पश्चिम बंगालमा भाजपाको ऐतिहासिक जितले नयाँ दिल्ली र कोलकाताबीच एउटा दुर्लभ राजनीतिक समन्वय स्थापित गरेको छ। यो तालमेलले कनेक्टिभिटी एजेन्डालाई बढावा दिनुका साथै बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध सुधार्न पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। यसले राज्यका लागि बङ्गलादेशसँग जोडिएको आर्थिक केन्द्र बन्ने अवसर खोल्छ, साथै नेपाल, भुटान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र र बंगालको खाडीलाई जोड्ने नयाँ यातायात र ऊर्जा पूर्वाधारमार्फत सम्पूर्ण पूर्वी दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई विकसित गर्ने सम्भावना पनि बढाउँछ।

विगत धेरै वर्षदेखि ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगाल सरकार भारत-बङ्गलादेश आर्थिक परस्पर निर्भरता बढाउने नीतिमा निष्क्रिय देखिएको थियो। उनले कि त विरोध गरिन् वा कुनै प्रतिक्रिया दिइनन्, साथै आफूलाई किनारा लगाइएको दाबी गरिरहिन्। सन् २०११ मा टिस्टा नदी सम्झौतालाई अस्वीकार गरेपछि र २०१५ मा भू-सीमा सम्झौतालाई अनिच्छापूर्वक मात्र समर्थन गरेपछि, नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरूलाई यो प्रष्ट भयो कि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ढाकासँग सम्बन्ध विस्तारका लागि अतिरिक्त प्रयास गर्न तयार थिइनन्। जबसम्म शेख हसिना सत्तामा थिइन्, कोलकातालाई बेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो। तर २०२४ मा उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि यो स्थिति टिकाउ रहेन।

कनेक्टिभिटी एजेन्डा प्रभावित

कोलकाताको राजनीतिक जोडघटाउले द्विपक्षीय कनेक्टिभिटी एजेन्डालाई कसरी बाधा पुर्‍यायो भन्ने एउटा उदाहरण प्रष्ट छ। अक्टोबर २०२४ मा गृहमन्त्री अमित शाहले बङ्गलादेश सीमामा भारतको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक यात्री टर्मिनलको उद्घाटन गरे। यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा व्यस्त स्थल बन्दरगाह र द्विपक्षीय व्यापारको आर्थिक मेरुदण्ड हो, जसले कुल व्यापारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ।

बङ्गलादेशको सत्ताबाट शेख हसिनाको बहिर्गमनको मात्र ४ महिनापछि भएको यस उद्घाटनमार्फत मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिइयो- राजनीतिक मतभेदका बावजुद भारतले उप-क्षेत्रको पारस्परिक विकासका लागि सीमापार कनेक्टिभिटी निर्माण जारी राख्नेछ। यस उद्घाटन समारोहमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र केही अन्य नेताहरू मात्र पुगेका थिए। राज्य सरकारको अनुपस्थिति प्रष्ट देखिन्थ्यो, जहाँ पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरू समेत सहभागी भएनन्।

दिल्ली-कोलकाता सम्बन्धमा रहेको तनाव

दिल्ली-कोलकाता राजनीतिक तनाव र दलीय मतभेदमा धेरै विश्लेषणहरू हुनेछन्, तर एउटा कुरा निश्चित छ कि हालका वर्षहरूमा भारतको चौथो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य, आफ्नो छिमेकी र विश्वको आठौँ ठूलो देशसँग लागू भइरहेको आर्थिक रणनीतिबाट बाहिरै रह्यो।

यस हप्ताको राजनीतिक घटनाक्रमले यो स्थिति बदल्न सक्छ। यो यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले ढाकामा भएको सत्ता परिवर्तनसँग तालमेल खान्छ, जहाँ तारिक रहमानको नेतृत्वमा बीएनपी सरकार आएको छ। युनुसको विपरीत, प्रधानमन्त्री तारिक रहमान भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन आफ्नो घरेलु राजनीतिक पुँजी लगानी गर्न इच्छुक र सक्षम दुवै छन्।

