काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई एकैठाउँ भेला गरेर निर्देशन दिएका छन्। सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउँदा सर्वत्र विरोध सुरु भएपछि लामिछानेले १२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन्। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने समय धेरै टाढा नभए पनि सरकार अध्यादेशतिर ढल्किएको छ।

विगतमा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएको कुरा मन पर्दैनथियो। अहिले चाँडो नतिजा दिनुपरेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको उनीहरुको स्पष्टीकरण आएको छ। यसबारेमा प्रशस्त चर्चा र बहस चलिरहेको छ। निर्वाचनपछि मुर्झाएका विपक्षी दलहरुले पनि सरकारको आलोचना गर्ने मसला पाएका छन्।

सभापति लामिछानेका यी निर्देशनहरूलाई सतही रूपमा मात्र नहेरी अलि गहिराइबाट विश्लेषण गर्दा दुईवटा पाटा देखिन्छन्स् एउटा सुधारको हुटहुटी र अर्को राजनीतिक रक्षात्मकता। रास्वपाको कार्यशैली फेरिएकै हो कि लोकलाजका लागि यो निर्देशन आएको हो भन्ने विषयमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

सभापतिको निर्देशनका अंशहरु हेर्दा सांसद, मन्त्री र सचिवबीचको संयुक्त छलफल र हेल्लो सरकारको ट्रयाकिङ प्रणाली विकास गर्ने कुराले रास्वपा डेलिभरीमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सचिवहरू हाबी हुने र काम नहुने रोग छ। यो निर्देशनले कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन र सांसदलाई नीति निर्माणमा जोड्न खोजेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक छ। 

मालिक बन्न खोज्नेका लागि रास्वपा होइन भनेर भन्नु र सांसदलाई आफैं कानुन नबन्न निर्देशन दिनुले पार्टीभित्र हुर्किँदै गरेको सम्भावित भिआइपी कल्चर वा घमण्डलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ। नयाँ पार्टीका केही सांसदहरूको व्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचना ९लोकलाज० बाट बच्न र कार्यकर्तालाई ग्राउन्डेड राख्न यो एउटा इमेज म्यानेजमेन्टको रणनीति पनि हुन सक्छ।

सुकुम्बासीलाई भोट बैंक मात्र बनाइएको भन्ने आरोप लगाउँदै सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा सुन्दा लोकप्रिय लाग्छ। तर, काठमाडौँको सन्दर्भमा बालेन शाहको कार्यशैली र रास्वपाको सरकारी अडानबीच कतै न कतै द्वन्द्व देखिन्छ। यहाँ रास्वपाले आफूलाई मानवीय र जिम्मेवार देखाएर मध्यमार्गी बाटो रोज्न खोजेको छ।

अन्तर्जातीय विभेदका सन्दर्भमा भावुक नभई मर्यादामा बस्न भन्नुको अर्थ—सांसदहरू घटनास्थलमा जाँदा हुने स्टन्ट वा पपुलिजमले पार्टीलाई विवादमा नपारोस् भन्ने सचेतता हो।

अध्यादेशको प्रसंग अलि पेचिलो छ। विगतमा अध्यादेशको कडा विरोध गर्ने रास्वपा अहिले सरकारमा हुँदा अध्यादेशलाई सुधारको अस्त्र भन्नु राजनीतिक बाध्यता र दोहोरो मापदण्ड बीचको रेखामा छ। लोकलाजकै कारण उनले विगतको जस्तो दल फुटाउन होइन, काम गर्न ल्याइएको भनेर स्पष्टीकरण दिनुपरेको देखिन्छ।

पार्टीमा अवसर पाउनुअघि काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने सर्त राख्नुले पार्टीभित्र भित्रिन खोज्ने अवसरवादीहरुलाई रोक्न खोजेको संकेत गर्छ।

निर्देशनहरूलाई परिपक्व बन्ने प्रयास मान्न सकिन्छ। रास्वपामाथि लाग्ने मुख्य आरोपहरू- अनुभवको कमी केबल स्टन्टबाजी, र सरकारमा गएपछि पुरानै ढर्रालाई चिर्न यो निर्देशन ल्याइएको बुझिन्छ।

यी लागू भएमा यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ र जवाफदेही कार्यशैलीको सुरुवात हुनेछ। यी कागजमै सीमित रहे यसलाई केबल गिर्दै गरेको साख जोगाउने पब्लिक रिलेसन्स स्टन्ट मात्र मानिनेछ।

सभापति लामिछानेले अहिले नम्र राजनीतिक आक्रामकताको शब्द प्रयोग गरेर आफूलाई शालिन तर शक्तिशाली देखाउन खोजेका छन्। यो कार्यशैली फेरिएको संकेत हो वा रणनीतिक चाल, त्यो आगामी केही महिनाको परिणामले नै प्रष्ट पार्नेछ।