काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारकै हातमा फिर्ता गरिदिएपछि अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक अवस्था केही जटिल बनेको छ। राष्ट्रपतिले पुुनर्विचार गर्न सुझाव दिएर फिर्ता गरेका हुन्। यो कदमले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अब के हुन सक्छ भन्ने मुख्य सम्भावनाहरू यसप्रकार छन्।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुको अर्थ यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो। यसो हुँदा अब सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर अध्यादेशका विवादित प्रावधान ९विशेषगरी बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था० मा परिमार्जन गर्न सक्छ। परिषद्को संरचनामा सबैको प्रतिनिधित्व महसुस हुने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्न सक्छ।

अध्यादेश जारी गर्ने बाटो कठिन भएपछि सरकारले यसलाई नियमित विधेयकको रूपमा संसदमा दर्ता गराउन सक्छ। यसो गर्दा संसदीय समितिमा छलफल हुने र सबै दलको धारणा समेटिने अवसर हुन्छ। तर, संसदबाट कानुन पारित हुन समय लाग्ने भएकोले तत्कालका नियुक्तिहरू झन् ढिलो हुन सक्छन्। अध्यादेश रोकिएपछि र परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पर्ने देखिन्छ।

सर्बोच्च न्यायपालिकाको नेतृत्व यतिबेला कार्यबाहकको जिम्मा छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा न्याय सम्पादनमा चाप बढ्नेछ। त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरु अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा ती संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर हुनेछ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार प्रयोग गरेका छन्। यदि सरकारले फेरि सोही व्यहोराको अध्यादेश पठाएमा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन सक्छ (यद्यपि यो विषय राजनीतिक रूपमा निकै विवादित बन्नेछ)। तर, वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका देखाउन खोजेको रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिएको छ।

अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको राजनीतिक संवाद नै हो। गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै लचिलो नभएसम्म संवैधानिक निकायहरू रिक्त रहिरहने जोखिम देखिन्छ।

दुई(तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारका लागि प्रतिपक्षसँग अनुनय गरेर सहमति खोज्नु राजनीतिक रूपमा प्रतिष्ठाको विषय बन्न सक्छ। तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरिदिएपछि सरकार अब चेक एण्ड ब्यालेन्सको एउटा कठिन मोडमा उभिएको छ। अबको सम्भावित परिदृश्य र सरकारको रणनीतिक कदम यस्तो हुन सक्छ।

शक्ति प्रदर्शन र दोस्रो पटक सिफारिस गरेर सरकार अघि बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यदि सरकारले आफ्नो राजनीतिक अडानलाई नै कायम राख्ने निर्णय गर्‍यो भने, उसले मन्त्रिपरिषद्बाट फेरि सोही अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छ।

सरकारे यसो गरेमा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बाध्यता हुनेछ। संविधानतः राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन पाउने भए पनि, दोस्रो पटक आएको विषयलाई रोक्ने ठाउँ निकै कम हुन्छ।

यसो भएमा कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबीचको तनावपूर्ण हुनसक्ने छ। सरकार र शीतल निवासबीचको सम्बन्धमा दरार मात्र आउँदैन, यसले यसले सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको आरोप खेप्नुपर्ने र सडकदेखि न्यायालयसम्म यो विषय पुग्ने खतरा रहन्छ।

यस्ता जोखिमहरु टारेर नरम बाटो रोज्ने हो भने सरकारले विपक्षीलाई पूर्ण रूपमा मनाउने भन्दा पनि, राष्ट्रपतिको सम्मान राख्न र अदालतमा हुनसक्ने चुनौतीलाई कम गर्न अध्यादेशमा सामान्य भाषिक वा प्रक्रियागत परिमार्जन गरेर पुनः पठाउन सक्छ।

बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधानलाई अलि बढी तर्कसंगत बनाउन गणपूरक संख्यामा केही हेरफेर गरेर पठाउँदा, त्यो राष्ट्रपतिका लागि पनि स्वीकार्य हुन सक्छ। संसदीय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ भन्ने सरकारको चिन्ता उसका लागि जायजै होला। तर, दुई-तिहाइको बहुमत भएको सरकारले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर वा नियमित अधिवेशनमै नियम निलम्बन गरेर द्रुत मार्गबाट विधेयक पारित गराउन सक्छ।

यसो गर्दा सरकारलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दुवै रूपमा वैधता प्राप्त हुन्छ र राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दैन।

अबको मुख्य चुनौती

सरकारका लागि अहिलेको मुख्य गाँठो प्रतिपक्ष होइन, बरु संवैधानिक नैतिकता र प्रक्रिया हो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि अब सरकारले गर्ने निर्णयले नेपालको आगामी राजनीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने तय गर्नेछ।

शक्ति सन्तुलन कि शक्ति संघर्ष भन्ने सुरु भैसकेको छ।  यदि सरकारले जस्ताको तस्तै पठाएमा यो राष्ट्रपति र सरकारबीचको इगोको लडाइँ बन्नेछ। न्यायिक रिक्तताको दबाब पनि सरकारमाथि पर्न थाल्छ। प्रधानन्यायाधीश र अन्य नियुक्तिहरू जति ढिलो हुन्छन्, त्यसको अपजस सरकारलाई नै जान्छ। त्यसैले सरकारले धेरै लामो समय पर्खिने सुविधा पाउने छैन।

सरकारले सम्भवतः एकपटक अनौपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर, केही बुँदा परिमार्जन गरी अध्यादेशलाई पुनः अगाडि बढाउने वा संसदबाटै छिटो टुंग्याउने प्रयास गर्ने देखिन्छ। अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउनु भनेको राजनीतिक मुठभेडलाई निम्तो दिनु सरह हुनेछ।