बंगाललाई नयाँ अवसर

पश्चिम बंगालले दिल्लीमा पनि नयाँ अवसरहरू पाउनेछ, किनकि प्रधानमन्त्री मोदीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको घोषणा गरेका छन्। कोलकातामा व्यापक अनुभव भएका दिनेश त्रिवेदीलाई ढाकामा भारतको उच्चायुक्त नियुक्त गरिनुले बङ्गलादेशसँगको सम्बन्ध सुधार्ने र राज्यलाई पारा-डिप्लोमेसी मार्फत ठूलो भूमिका दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता झल्काउँछ। असम यसको उदाहरण हो, जहाँ गुवाहाटी भुटान, बङ्गलादेश र दक्षिण-पूर्वी एसियालाई जोड्ने उप-क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी हबको रूपमा उदीयमान भएको छ।

बङ्गलादेशसँगको सम्बन्धले पाउनेछ गति

बङ्गलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन कोलकाताको भूमिका लगातार महत्त्वपूर्ण हुँदै जानेछ र केही विकल्पहरू विशेष रूपमा अगाडि आउँछन्।

जल र नदी व्यवस्थापन: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प संयुक्त नदी व्यवस्थापन हो, जसमा टिस्टा सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्नु समावेश छ। केन्द्र सरकारले यसलाई बङ्गलादेशमा विश्वास निर्माणको ठूलो उपायको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा कोलकाताको नयाँ सरकार कति राजनीतिक जोखिम लिन तयार छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

व्यापार र ट्रान्जिट: भारतले एकतर्फी रूपमा व्यापार प्रतिबन्ध हटाउने र बङ्गलादेशबाट तेस्रो देशहरूमा निर्यात गरिने सामानको ट्रान्सशिपमेन्ट कोलकाता जस्ता बन्दरगाहहरू मार्फत पुनः सुरु गर्ने घोषणा गर्न सक्छ। यसले बंगाललाई आर्थिक र सामुद्रिक ट्रान्जिट हबको रूपमा लाभ दिनेछ।

आर्थिक साझेदारी: भारत र बङ्गलादेशले व्यापक आर्थिक साझेदारी सम्झौताको दिशामा वार्ता पुनः सुरु गर्नुपर्छ। यसको सफलता राज्य सरकार र उद्योगहरूले बङ्गलादेशी निर्यातकहरूलाई बजारमा पहुँच दिन गैर(भन्सार अवरोधहरू हटाउन कति तत्परता देखाउँछन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ।

भिसा र यात्रा: हालैका भिसा र यात्रा प्रतिबन्धहरूमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ, जसबाट बंगाललाई ठूलो लाभ हुनेछ। २०२४ अघि कोलकाताले हरेक वर्ष बङ्गलादेशी नागरिकलाई जारी गरिने २० लाखभन्दा बढी भिसाबाट पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो राजस्व प्राप्त गर्थ्यो।

अन्तिम विकल्प बंगालको त्यो क्षमतासँग जोडिएको छ, जस अन्तर्गत यो बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच उप-क्षेत्रीय ऊर्जा र यातायात कनेक्टिभिटीको केन्द्र बन्न सक्छ। दशकौँको ढिलाइपछि २०२४ मा भारतले अन्ततः नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म पहिलो त्रिपक्षीय बिजुली आपूर्ति व्यवस्था लागू गर्न मद्दत गर्‍यो। यस गतिलाई कायम राख्न राज्यले आफ्नो सडक, रेल, बन्दरगाह, नदी, ऊर्जा र डाटा लिंकहरू सुधार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ, ताकि पूर्वी भारत, बङ्गलादेश र उत्तर(पूर्वी राज्यहरूबीच नयाँ आर्थिक विकास करिडोरहरू निर्माण हुन सकून्।

यी उपायहरूको छनोट र कार्यान्वयन सबै पक्षको लागत(लाभ मूल्याङ्कनमा निर्भर हुनेछ। यद्यपि धेरै अवरोधहरू अझै बाँकी छन्, तर बंगालको चुनाव परिणामले भारतको बङ्गलादेश कनेक्टिभिटी रणनीतिलाई तीव्र बनाउन दिल्ली-कोलकाताको डबल इन्जिन सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ। (नवभारत टाईम्समा अभिषेक पाण्डेयको विश्लेषण)