काठमाडौं। आज अर्थात् २०८३ वैशाख २८ सोमबार।  नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो दिन निकै अर्थपूर्ण र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एकातिर सरकार आफ्नो महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ ऊर्जा दिन चाहन्छ भने अर्कोतिर अध्यादेशको मुद्दाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको छ।

सरकारले ल्याएका आठवटा अध्यादेश र राष्ट्रिय सभाको अङ्कगणितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा के देखिन्छ भने सरकार र विपक्षको सम्बन्धमा नाटकीय रुपमा सुधार भएन भने त्यसको विकल्प हो तनाव। यो अधिवेशन तनावपूर्ण हुन पनि सक्नेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याएकै हो। यसमा सरकारले आफूलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ र विपक्षलाई त्यसको महत्व बुझाएर साथसमर्थन जुटाउनु उसको दायित्व हुन्छ।

पुरानो संरचना भत्काउने दाउका रुपमा पनि हेरिएको छ अध्यादेश राजनीतिलाई। विशेषगरी सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गरी नयाँ विज्ञ टोली भित्र्याउन चाहेको देखिन्छ।

छिटो नतिजाको दबाब: संसद्मा विधेयक लैजाँदा संसदीय समिति र छलफलमा महिनौँ लाग्न सक्छ। डेलिभरीको दबाबमा रहेको सरकारले अध्यादेशलाई छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

मनोवैज्ञानिक दबाब: प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत भएकोले सरकारले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिपक्षलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने रणनीति लिएको हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपाको शून्य उपस्थिति र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारका लागि पासो थाप्ने बलियो आधार दिएको छ।

अध्यादेश अस्वीकारको संवैधानिक अधिकार: संविधानको धारा ११४(२) अनुसार कुनै पनि अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेमा त्यो अध्यादेश तत्काल निस्प्रभावी हुन्छ।

अल्पमतको पीडा: प्रतिनिधि सभामा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा सरकारले ल्याएका कानुनी परिवर्तनहरू केही घण्टामै खारेज हुन सक्छन्। यसले सरकारको साखमा ठूलो धक्का पुग्नेछ।

भावी चुनौती र सामना गर्ने उपाय

सरकार र प्रतिपक्षबीचको यो लडाइँले निम्त्याउन सक्ने केही परिदृश्यहरू यस्ता छन्। सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग राजनीतिक लेनदेन र संवाद गरेर अध्यादेश जोगाउन केही मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

प्रतिपक्ष राष्ट्रिय सभामा एक ढिक्का भएर अध्यादेश फेल गराउने र सरकारको नैतिक हार देखाईदिने। त्यसो हुँदा देशमा प्रशासनिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुनेछ। यता अदालतले अध्यादेश विरुद्ध परेका रिटमा संविधान अनसारको आफ्नो व्याख्या दिने छ यदि अदालतले बदनियत देख्यो भने अध्यादेश बदर हुन सक्छ। यसै पनि यतिबेला न्यायिक क्षेत्र सरकारसँग क्रुध्द देखिन्छ।

सरकारका लागि अबको बाटो

सरकारले यो संकट टार्नका लागि राजनीतिक समझदारी गर्न बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। राष्ट्रिय सभामा रहेका अन्य दलहरू एमाले वा अन्य साना दलको साथ लिएर वा नेपाली कांग्रेसलाई नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस सहमति दिएर अध्यादेश जोगाउनुपर्ने हुन्छ।

यदि विपक्षीले रणनीति अनुरुप सबै अध्यादेश फेल गराइदिए भने, सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ पदाधिकारीहरूको पद जोखिममा पर्नेछ र सरकारले ल्याउन खोजेका सुधारका कामहरू कानुनी अभावका कारण ठप्प हुनेछन्।

लोकतन्त्रमा लोकप्रिय जनमत र संसदीय प्रक्रिया बीचको सन्तुलन नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्ने गर्छ। सरकारको तर्क छिटो सुधार गर्ने हुटहुटी र विपक्षीको आशंका संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास बीचको द्वन्द्वलाई राष्ट्रिय हितको कोणबाट यस्तो देखिन्छ।

राष्ट्रिय आवश्यकता कि राजनीतिक लाभ?

यदि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू साँच्चै नै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न, लगानी भित्र्याउन वा जनतालाई तत्काल राहत दिन केन्द्रित छन् भने विपक्षीले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन।

सकारात्मक पक्ष: यदि कुनै कानुनको अभावमा देशको ठूलो विकास परियोजना रोकिएको छ वा सुरक्षा संकट आएको छ भने अध्यादेश संजीवनी बुटी सरह हुन्छ। यस्तोमा विपक्षीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्नुपर्छ।

नकारात्मक पक्ष: यदि अध्यादेशको उद्देश्य केवल आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, विपक्षीलाई छानीछानी कारबाही गर्ने वा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने मात्र देखियो भने त्यसलाई संकीर्ण स्वार्थ मानिन्छ।

