काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले आज साँझ परिषदको बैठक डाकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उदेश्यले बैठक बस्न लागेको हो। यो बिषयले न्यायिक क्षेत्र मात्र होइन समग्र ध्यान तानेको छ, आज के होला र को होला नयाँ प्रधानन्यायाधीश भनेर सर्वत्र चासो देखिन्छ। 

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई आधार मान्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो मोड अत्यन्तै चासोपूर्ण र रणनीतिक देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र नयाँ अध्यादेशको व्यवस्थाले परम्परागत रोलक्रम तोडिने हो कि भन्ने संशयलाई बल पुर्‍याएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी रिक्त भएको लामो समयपछि आज साँझ बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको न्यायपालिकाको आगामी भविष्य र नेतृत्व तय गर्दैछ। प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि रिक्त रहेको यो पदमा कसको सिफारिस हुन्छ भन्ने विषयले अहिले विधिको शासन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्तिको गणितलाई पूर्णतः प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा पुर्‍याएको छ। बैठकमा उपस्थित सदस्यको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ जनाको समर्थन भएमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्थाले विपक्षी दलका नेताको असहमति रहे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई आफ्नो रोजाइको पात्र छनोट गर्न सहज बनाइदिएको छ। परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख र कानुन मन्त्रीको समीकरण हेर्दा प्रधानमन्त्री बलियो अवस्थामा देखिन्छन्।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुईवटा अपवादबाहेक वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परा (नजीर) छ। सोही अनुसार अहिलेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै स्वाभाविक दाबेदार हुन्।

तर, चर्चामा रहेका अन्य नामहरू र उनीहरूको सक्रियताले यस पटक क्रमभङ्ग हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठता र योग्यता दुवैमा अगाडि छिन्। उनी नियुक्त भएमा करिब ३ वर्ष सर्बोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछिन्।

अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि एक दावेदार हुन्। उनले पेश गरेको भनिएको न्यायिक सुधारको कार्ययोजनाले रास्वपाका नेताहरूलाई प्रभावित पारेको चर्चा छ। यद्यपि, उमेर हदका कारण उनको कार्यकाल छोटो अर्थात् आउँदो भदौ १३ सम्ममात्र हुनेछ।

डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी पनि दावेदार नै मानिन्छ। यदि यी दुईमध्ये कसैको नाम सिफारिस भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा दशकौँपछि कसैले ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल चलाउने अवसर पाउनेछ। यसले न्यायपालिकामा दीर्घकालीन नीतिगत प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सचिवालयलाई न्यायिक पक्षसँगको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुले उनी कुनै बाह्य दबाब वा लबिइङ भन्दा पनि आफ्नै अध्ययन र मेरिटका आधारमा निर्णय लिन चाहन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। बालेन शाहको छवि सिस्टम सुधार गर्ने नेताको रूपमा रहेकाले, उनले परम्परा जोगाउने भन्दा पनि परिणाम दिन सक्ने पात्रलाई प्राथमिकता दिने चर्चा सिंहदरबारमा व्याप्त छ।

यदि सरकारले न्यायालयसँगको मुठभेड टार्न र चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम राख्न चाह्यो भने सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुनेछ। यसले न्यायपालिकामा स्थिरताको सन्देश दिनेछ।

यदि प्रधानमन्त्रीले न्यायिक क्रान्ति वा दीर्घकालीन नेतृत्वको खोजी गरेमा कनिष्ठ न्यायाधीश (सुवेदी वा शर्मा) लाई अघि सार्न सक्नेछन्। यसो भएमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिन सक्ने वा न्यायालयभित्र आन्तरिक विद्रोह हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

आजको बैठक केवल एउटा नियुक्ति मात्र होइन, यसले नेपालको लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कति बलियो छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नेछ। के प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित परम्परालाई नै निरन्तरता दिएर सुरक्षित अवतरण रोज्लान् वा नयाँ मानक स्थापित गर्न क्रमभङ्गको बाटो रोज्लान्रु यसको उत्तर आज साँझ ५ बजेको बैठकले दिनेछ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी नै रहनेछ।