काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित अन्य दलका पूर्व भीआईपीहरूको समेत झण्डै ४ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च राज्यकोषमा फिर्ता गरेपछि यसले जनजनमा चर्चाको स्थान पाएको छ। एमालेले यसो गर्नुका पछाडि गहिरो राजनीतिक र कानूनी रणनीति लुकेको देखिन्छ। साथै यो बिषय नेपालको राजनीति, सुशासन र कानूनी दायराका हिसाबले निकै चाखलाग्दो र संवेदनशील छ।

यो घटनाक्रमलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण गर्दा एमालेले यसो गर्नुका मुख्य ४ वटा यथार्थ र कारणहरू देखिन्छ।

अख्तियारको सम्भावित 'भ्रष्टाचार मुद्दा' बाट बच्ने अचूक रणनीति

यस कदमको सबैभन्दा तात्कालिक र मुख्य कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कडा दबाब नै हो।

कानूनी संकट: जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिक (भीआईपीसहित) लाई विदेशमा उपचार गर्दा राज्यले खर्च बेहोर्न रोक लगाएको छ। ऐनविपरीत राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ निकासा हुनु सिधै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग ठहरिन्छ।

सुरक्षित अवतरण: अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि र अख्तिायरका प्रमुख आयुक्तबाट गम्भीर सन्देश आएपछि एमालेले कानुनी कारबाहीबाट बच्न यो बाटो रोजेको देखिन्छ। रकम फिर्ता गरेपछि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ, जसले गर्दा शीर्ष नेताहरू अदालती प्रक्रिया र बदनाम हुनबाट जोगिने भए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र सम्भावित अदालती कारबाहीको डर

यो घटनाक्रम विकसित हुनुमा न्यायालयको कडा रूप पनि जिम्मेवार छ। कार्यविधि खारेजस् १४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्च दिने निर्देशिका नै खारेज गरिदियो। यसले विगतमा दिइएका खर्चहरूलाई पूर्ण रूपमा गैरकानूनी साबित गरिदियो।

नयाँ रिटको दबाब: सर्वोच्चमा सरोज कुमार न्यौपानेले रकम असुलउपर गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको थियो। अदालतले कडा आदेश दिनु अगावै आफैँ रकम जम्मा गरेर एमालेले हामी कानूनको सम्मान गर्छौँ भन्ने देखाउन खोजेको छ।

साख जोगाउने दाउ

एमालेले आफ्ना नेता केपी ओलीको मात्र नभई कांग्रेस पृष्ठभूमिका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालको समेत रकम तिरिदिएको छ। यसका पछाडि दुईवटा राजनीतिक स्वार्थ देखिन्छन्-

डिफेन्सिभबाट अफेन्सिभ बन्ने प्रयास: जनस्वास्थ्य ऐन आफ्नै पालामा आएको र आफैँले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप एमालेमाथि थियो। रकम फिर्ता गरेर एमालेले आफ्नो नैतिक साख उकास्ने प्रयास गरेको छ।

प्रतिपक्षी र अन्य दललाई दबाब: एमालेले सरकारमा सँगै हुँदाको सामूहिक जिम्मेवारी लिँदै कांग्रेस र अन्य दलका नेताहरूको समेत पैसा तिरिदिएपछि अब अन्य दलहरू (जस्तै कांग्रेसकी सुजाता कोइराला वा माओवादीका नेताहरू) माथि पनि रकम फिर्ता गर्न वा नैतिक संकटमा पर्ने ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ।

नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको बचाऊ

यी सुविधाहरू वितरण गर्दा धेरैजसो समय एमाले आफैँ सरकारमा वा सरकारको नेतृत्वमा थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो प्रस्तावका आधारमा भएका यस्ता अवैध निर्णयहरू भोलि छानबिन हुँदा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसमेत तानिने निश्चित थियो। त्यसैले, पार्टीकै कोषबाट एकमुष्ट रकम तिरेर एमालेले आफ्ना पुराना शासकीय निर्णयहरू र त्यसमा संलग्न संयन्त्रलाई कानुनी फन्दाबाट जोगाएको छ। 

एमालेको यो कदम कुनै उदारता वा एकाएक जागेको नैतिकता मात्र होइन। यो अख्तियारको निश्चित जस्तै बनेको भ्रष्टाचार मुद्दा, सर्वोच्च अदालतको प्रतिकूल फैसला र भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो राजनीतिक आँधीबेहरीबाट बच्न चालिएको एक चतुर कानूनी तथा राजनीतिक रक्षात्मक कदम हो। रकम फिर्ता गरेर एमालेले कानुनी रूपमा आफ्ना नेताहरूलाई सुरक्षित त बनाएको छ, तर यसले विगतमा राज्यकोषको दोहन भएको थियो भन्ने यथार्थलाई भने स्वयम् प्रमाणित गरिदिएको छ।

एमालेले राज्यकोषबाट लिएको उपचार खर्च पार्टी कोषबाट फिर्ता गरेपछि पार्टी कोषको वैधानिकता र त्रुटी स्वीकारोक्तिका बारेमा धेरै महत्वपूर्ण कानूनी र राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन्।

यसका थप स्पष्ट हुनुपर्ने मुख्य पाटाहरू र तिनको यथार्थ विश्लेषण यस्ता छन्।

पार्टी कोषको वैधानिकता र दलसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन

