काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रतिवध्दता अनुसार नै बागमती किनारका सुकुम्वासीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको दृश्य सर्वथा अनौठो जस्तो देखियो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै सुकुम्वासीको मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने वचन दिएका थिए, शनिबार व्यवहारमा त्यो वचन पूरा भएको स्पष्ट देखियो।

विगतका विभिन्न दल र अनेक स्वरुपका सरकारहरुले यही काम गर्न खोज्दा भएका प्रदर्शन र दलहरुको द्वैध चरित्र यतिबेला सबैले झल्झली सम्झिएका हुनुपर्छ। सरकार त आखिरमा सरकार नै हो तर कार्यशैली, बोली र व्यवहारमा फरक पर्दा त्यसको परिणाम पनि फरक आउँदोरहेछ भन्ने कुरा बागमती किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दैआएका सुकुम्वासीहरुको स्थानान्तरणबाट प्रष्ट भएको छ।

एउटा पक्ष के देखियो भने, छद्म भेषका सुकुम्वासी र असली सुकुम्वासीको पहिचान गर्न सक्नु नै वर्तमान सरकारको कार्य सफलताको मुख्य कारण हो। छद्मभेषी सुकुम्वासीहरुको आर्थिक हैसियत, उनीहरुको जेथाजायदात र अचल सम्पत्तिको सप्रमाण विवरण सार्वजनिक हुनासाथ स्वैच्छिक रुपमा बागमती किनारबाट वास्तविक गन्तव्यतिर लम्किनेहरुको लाम देखेपछि यथार्थ खुलस्त भयो, सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको बसोबासमा यथार्थ भन्दा कृत्रिमता बढी रहेको छ।

दलीय आवरणमा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिमाथि बलजफ्ती कब्जा जमाएर मनोमानी गरिरहेका छद्मभेषी मानिसहरुको पहिचान गरी तिनलाई उनीहरुको वास्तविक बासस्थानमा फर्काउन सकियो भने समाजमा हुर्कँदै गएको सबै किसिमको छाडावादको अन्त्य हुनसक्दछ। अन्यथा कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक दलको छाता ओडेर सरकारहरुलाई नै असफल बनाउन पल्केको प्रवृतिको सही उपचार हुन सक्दैन।

यस्तो प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गर्न जानी नजानी प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा व्यवसायिक अधिकारवादी व्यक्ति र संस्थाहरुको पनि योगदान रहँदै आएको कुरा नेपाली समाजले राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिको सार्वभौम र संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि न राज्य  न त व्यक्तिबाट नै थिचोमिचो हुनुहुँदैन। तर अधिकार दावी गर्न नसकिने कुरामा पनि बलजफ्ती दावी स्थापित गर्न प्रयास गर्ने र त्यसमा विभिन्न किसिमका होहल्लाका सहारा लिने परिपाटीले प्रोत्साहन पाउनु हुँदैन।

बागमती किनारमा अनधिकृत बसोबास गर्दैआएका सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले जसरी शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरियो, यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र सकारात्मक मानक स्थापित गरेको छ। वर्षौँदेखि बल्झिएको र केवल भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको यो जटिल समस्यालाई मानवीयता र कानुनी राज्यको सुन्दर फ्युजनका रूपमा समाधान गरिनु आफैँमा ऐतिहासिक छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सरकारको व्यवहारबीचको तादात्म्यलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवहार त नमूना भन्न लायक नै देखियो। उनीहरुले सुकुम्वासीका सरसामान जसरी व्यवस्थापन गर्न सहज सक्रियता देखाए त्यो वास्तवमा नमूना नै थियो।अक्सर राजनीतिमा नेताहरूले लोकप्रिय नारा त लगाउँछन्, तर कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ती फितलो देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता शनिबार प्रदर्शन भएको कार्यशैलीमा स्पष्ट देखियो। कुनै दमन वा अश्रुग्यासको सहारा नलिई, नागरिकलाई बुझाएर र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर सारिनुले सरकारको विश्वसनीयता बढाएको छ।

वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सम्मानजनक स्थानान्तरण आफैंमा उदाहरणीय कार्य हो। सरकारले अतिक्रमणकारी र सुकुम्वासी छुट्याउने जुन नीति लियो, त्यो नै सफलताको कडी बन्यो। जसले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरूले राज्यबाट संरक्षण पाउने कुरामा ढुक्क हुन पाएका छन। हुकुम्वासी वा राजनीतिक ओत लागेका अतिक्रमणकारीहरू नैतिक रूपमा कमजोर बने, जसका कारण कुनै संगठित प्रतिरोध हुन सकेन। यसले परम्परागत रुपमा हुर्कँदै गरेको अराजकताको असली अनुहार पनि उदांग भएको छ।

ती मानिस जो बागमती किनारमा बसेका थिए, खोला किनारमा बस्नु रहर नभई उनीहरुको बाध्यता थियो, जहाँ हरेक वर्षायाममा ज्यानकै जोखिम हुने गर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले यसलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सुरक्षित बसोबास तर्फको यात्रा भनेका छन्। शनिबारको कदमले सरकार केवल हटाउने डोजर मात्र होइन, सुरक्षित छानो दिने अभिभावक पनि हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।

विगतका सरकारहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर गिजोल्ने काम मात्र गरे। तर वर्तमान सरकारले प्रक्रियागत स्पष्टता सहित जग्गा वितरण र स्थायी समाधानको ठोस खाका तयार गरेको छ। माइकिङ र पूर्वसूचना मार्फत नागरिकलाई मानसिक रूपमा तयार पार्नु, नतिजामुखी कार्यशैलीले काममा विश्वास गर्ने परिपाटी सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो।
 
शनिबार बागमती किनारमा देखिएको दृश्यले के पुष्टि गर्छ भने, यदि नेतृत्वसँग दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट योजना छ भने दशकौँ पुराना समस्या पनि बिना कुनै रक्तपात र प्रतिरोध समाधान हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको यो कदमले विकास र मानवीयता सँगसँगै जान सक्छन् भन्ने एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ। यो काठमाडौँको सुन्दरताका लागि मात्र होइन, ती विपन्न नागरिकहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि पनि एउटा सुनौलो प्रस्थान विन्दु हो।

तन्नेरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मौन सक्रियताको पहिलो सफलता हो यो कदम। मौनतामै शक्ति हुन्छ भनेर प्राचिन विद्वानहरुले भनेका थिए, जसलाई ज्ञानी मानिसहरुले व्यवहारमा अनुशरण गर्दै आएका छन्। उद्घाटन्, शिलान्यास, लोकार्पण, सम्वोधन र समापनमा लम्बेतान शुष्क भाषण सुन्नु परेर लखतरान भैसकेका नेपाली जनतालाई यस्तै परिणाममुखी सक्रियताले राहत दिनेछ भन्ने कुरा नयाँ सरकारका नेता र सदस्यहरुले बुझ्न सके भने केही त हुन्छ है भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ।

बागमती किनारका सुकुम्वासीको मानवीय व्यवस्थापन होस्, यही नै सही प्रस्थानविन्दु हुनसक्ने छ।