पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पार्टी राजनीतिमा फेरि सक्रिय भएको विषयले यतिबेला नेपाली राजनीति र सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। मुलुकको सर्वोच्च र गरिमामय पदमा आसिन भइसकेका व्यक्तिहरू संकीर्ण दलगत स्वार्थ र गुटको राजनीतिमा फर्किनु आफैँमा अचम्मको विषय त हो नै, त्योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा– उनीहरूले राज्यकोषबाट पूर्वपदाधिकारीका रूपमा करोडौंको सेवासुविधा लिइरहनु हो।

भण्डारीले आफ्ना पतिको २१औं तिथिका भोलिपल्ट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका घरमा गएर एमालेको सदस्यता ग्रहण गरेकी हुन्। पूर्व माओवादी कमाण्डर पुन संवैधानिक पदबाट मुक्त हुनासाथ पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका नेता हुन्।

श्रमजिवी विपन्न नेपाली जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? 

कुरा बुझेदेखि त गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च नागरिक हुनु भनेको सिंगो राष्ट्रको अभिभावक हुनु हो। तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति पुनले त्यो गरिमालाई चटक्कै बिर्सेर फेरि दलीय राजनीति, बैठक र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा आफूलाई होमेका छन्। यसले गरिमा शब्दकै घोर अपमान भएको छ।

यदि उनीहरूलाई पार्टी राजनीति नै प्रिय थियो भने, राज्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा दिएको सेवा, सुविधा र सम्मान कुन नैतिकताका आधारमा पचाइरहेका छन्रु कि त राजनीतिक दलको सक्रिय भूमिका त्याग्नुपर्छ, कि त राज्यको सुविधा त्याग्नुपर्छ। दुवै हातमा लड्डु लिने प्रवृत्ति राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। 

आर्थिक संकटको दलदलमा फसिरहेको देशमा जनताले नुन, तेल र चामलमा कर तिरिरहेका छन्। त्यही करबाट उठेको सरकारी कोषको दुरुपयोग कतिसम्म भइरहेको छ भन्ने कुरा पूर्वपदाधिकारीले पाइरहेको सुविधाबाट प्रष्ट हुन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिले राज्यबाट पाउँदै आएका सुविधाहरू सर्सर्ति हेर्दा उनीहरुले कसरी यी सुविधा सेवन गरिरहेका थिए भनेर सोच्न वाध्य पार्दछ।

मासिक वृत्ति (भत्ता): पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक करिब रु. ५०,००० भन्दा बढी र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पनि सोही अनुपातमा आजीवन भत्ता।

आवास र गाडी सुविधा: सरकारले काठमाडौँमा सरकारी घर वा घरभाडा (लाखौँ रुपैयाँ), गाडी र इन्धन (डिजेल र पेट्रोल) को पूर्ण व्यवस्था।

सचिवालय र कर्मचारी: स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसहितको ठूलो टिम, जसको तलब राज्यले बेहोर्छ।

सुरक्षा टोली: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका दर्जनौं सुरक्षाकर्मीहरू २४सै घण्टा खटिने।

उपचार खर्च: स्वदेश तथा विदेशमा हुने उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यको थाप्लोमा।

जब यी नेताहरू पार्टीका बैठक, र्‍याली र चुनावी रणनीति बुन्न व्यस्त हुन्छन्, तब सरकारी गाडी, इन्धन र सुरक्षाकर्मी उनीहरूको दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। यो सिधै राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र दोहन हो। 

जब कुनै पूर्वपदाधिकारी खुल्ला रूपमा कुनै एक दलको कार्यकर्ता वा नेता बन्छ, तब ऊ आम नेपालीको साझा व्यक्तित्व रहँदैन। उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मा अब राज्यको होइन, उनी आबद्ध दल एमाले वा नेकपाको हुनुपर्छ। राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई दलका नेताको पछि दौडाउने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ।

यो विषयमा सरकार मूकदर्शक बन्न मिल्दैन। कानुनमा पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि, सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकाहरूको हकमा सुविधा स्वतः खारेज हुने वा रोक्का गर्ने गरी सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ।

सरकारले विद्यादेवी भण्डारी र नन्दबहादुर पुनलाई दिइँदै आएको सम्पूर्ण गाडी, इन्धन, भत्ता, सचिवालय र सुरक्षा सुविधा तुरुन्त फिर्ता गरोस्। यदि सरकारले दलीय भागबण्डा र राजनीतिक दबाबका कारण यो निर्णय गर्न सक्दैन भने, उसले सुशासन र आर्थिक अनुशासनको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

पार्टी राजनीति गर्ने रहर पालेकाहरूले राज्यकोषबाट पेन्सन र मोजमस्ती लिने अधिकार छैन। कि त भण्डारी र पुनले स्वतः स्फूर्त रूपमा सुविधा फिर्ता गरेर उच्च नैतिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले आफैं अघि सरेर ती सुविधाहरू खोस्नुपर्छ। नेपाली जनता अब आफ्नै रगत-पसिनाको कमाइबाट दलका सक्रिय नेता पाल्न वाध्य छैनन्।