विपक्षीको भूमिका 

नेपालको संसदीय इतिहासमा विपक्षी दलहरूले प्रायः प्रक्रियागत कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने परिपाटी छ। तर, परिपक्व लोकतन्त्रमा विपक्षीले यसो पनि गर्न सक्नेछन्।

संशोधनको प्रस्ताव: अध्यादेशमा भएका खराब बुँदाहरू हटाउन राष्ट्रिय सभामा संशोधन लैजाने।

सहमति र सहकार्य: यदि कुनै अध्यादेश राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई पारित गर्न सघाउने र बदलामा सरकारलाई संसद्प्रति थप जिम्मेवार बन्न दबाब दिने।

लोकतान्त्रिक मूल्य र छोटो बाटोको जोखिम

लोकप्रिय जनमत पाएको सरकारलाई लाग्न सक्छ—जनताले मलाई काम गर्न पठाएका हुन्, प्रक्रियामा अलमलिन होइन। तर, लोकतन्त्रमा विधि परिणाम दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

संसद् छलेर बारम्बार अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले बिस्तारै संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने जोखिम रहन्छ।

यसले भोलि अर्को सरकार आउँदा पनि यही गलत बाटो पछ्याउने नजिर बसाल्छ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

अबको निकास के हुन सक्छ?

अहिलेको जटिल अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो नै उत्तम देखिन्छ। सरकारले गर्नुपर्नेस् अध्यादेशका बुँदा(बुँदामा विपक्षीसँग छलफल गर्ने र उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने।

विपक्षीले गर्नुपर्ने: सबै अध्यादेशलाई एकमुष्ट फेल गराउनुको सट्टा, राष्ट्रिय हितका लागि अत्यावश्यक अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने र विवादास्पदलाई मात्र रोक्ने।

राष्ट्रिय सभाको भूमिका: राष्ट्रिय सभाले केवल राजनीतिक प्रतिशोध लिने थलो नभई, विज्ञहरूको सदनको पहिचान जोगाउँदै अध्यादेशको योग्यता  माथि बहस गर्नुपर्छ।

अन्ततः सरकारको काम गर्ने गति र विपक्षीको निगरानी गर्ने शक्ति बीचको टकरावले नै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्छ। तर, यो टकरावमा यदि देशको विकास र स्थिरता नै बन्धक बन्छ भने त्यो कसैको पनि हितमा हुँदैन।

नेपाली राजनीतिमा असहमतिका बीच सहमति खोज्ने एउटा लामो र विशिष्ट परम्परा छ, जसले सम्भव छ भन्ने विश्वासलाई बलियो आधार दिन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लेनदेन र समझदारी सम्भव हुनुका केही मुख्य आधारहरू छन्।

ऐतिहासिक नजिरहरू

नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू- चाहे त्यो १२ बुँदे समझदारी होस्, विस्तृत शान्ति सम्झौता होस् वा संविधान निर्माणको प्रक्रिया—ती सबै घोर विरोधी शक्तिहरूबीचको लेनदेनबाटै सम्भव भएका हुन्। संकटको समयमा नेपाली नेताहरू एउटै टेबुलमा बसेर निकास निकाल्न खप्पिस छन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ।

जनताको दबाब र निगरानी

अहिलेको पुस्ता र विशेष गरी नयाँ मतदाताहरू प्रक्रिया भन्दा पनि परिणाम चाहन्छन्। यदि सरकार र विपक्षीको आपसी लडाइँले देशको विकास रोकियो भने त्यसको मूल्य आगामी निर्वाचनमा दुवै पक्षले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। यो चुनावी भयले पनि उनीहरूलाई समझदारीका लागि बाध्य पार्छ।

लेनदेनका सम्भावित क्षेत्रहरू

अहिलेको सन्दर्भमा समझदारी यसरी पनि हुन सक्छ। साझा एजेन्डा: लगानी सम्मेलनका लागि चाहिने कानुन वा आर्थिक सुधारका अध्यादेशमा विपक्षीले साथ दिने। संसदीय समितिहरू: सरकारले विपक्षीलाई संसदीय समितिहरूको नेतृत्व वा अन्य राजकीय नियुक्तिहरूमा हिस्सा दिएर उनीहरूको चित्त बुझाउन सक्छ। संशोधनको ग्यारेन्टी: अध्यादेशलाई हुबहु पास गर्नुको सट्टा, पछि विधेयकका रूपमा आउँदा विपक्षीका सुझाव समेट्ने लिखित प्रतिबद्धता।

राष्ट्रिय सभाको चेक एन्ड ब्यालेन्स

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति हुनु सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, सन्तुलन मिलाउने अवसर पनि हो। यसले सरकारलाई अहंकार त्यागेर अन्य दलहरूसँग संवाद गर्नैपर्ने दबाब दिन्छ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

निष्कर्षमा, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। यदि सरकारले सुधारको इमानदार प्रयास देखाउने र प्रतिपक्षले सृजनात्मक विरोध मात्र गर्ने हो भने, आजको यो संसदीय अवरोध एउटा ठूलो राजनीतिक सहमतिको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ।