शुक्रबार , 22 जेठ 2083
सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै छिटो टुंग्याउने प्रयास गर्ने देखिन्छ। अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याउनु भनेको...
विगतमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएको कुरा मन पर्दैनथियो। अहिले 'चाँडो नतिजा दिनुपरेकाले' अध्यादेश ल्याउनु परेको उनीहरुको स्पष्टीकरण आएको छ। ...
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद रिक्त रहनु र त्यसलाई भर्न ल्याइने अध्यादेशले न्यायालयमा राजनीतिक छाया पार्ने डर पैदा गरेको छ। बोलाई सकिएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तत्काल रद्द गरिएको सरकारको...
असक्षम ठानेर जिम्मेवारीबाट पाखा पारिएका पुराना नेताहरु अब पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा रजाईं गर्न नतम्सिएलान् भनेर भरपर्न सकिहाल्ने अवस्था त छैन। ...
झण्डै तीन दशकसम्म राजनीतिक स्वार्थको फुटबल बनाईएको सुकुम्वासी समस्या नयाँ सरकारले तीस दिनभित्रै सहज समाधान गर्न सफल हुनु सामान्य घटना होइन। यसले वास्तविक सुकुम्वासीको असुरक्षा हटेको छ भने सार्वजनिक जग्गाको...
नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा, संसदीय दलको नेताको निर्वाचन स्थगित हुनुको मुख्य कारण आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भागबण्डाको किचलो नै देखिन्छ। ...
बालेनले नजिर बसाल्ने सम्भावना प्रबल छ, किनभने उनको अस्तित्व नै परम्परागत राजनीति विरुद्धको विद्रोहमा टिकेको छ। उनले आफ्नै मन्त्रीलाई कारबाही गर्नु भनेको आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई अझ सुरक्षित बनाउनु हो। ...
परिवर्तित सन्दर्भमा एउटा कुरा के प्रष्ट भएको छ भने, यी तीनै नेताहरू अब निर्णायक नेतृत्व भन्दा पनि निर्णय गराउने शक्तिका रूपमा सीमित हुने देखिन्छन्। नेपाली राजनीतिमा अब विरासतभन्दा बढी एजेन्डा...
एमाले संगठनभित्र अत्यासलाग्दो मानिएको निर्वाचन परिणामको मूल कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारलाई मानिएको छ। ओलीकै अहंकारको अग्नीमा जलेर एमाले पिल्सिएको हुनाले वर्तमान संकटको अवस्थामा पुग्नुपरेको एमालेजनको बुझाई छ। ...
लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेता विमलेन्द्र निधिहरुले नबुझेका होलान् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन। ...
समन्वयकारी भूमिका सरकारले निरन्तर निर्वाह गरिरहोस्, यो स्थायित्वको मुख्य माग हो। रचनात्मक भूमिकाबाट प्रतिपक्ष विचलित नहोस्, संसदीय संस्कृतिको यो अर्को अमूल्य पक्ष हो। ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु र पूर्व पदाधिकारीहरुको आर्थिक हैसियतमा आएको अपत्यारिलो फरकले उनीहरुमाथि सर्वसाधारणमा रहीरहेको आशंकालाई अझ प्रबल बनाईदिएको छ। ...
