराबारको स्थितिमा थिए, उनीहरूका शीर्ष नेताहरूले बेइजिङमा एकअर्कालाई 'असल मित्र' भन्दै अङ्कमाल गर्नु आफैँमा एउटा ठूलो भूराजनीतिक मोड हो। ...
यदि कार्यालय प्रमुखहरूले अनावश्यक खर्चलाई गर्वको विषय नभई अपराधको रूपमा बुझ्न थाले भने मात्र सरकारी ढुकुटीको वास्तविक सुरक्षा सम्भव छ। मितव्ययीता भाषणमा होइन, सरकारी कोठाका पुराना तर सफा सोफा र...
बेइजिङको कूटनीतिक रणनीतिमा ऐतिहासिक स्थलहरूको प्रयोग लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। मकाउ विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक वाङ दीका अनुसार टेम्पल अफ हेभनको प्रतीकात्मकता जानाजानी बहुआयामिक बनाइएको हुनसक्छ। ...
नीतिगत भ्रष्टाचार- नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारहरू प्रायः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गर्छन्, जसलाई अख्तियारले छुन नमिल्ने कानूनी छिद्र छ। आयोगले यस्ता नीतिगत निर्णयभित्र लुकेका फाइल खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा...