देउवा दम्पतीलाई नेपाल झिकाउने चाँजोपाँजो मिलाईँदै

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गत भदौ २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित उनीहरूको निवासमा भएको आगजनी र सो क्रममा फेला परेको भनिएको स्रोत नखुलेको रकमको विषयलाई लिएर विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो।

उपचारको सिलसिलामा हङकङ प्रस्थान गरेका देउवा दम्पती लामो समयसम्म स्वदेश नफर्किएपछि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा मार्फत उनीहरूलाई झिकाउन प्रक्रिया थालिएको हो।

देउवा दम्पती अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेगरि स्वदेश नफर्केपछि इन्टरपोलको सहयोग लिइन लागेको बुझिएको छ। नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पत्राचार गरे पनि फ्रान्सको लियोनस्थित इन्टरपोल मुख्यालयले तत्कालै नोटिस जारी नगरी थप विवरण र प्रमाण माग गरेको छ।

मुख्य चासो के हो भने इन्टरपोलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुनका लागि आवश्यक प्रेडिकेट अफेन्स (सम्बद्ध अन्य अपराध) के हो भन्नेबारे स्पष्टीकरण मागेको बुझिएको छ।

प्रक्रियागत अवस्थामा नेपालको एनसिबी शाखाले इन्टरपोलका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र थप प्रमाण संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। वर्तमान कानुनी र कूटनीतिक अवस्थालाई हेर्दा अब दुईवटा मुख्य सम्भावनाहरू रहेका देखिन्छन्।

स्वेच्छिक आत्मसमर्पण पहिलो विकल्प रहेको छ। यदि देउवा दम्पतीले कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने र अदालतमा आफ्नो पक्ष राख्ने निर्णय गरेमा उनीहरू आफैं स्वदेश फर्किएर आत्मसमर्पण गर्न सक्छन्। राजनीतिक छवि जोगाउन र कानुनी जटिलता कम गर्न यो विकल्प सहज हुन सक्छ।

अर्को विकल्प भनेको इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गरि नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी। यदि इन्टरपोलले माग गरेको थप प्रमाणबाट नेपाल प्रहरीले उनीहरू विरुद्धको अभियोग पुष्टि गर्न सक्यो र रेड कर्नर नोटिस जारी भयो भने इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरू ९जस्तै हङकङ वा अन्य० ले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छन्। त्यसपछि सुपुर्दगी सन्धि वा कूटनीतिक समन्वयका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल झिकाइनेछ।

अहिलेको अवस्थामा इन्टरपोलले नोटिस जारी गरिसकेको छैन, जसको अर्थ प्रमाणको भार अझै नेपाल प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमाथि छ। यदि विभागले बलियो प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको सहयोगमा झिकाउने बाटो खुल्नेछ। अन्यथा, कूटनीतिक दबाब वा राजनीतिक सहमतिको आधारमा स्वदेश फिर्तीको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
 
 
 

प्रतिक्रिया