कुनै पनि राजनीतिक दलको कोष कसरी सञ्चालन हुन्छ र त्यसको पैसा कहाँ खर्च गर्न मिल्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले स्पष्ट तोकेको छ।

दलको पैसा व्यक्तिको बचाउमा खर्च गर्न मिल्दैन: ऐन अनुसार दलको कोषमा संकलन हुने रकम (लेभी, चन्दा, अनुदान) पार्टीको सांगठनिक काम, चुनाव, राजनीतिक गतिविधि र पार्टी सञ्चालनमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। पार्टीका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरेका गैरकानूनी कामको क्षतिपूर्ति भर्न वा उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगाउन पार्टीको साढे ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु आफैँमा दलसम्बन्धी कानूनविपरीत देखिन्छ।

पारदर्शिता र लेखापरीक्षणको प्रश्न: पार्टीको खाताबाट यति ठूलो रकम गोप्य निर्णयका आधारमा निकालिएको कुरा समाचारमा आएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइने वार्षिक अडिट रिपोर्टमा यो रकमलाई कुन शीर्षकमा देखाइन्छरु के महालेखा परीक्षक वा निर्वाचन आयोगले व्यक्तिको भ्रष्टाचारको दायित्व पार्टीले व्यहोरेको विषयलाई सदर गर्न मिल्छरु यो गम्भीर प्रश्न हो।

चन्दादाताको रकमको दुरुपयोग: कार्यकर्ताको लेभी र चन्दादाताले पार्टी चलाउन दिएको रकम नेता बचाउन वा अन्य दलका नेता (रामवरण यादव र झलनाथ खनाल) को समेत सरकारी बक्यौता तिर्न प्रयोग हुनु नैतिक र कानूनी रूपमा गलत नजिर हो।

रकम फिर्ता गर्दैमा भ्रष्टाचारको कसूर समाप्त हुन्छ?

नेपालको कानून र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार, कुनै पनि सरकारी रकम गैरकानूनी रूपमा निकासा हुनु वा लिनु आफैँमा कसूर हो।

अपराधको स्वीकारोक्ति: एमालेले रकम फिर्ता गर्नुको अर्थ विगतमा लिइएको रकम गैरकानूनी थियो भनेर आफैँले स्विकार्नु हो।

कानूनी नजिर: नेपालको कानूनले चोरी भएको सामान फिर्ता गर्दैमा चोर सजायबाट मुक्त हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। भ्रष्टाचारको मामिलामा पनि कसूर भइसकेपछि रकम फिर्ता गर्दैमा मुद्दा नै नचलाउने वा आममाफी दिने प्रावधान स्पष्ट छैन। यदि रकम फिर्ता गर्दैमा मुद्दा नचल्ने हो भने, भोलि जसले भ्रष्टाचार गरे पनि पक्राउ पर्ने सुइँको पाएपछि रकम फिर्ता गरिदिन्छु भन्न पाउने विकृत नजिर बस्छ।

अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न:  अब सम्भवतः छिट्टै मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनसक्छ भन्ने कुराले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्न उठाउँछ। शक्ति र दबाबका आधारमा मुद्दा तामेलीमा राख्नु सुशासनको उपहास हो।

नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दायित्व

यो रकम भीआईपीहरूले गोजीबाट सिधै थुतेका होइनन्, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूले निर्णय गरेर निकासा गराएका हुन्। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ लागू भइसकेपछि पनि जस-जसको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो, ती प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र निर्णय प्रमाणित गर्ने मुख्यसचिवहरू समेत यो गैरकानूनी कामको मतियार हुन्।

रकम फिर्ता भए पनि गैरकानूनी नीतिगत निर्णय गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने कि नहुने? एमालेले रकम तिरेर व्यक्ति (केपी ओली) लाई त जोगाउला, तर तत्कालीन सरकारले गरेको संस्थागत गल्ती र बदनियतको जवाफदेहिता कसले लिने?

अन्य दल र भीआईपीहरूलाई परेको नैतिक संकट

एमालेको यो मास्टरस्ट्रोकले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई नराम्रोसँग चेपुवामा पारेको छ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दबाब: सुजाता कोइरालाको ५० लाख अझै फिर्ता भएको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायतको उपचार खर्चको उजुरी पनि अख्तियारमा छ।

एमालेले आफ्ना नेताको मात्र नभई कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका पूर्वराष्ट्रपतिको समेत पैसा तिरिदिएर हामी राज्यकोषको दोहन गर्दैनौँ र अरुको गल्ती पनि सच्याउन तयार छौँ भन्ने राजनीतिक ब्याकग्राउण्ड तयार गर्‍यो। अब कांग्रेस र माओवादीले कि त आफ्ना नेताहरूको रकम खल्तीबाट तिर्नुपर्नेछ, कि त एमालेभन्दा नैतिक रूपमा कमजोर देखिनुपर्नेछ।

एमालेले साढे ३ करोड रुपैयाँ तिरेर केपी ओलीमाथिको तात्कालिक कानूनी संकट त टारेको देखिन्छ, तर यसले राजनीतिक दलको कोषको चरम दुरुपयोग गरेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा गलत नजिर स्थापित गरेको छ- पार्टी शक्तिमा छँदा राज्यकोषको दोहन गर्ने, भोलि कानूनी फन्दामा परिने डर भएपछि पार्टीको पैसा बुझाएर चोखिने। -फायल तस्बिर- टिआरएनबाट